Home अन्तरवार्ताअनुगमनका पाटो सवल हुँदा र अभिभावकको चासो बढ्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउँछः प्रधानाध्यापक भट्टराई

अनुगमनका पाटो सवल हुँदा र अभिभावकको चासो बढ्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउँछः प्रधानाध्यापक भट्टराई

by Tanahu Awaj
650 views

शिक्षण पेशामा ४१ वर्ष विताएका महर्षि वेदव्यास संस्कृत मावि व्यास–३ का प्रधानाध्यापक विष्णुहरि भट्टराईको जोश भने भर्खर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका युवाको जस्तो छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका कुरा गर्दा उनी भन्छन्, हामीले नगरे कसले गर्छ ? झण्डै १८ वर्ष सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापको कामको अनुभव संगालेका भट्टराई भर्खरै उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएका हुन् । विद्यार्थीमा पढ्नु पर्छ भन्ने विचार हराउँदै गएको बताउने भट्टराईसंग शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयमा गरिएको कुराकानीः

भर्खरै एसईई–२०७८ को नतिजा प्रकाशन भएको छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
भट्टराईः
कोभिडका कारण गएका दुई वर्ष नियमित रुपमा कक्षाहरु सञ्चालन हुन सकेनन् । अर्काेतिर जसरी पनि शैक्षिक शत्र पूरा गर्ने सरकारको दृष्टि रह्यो । एकातिर विद्यालयमा कक्षा चलेनन्, अर्काे तिर विद्यार्थीहरुमा विद्यालयले परीक्षा लिने हो । नपढेपनि सरहरुले पास गरिदिनु हुन्छ भन्ने मानसिकता बन्यो । यसरी पाठ्य घण्टा पनि पूरा नहुने तथा विद्यार्थीमा पढ्ने भावना पनि हराउँदै जाने भएका कारण नतिजामा असर परेको हो । यसका साथै शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहमा आएसंगै कर्मचारी अभाव लगाएतका कारण अनुगमनको पाटो झण्डै सून्य नै रह्यो । प्रशासनिक निगरानी हुन सकेन । यि सबै कारणले नतिजामा फरक परेको भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोभिडका कारण राम्रो पढाई हुन पाएन भन्नु भयो तर कोभिड भन्दा अगाडि र पछाडिको एसईई नतिजा भन्दा कोभिडका बखतको नतिजा राम्रो देखियो । विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर पठाएको अंकका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्दा राम्रो देखिएको र शिक्षकहरुले जथाभावि अंक प्रदान गरेका कारण यस्तो भएको भन्ने चर्चा छ । यसम कति सत्यता छ ?
भट्टराईः
हामीले इमानदार भएर भन्नु पर्दा अलिकति लचिलो भएर अङ्क प्रदान गरेको भन्ने कुरा स्वभाविक हो । विद्यालयको नतिजा कस्तो भन्ने कुराको निर्धारण गर्न कामै गरेर नतिजा राम्रो बनाउने भन्दा पनि फरक बाटो अपनाएर नतिजा राम्रो देखाउने प्रवृत्ति हामीमा रहेको छ र त्यसलाई हामी शिक्षकहरुले महसुस गर्नुृपर्ने छ । कुनै विद्यार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क र उसले लिखित परीक्षामा ल्याएको अङ्कलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि हाम्रो अङ्क दिने तरिका बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले जथाभावि त नभनौं तर लचिलो बनेर अङ्क दिएको कुरालाई कसैले ढाकछोप गरेर हुने कुरै छैन । विद्यार्थीको दवाव, अभिभावकको दवाव तथा प्रतिष्ठा जोगाउने कुरा लगाएत पनि यसका कारण होलान् भन्ने लाग्छ, मलाई ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको परीक्षणमा निजी विद्यालयको सिकाई उपलब्धी ६३ प्रतिशत तथा सामुदायिक विद्यालयको सिकाई उपलब्धी भने ४४ प्रतिशत मात्र भएको दखियो ? यस्तो भिन्नता कसरी हुन्छ ?
भट्टराई ः
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले त्यहाँ मासिक शुल्कको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा लगानी गर्नु भएको हुन्छ र उहाँहरुले प्रतिफल खोज्नु हुन्छ । अभिभावकले प्रतिफलका बारेमा प्रश्न गर्ने भएकाले निजी विद्यालयलाई राम्रो नतिजाको दवाव हुन्छ । त्यसैले उनीहरु राम्रो नतिजा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कसरतमा केन्द्रीत भएर काम गर्दछन् । आवश्यक योग्यता भएका शिक्षक हुँदैनन, शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छैनन्, भौतिक सुविधाको हिसावले पनि कमजोर नै हुन्छन् तर नतिजा भने राम्रो छ । यसको मुख्य कारण भनेकै नतिजामा प्रश्न गरिने भएकाले हो । उनीहरु नियमित हुन्छन् र कामका प्रतिको लगाव धेरै छ । तर यता सामुदायिक विद्यालयमा हेर्ने हो भने शिक्षकहरुले प्रशासकलाई पनि नटेर्ने तथा स्वयममा कामका प्रतिको लगाव र समर्पण नहुने भएका कारण नतिजा विग्रेको हो । मैले अघिपनि भनें जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमनको पक्षमा अलि जोड दिएको थियो र उसंग जनशक्ति पनि भएकाले शिक्षकलाई काम गर्ने दवाव थियो । अहिले अनुगमनको पक्ष कमजोर हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्केको हो । सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावको प्रतिफलका प्रतिको वेवास्ता तथा विद्यार्थीमा मर्दै गएको पढ्नु पर्छ भन्ने भावले पनि यसमा सघाएका छन् ।
सिकाई उपलब्धीको यो खाडललाई कसरी कम गर्ने ?
भट्टराईः
हामी जस्ता मान्छेले भन्दैमा केही होला भन्ने लाग्दैन । तर मेरो विचारमा शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु राम्रो भएन । स्थानीय तहहरुलाई विकास निर्माणका काम जिम्मा दिँदा हुन्छ । उसले पनि आफ्नो पालिका भित्र भएका विद्यालयहरुमा नियमानुसार पढाई भए नभएको हेरोस् । तर उसंग भएका जनशक्तिले सबै विद्यालयको अनुगम र सुपरिवेक्षण सम्भव छैन । बरु शिक्षा कार्यालयलाई पुनः जीवन दिएर विषय विज्ञहरु राखेर विद्यालयहरुको नियमित अनुगम गर्न सक्दा गुणस्तर बढ्न सक्छ । खाडल कम गर्न सकिन्छ । अभिभाव, शिक्षक र विद्यार्थीको सामूहिक लगाव र चासो त प्राथमिक कुरा भै हाल्यो ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विग्रनुमा सबै दोष शिक्षकको हो भनेर अरु पन्छने गरेका छन् । शिक्षक बाहेक अरु कोही पनि यसमा जिम्मेबार छैनन्, यहाँलाई के लाग्छ ?
भट्टराई ः
जो अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु भएको छ, उहाँहरु समय समयमा विद्यालय आउने र शिक्षण सिकाई क्रियाकलापका बारेमा चासो राख्ने हो भने शिक्षक र विद्यार्थी दुबैलाई त्यसकाप्रति प्रेरणा जाग्छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गर्नु नपर्ने भएकाले प्रतिफलका बारेमा चासो छैन । निजी विद्यालयमा लागनी पर्ने हुनाले अभिभावकले लगानीको प्रतिफल खोज्छन तर सामुदायिकमा भर्ना गर्ना साथै विद्यालय पठाईदिए पुग्यो भने झैं गर्छन् । हाम्रै विद्यालयमा हेर्नु भयो भने गरिब, विपन्न, दिनभर बदाम बेचेर गुजारा गर्नेका परिवारका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय हो यो । त्यसले गर्दा अभिभावक लाई हामीले भेट्न वा उनीहरु विद्यालयसम्म आएर शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप बारे चासो राख्ने अवस्था पनि छैन् । राज्यको पनि आशा गरेजस्तो ध्यान पुगेको छैन । यसरी अन्य पक्षपनि यसमा जिम्मेबार छन् ।

वा खाजाको सिकाई उपलब्धी, नियमित उपस्थिती आदिमा कस्तो प्रभाव परेको पाउनु भएको छ ?
भटट्राई ः
दिवा खाजाले तपाईले भन्नु भएका पक्षहरुमा सहयोग पुगेको अनुभव मैले गरेको छु । कतिपय विद्यार्थी विद्यालयमा खाजा खान पाईन्छ भनेर नियमित विद्यालय आउने खालका छन् । विद्यालयमा नियमिततासंगै सिकाई उपलब्धीमा सुधार हुने भै नै हाल्यो । कतिपय अवस्थामा गृहकार्य तथा कक्षाकार्य नगर्ने विद्यार्थीलाई ति काम गर्न प्रेरणा श्रोतको रुपमा खाजा रहेको छ । राज्यको श्रोतको सिमितता आफ्नो ठाउँमा होला तर अहिले जुन रकम खाजाका लागि भनेर प्रदान गरिने गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन ।

विद्यालय समायोजनका कुरा बेलाबेला उठ्ने गरेका छन् । यो कति उचित हो ?
भट्टराईः
साना–साना बालबालिकालाई आधा घण्टाभन्दा बढी हिढ्न नपरोस् पढ्नका लागि भन्ने सरकारको ध्येय छ । तर सुविधाको खोजीमा बसाई सराईको क्रम बढ्दै जाँदा गाउँ वस्तीहरु खाली भएको अवस्था अर्काे तिर छ । यसका कारण विद्यालयहरु पनि खाली भएको अवस्था छ । यसरी विद्यालय समायोजन हुँदा ति बालबालिका धेरै समय हिँडेर विद्यालय धाउने अवस्था आउनु राम्रो कुरा हुँदै होइन । तथापि श्रोत साधनले धान्ने नसक्ने गरी वा प्रतिफल अत्यन्त न्यून हुने अवस्थामा समायोजन बाध्यता हो जस्तो लाग्छ । यसका अन्य विकल्पहरुको खोजी भने आवश्यक छ ।

कोभिड संक्रमणका बेला वैकल्पिक सिकाईको विगतको अनुभव कस्तो रह्यो ? अहिले पनि संक्रमण बड्दै गएको छ । यदि थप बढेमा वैकल्पिक सिकाईको के तयारी छ ?
भट्टराई ः
पछिल्ला केही दिनमा कोभिड संक्रमण फेरी बढ्दै गएको छ । संक्रमण बढ्नुमा हाम्रै असावधानी कारण हो । विद्यालयको हकमा संक्रमण बढ्न नदिन अनिवार्य रुपमा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गर्ने र परिवारमा पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन उनीहरु मार्फत सन्देश पु¥याउन सकिन्छ । जहाँसम्म वैकल्पिक माध्यमको कुरा छ । विगतमा सानो सानो समूह बनाएर ति समूहसम्म पुगेर सिकाईका क्रियाकलाप हामीले गरेका हौं । तर इन्टरनेटको माध्यमबाट पठनपाठन बाहिर हल्ला गरेजस्तो सजिलो र प्रभावकारी भएको हामीले पाएनौं । मैले पढ्नु पर्छ भन्ने भाव बोकेको विद्यार्थीका लागि यो ठिकै हो । पहिलो कुरा त हाम्रा विद्यार्थी मोबाईल र इन्टरनेटको पहुँचमा भएका कम छन् । साँझ विहान के खाने भन्ने समस्याबाट गुज्रेको परिवारको विद्यार्थीका लागि कहाँको मोवाईल कहाँको इन्टरनेट । अर्काे कुरा कक्षामा शिक्षकको निगरानीमा उनीहरुले सम्झाई बुझाई गर्दा समेत ध्यान पूर्वक नपढ्ने अहिलेको विद्यार्थीले मोवाईल, ल्यापटप वा कम्प्युटरको छेउमा ध्यान पूर्वक वसेर पढ्ने कुरा नहुने रहेछ । त्यसैले यसलाई कसरी प्रभाकारी ढंगले लान सकिन्छ भनेर हामी छलफल र तयारीमा छौं ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने कि सिध्याउने भन्ने वहस चलिरहेको छ । अहिले राज्य, अभिभावक लगाएत सम्बद्ध पक्षहरुलाई हेर्दा हामी कता जाँदैछौं ? सुधार्ने तर्फ कि सिध्याउने तर्फ ?
भट्टराईः
देश बनाउने हो भने बालबालिकालाई शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । बालबालिकालाई दिएको शिक्षाको प्रतिविम्ब १०/१५ वर्ष पछि देखिन्छ । तर खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरका कारण भोलि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहने र विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त नहुने अवस्था आउन सक्छ । शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन तर बजेटको सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । अनुगमनको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । यसलाई सक्षम बनाउनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा त जसरी चल्छ चलोस् भनेर छोडेको जस्तो दखिँदै छ र यो सुखद पक्ष होइन् ।

छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था र यसले पारेको प्रभावबारे यहाँको केही टिप्पणी छ ?
भट्टराईः
सदियौं देखि पछाडि पारिएका वर्ग र महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर पढ्ने अवसर दिनु राम्रो हो । यद्यपि शिक्षा मौलिक अधिकार भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा वर्ग विभाजन नगरी सबैलाई प्रदान गरेको भए राम्रो हुने थियो । यति हुँदा हुँदैपनि अहिले जजसलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ, त्यसले उनीहरुको पठन पाठनमा सकारात्मक सहयोग गरेको छ ।

अन्त्यमा केही थप्न चाहनु हुन्छ ?
भट्टराई ः
शिक्षाको क्षेत्रमा लागेका मानिस हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने प्रश्न हो । म शिक्षक भएका नाताले अरुले यसो गर उसो गर भनेर गर्ने भन्दा पनि समाजमा बुझेको वर्ग भित्र पर्ने भएकाले आफ्नो दायित्व बुझेर थप लगनका साथ काम गर्नुपर्ने देखेको छु । संगै अर्काेकुरा के पनि छ भने विगत ३ वर्ष देखि हरेक वर्ष फेरिएको मूल्याङ्कन पद्धतिले शिक्षकलाई अल्मल्याएको छ । शिक्षकहरु पढाउने काममाभन्दा पनि मूल्याङ्कनका प्रक्रिया मिलाउन लाग्नु पर्ने देखिएको छ । यसलाई दीगो बनाउनु पर्ने पनि देखिएको छ । मैले माथि पनि भनें अनुगमनको पाटोालाई प्रभावकारी बनाए मात्र सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

Related Articles

Leave a Comment