पृष्ठभूमिः
नेपाल सरकार र मिटरव्याजी पीडित बीच साउन १ गते नौ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटरव्याज पीडितसंग नौ बुँदे सहमति गरेको पाँचौं दिन मंगलबारबाट लेनदेन पीडित संघर्ष समिति बनाएर जनकपुरबाट विरोध शुरु भएको छ ।
विरोध भएको नौ बुँदाः
सरकार र मिटरव्याज पीडित बीच भएको नौ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा ऐन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । सो अनुसार अगामि मन्त्रिपरिषले मिटरव्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्नेछ । तीन महिनाभित्र ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । दोस्रो बुँदामा फर्जी कागज अवैध घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । वास्तविकभन्दा बढी रकमको फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् । तेस्रो बुँदामा कारोबारमा कडाइ गर्ने कुरा उल्लेख छ । वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा तथा बैंकमार्फत कारोबार गरेको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ । चौथो बुँदामा छानबिन तथा कारबाही कडा बनाउने सहमति भएको छ । आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउने माथि कडा कारबाही हुनेछ । मिटरब्याजीको अनुसन्धानका लागि फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन गरिनेछ । पाचौं बुँदामा मिटरब्याजबारे न्याय निरुपण गर्न छुट्टै न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । छैटौं बुँदामा पीडितले गुमाएको चल अचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेखछ ।
सातौं बुँदामा गुनासो सम्बोधनः
पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा संयन्त्र बनाइनेछ । आठौं बुँदामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइनेछ ।
अभ्यास कमजोरः
मुलुकी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको अनुचित लेनदेन मिटरव्याजीलाइ कारवाही हुने व्यवस्था हो । तर हाम्रो राज्यसंयन्त्र मिटरव्याजीलाइ समातेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन खै के ले रोकेको छ पीडित जनता बुझ्नै सक्दैनन् । बैंकिङ्ग कसूरमा कारवाही चलाउने धम्की दिएको मिटरव्याजी अनुचित लेनदेनको जाहेरी परेपछि बैंकिङ कसूरको जाहेरी दायर गर्नबाट भागेर लेनदेन मुद्धा दायर गर्ने अवसर पाउनु दुर्भाग्य हो । मिटरव्याज पीडितहरुको जाहेरी बमोजिम कारवाही चलाउन राज्यसंयन्त्रले इन्कार गरेपछि पीडितको पिडा सुनिदिने कोही भएन । जाहेरी, प्रत्यक्ष भेटघाट, बातचितबाट मिटरव्याजी हो भन्ने पुष्टि भैसक्दा समेत जाहेरी दर्ता नहुनु र पीडकले पीडितका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको देखाएर कारवाही अवरुद्ध हुने अवस्थाले न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्दैन ।
निष्कर्षः
अनुचित लेनदेनको मुद्दा चलाउन नपाउँदा मिटर व्याजीले उल्टो पीडितलाइ लेनदेन मुद्दा दर्ता गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने, रकम असुल्ने अवस्था अब आउन नदिन राज्य सचेत बनोस् । अब अनुचित लेनदेनमा मुद्धा चल्नु पर्दछ ।