दाम्पत्य, डिभोर्स र नेपाली समाज

पृष्ठभूमि

नेपाली समाजमा अहिले मुद्दाको चापलाइ हेर्दा सम्बन्ध विच्छेद र लागू औषध मुद्दाको संख्या बढी देखिन्छ । लागू औषधको संक्रमणमा राज्य र अन्तराष्ट्रिय परिवेश पनि दोषी छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको चाप बढ्नुमा बैदेशिक रोजगारीमा निर्भर समाज हुँदा दैनिक मानवीय आवश्यकतालाइ नियन्त्रण गर्ने सम्यमता गुमाउँदाको दुर्घटना अधिक देखियो भने पछिल्लो समयमा घरको सामान्य विवादमा पनि घुर्कीको रुपमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गर्ने अनि प्रतिष्ठाको विषय बनेर परिणाम अप्रिय हुने अवस्थामा पुगेको पाइन्छ ।

नेपाली समाजको दाम्पत्य संस्कार र परम्परा विवाहलाई जीवनभरको सम्बन्धका रूपमा स्वीकार गर्ने मान्यतामा आधारित थियो । विवाहपछि पत्नी पतिको घरमा जाने र परिवारको संरक्षण, भरणपोषण तथा व्यवस्थापनको दायित्व पति पक्षमा रहने सामाजिक परिकल्पना थियो । कानुनले पनि लामो समयसम्म यही सामाजिक संरचनालाई विभिन्न रूपमा सम्बोधन गर्दै आयो । तर आजको दाम्पत्य संस्कार र परम्परामा मात्र आधारित छैन । मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, समानता र वैयक्तिक स्वतन्त्रता यसको आधार बनेका छन् । अधिकारको चेतना बढे पनि कर्तव्य र पारस्परिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदै जाँदा दाम्पत्य स्थायी सम्बन्धभन्दा करार अवधिजस्तो देखिन थालेको छ ।

नेपाली संस्कारमा सम्बन्ध विच्छेद सहज सामाजिक अभ्यास थिएन । आधुनिक कानुनले भने यसलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारसँग जोडेर संरक्षण दिएको छ । फलतः ‘पारपाचुके’ वा ‘सम्बन्ध विच्छेद’ भन्दा ‘डिभोर्स’ शब्द बढी प्रचलित हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट परिचय, प्रेम र विवाह गर्ने तथा छोटो समयमै डिभोर्स गर्ने प्रवृत्तिले परम्परागत दाम्पत्य कुल बंश इज्जत सामाजिक प्रतिष्ठा, मर्यादा जस्ता मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।

नेपाली समाजमा अझै पनि विवाहका कानुनी परिणामबारे पर्याप्त जानकारी छैन । विवाह गर्ने, सन्तान जन्माउने, सम्बन्ध बिग्रिएपछि कानुनी सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्को विवाह गर्ने दोस्रो घरवारबाट पनि बच्चा जन्माउने र अन्ततः विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, नागरिकता, अंश तथा उत्तराधिकारको विवाद लिएर अदालत पुग्नै पर्ने परिवन्दात्मक अवस्था नेपाली समाजले भोगेको यथार्थ हो ।

अबको समाधान परम्परा जोगाउने वा डिभोर्स रोक्नेमा मात्र खोजिनु हुँदैन ।  लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिने हो भने त्यसबाट उत्पन्न सन्तान, सम्पत्ति र अभिभावकीय दायित्व स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था अझै स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । सम्बन्ध जति पटक परिवर्तन भए पनि सन्तानको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ। सन्तानप्रतिको बाबुआमाको समान दायित्व र जिम्मेवारी १८ बर्ष उमेर नपुग्दासम्मका लागि मात्र कायम गर्ने कानुन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणलाई पनि केवल पारिवारिक दायित्वमा सीमित नराखी राज्यको सामाजिक सुरक्षा दायित्वसँग जोड्न आवश्यक देखिन्छ । छोरा बुहारीले नपालेर नहेरेर बृष्धाश्रममा जान परेको अवस्था आउनु भन्दा छोरा बुहारीलाइ बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारीबाट नै मुक्त गरिदिएपछि दाम्पत्य भित्रको कलहको एउटा अध्याय समाप्त पनि गर्दछ ।

समयले परम्परागत दाम्पत्यको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ । कुल, परम्परा, इज्जत, मान–मर्यादा प्रतिष्ठा र संस्कारलाई कतिपयले सामाजिक अनुशासनका आधार मान्छन् भने कतिपयले व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अनुदार संस्कारका रूपमा बुझ्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा दाम्पत्यलाई संस्कार मात्र होइन, अधिकार र कर्तव्यको कानुनी सम्बन्धका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने बहस आवश्यक भएको छ । लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता र पटक–पटक सम्बन्ध विच्छेदमा पनि अंशसम्बन्धी दायित्व रहने अवस्था विकसित हुँदै जाँदा अबको समाजले परम्परागत दाम्पत्यभन्दा स्पष्ट अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसहितको करार अवधिको अवधारणा खोजिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । अधिकार कार्यान्वयन गर्दा कर्तब्यप्रति पनि नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व राज्यको हो ।