पृष्ठभूमिः
कानुन स्नातकको अध्ययन पुरा गरेपछि गाउँमा बसेर सेवा गर्ने इच्छा राखेको मेरो मनोविज्ञान २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भड्क्यो । आफू सम्बद्ध दलको तर्फबाट आवश्यक संरक्षण नपाएको अनुभूति भएपछि म दमौलीमै बसेर अन्यायको विरुद्ध लड्छु भनेर मैले कानुन व्यवसाय रोजें । २०५४ सालको श्रीपञ्चमीबाट कानुन व्यवसाय सुरु गरेको आज २८ बर्ष भएछ । यो अवधिमा पक्षले सफाई पाउँदा पनि न्याय पाएको अनुभूति नहुने अवस्थाको बोध भयो ।
भोग्ने आरोपीको अवस्थाः
हामी सबैलाई थाहा छ कि कसूर गरेर मात्रै अभियोग लाग्दैन । अभियोग लाग्दैमा कसैलाई दोषी देख्न हुँदैन । नौ जना दोषीले सफाई पाउँसम्म पनि एक जना निर्दोषलाई सजाय नहोस् । आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्दैन । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने हाम्रो फौजदारी न्यायको सर्वामान्य सिद्धान्त हुन् । तर अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजन पक्ष, प्रहरी अभिलेख, आमजनमानसिकता समेतको व्यवहार हेर्दा अभियोग लागेपछि कसूरदार सरहको व्यवहार हुन्छ । प्रहरी अभिलेख सच्याउने त्यो निदोर्षले भोग्नुपर्ने प्रताडानाका बारेमा राज्यप्रशासन यति वेखबर छ कि यो नागरिक सरकार नै होइन ।
सजाय तथा जरिवानाः
मुलुकी अपराध संहिताले झुटा उजुरी दिन निषेध गरेको छ । कसैले कसैलाई क्षति पु¥याउने वा हैरान गर्ने नियतले कुनै न्यायीक कारवाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुट्टा कुराको दाबी लिइ वा अभियोग लगाइ कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा उजुरी वा सूचना दिनु हुँदैन । यस्तो कसूर गर्ने र गराउनेलाई मुलुकी अपराध संहिताले झुटो अभियोगमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो कानुनी व्यवस्थासंगसंगै संहिताले बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने गराउनेलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । संहिताले झुटो कसूरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । यता कार्यविधि संहतिातर्फ हेर्दा कुनै खास कसूरबाट पिडित व्यक्ति वा कुनै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रहेका व्यक्तिले साक्षीको रुपमा रहेको कारणले आफूलाई पक्षबाट अनुचित डर त्रास वा भय हुन सक्ने वा आफ्नो जिऊ ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरिदिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी बकपत्र गर्नेलाइ तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सफाई मात्रले चित्त नबुझ्ने अवस्थाः
हाम्रो कानुन व्यवस्थाले अभियोग लागेपछि सो अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । साथसाथै सफाई पाएपछि त्यो अभिलेख मेटाउने स्वचालित प्रणाली नहुँदा पक्षलाइ दुःख हैरानी भैरहेको छ । साथसाथै झुटा उजुरी÷अभियोगमा फसाएर दुःख हैरानी दिने सजायभागि बनाउने अभ्यासले सफाई पाउँदा पनि झुटा उजुरी दिने झुटा प्रमाण बनाउने लाइ कानुन बमोजिम कारवाही नहुँदा झुटा प्रमाणबाट पीडकका रुपमा आरोपित हुने पक्षलाइ परेको नोक्सानको क्षतिपूर्ति समेतको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अभियोगबाट सफाई पाउँदा पनि पक्षहरुलाइ चित्त बुझेको अनुभूति पाइएन । उल्टो झुटा उजुरी दिनेलाइ कारवाही गराउने काम त वकिलको हो नि भन्ने गुनासो गरेको पाईयो । वकिलको धर्ममा अडिएको व्यवसायीले के नै गर्न सक्दछ र ?
निष्कर्षः
कसूर गरेर मात्रै अभियोग लाग्दैन । अभियोग लाग्दैमा कसैलाई दोषी देख्न हुँदैन । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने हाम्रो फौजदारी न्यायको सर्वामान्य सिद्धान्त व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्दछ । हिरासत कक्ष, अनुसन्धानको बयान र अदालतको बयानसम्म निर्दोषिताको पहिचान खोज्ने अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्दछ ताकि अभियोग लागेपछि सफाई पाउने भन्दा अभियोगै नलाग्ने अवस्था बन्न सकोस् ।