ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धानमा सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसंगै फरक मोड आउने भएकोे छ ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको मिति नै उल्लेख गरेर निर्णयकतामाथि समेत छानबिन गर्न आदेश गरेसंगै अनुसन्धानले फरक मोड लिने भएको हो । सर्वाेच्चको यो आदेशसंगै निर्णयकर्ता तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई समेत अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषद्का जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाइएको भन्दै दायर रिट विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सर्वाेच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत निर्णयकर्ता माथि समेत अनुसन्धानको आदेश गरेको हो ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू।’’
हालसम्म उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भएको नदेखिएकोभन्दै आदेशमा राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएकै व्यक्ति विवादमा तानिएकाले अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
२०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री रहेका माधवकुमार नेपालको पालामा ललिता निवास जग्गा सम्बन्धि तीनवटा निर्णय भएको तथा २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा एकवटा निर्णय भएको मिसिलमा देखिएको छ । माधव नेपालको पालामा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा बाबुराम भट्टराईको पालमा २०६९ असोज १८ गते मन्त्रीपरिषद्का निर्णयबाट जग्गासम्बन्धी निर्णय भएको मिसिलमा देखिएको हो ।
ललिता निवासको पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा हिनामिनामा २०७५ माघमा नै विशेष अदालतमा जग्गा जफतको हकमा समेत गरी १७५ जनाविरुद्ध मुद्दामुद्दा दायर गरिसकेको छ । ६५ जनालाई जग्गा जफतको हदसम्म मात्र विपक्षी बनाइएको छ ।