पृष्ठभूमिः
संसदमा वहूमत प्राप्त संसदीय दलको रुपमा परिणत भएको नेकपाको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २०७७ पुस पाँच गते संसद विघटन गराए । त्यो विघटनका विरुद्धमा १३ वटा मुद्धा परे । ३१ जना निवेदक रहेको १३ वटा मुद्धामा राष्ट्रपति कार्यालय समेत आठवटा कार्यालय प्रत्यर्थी रहेका थिए । निवेदकका तर्फबाट, प्रत्यर्थीका तर्फबाट र अदालतका सहयोगिका रुपमा तीन समूहमा अधिकाँश बरिष्ठतम कानुन व्यवसायीहरुले बहस पैरवी गरेका थिए । बहसनोट समेत पढेको संवैधानिक इजलासले सबैको बहस हुनेपछि पाँचवटा प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
निर्णय दिनुपर्ने पाँच प्रश्नः
२०७७ पुस पाँच गते विघटन भएको संसद पुनस्र्थापना गर्दा पाँच प्रश्नमा सीमित रहेर सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गरेको थियो । २०७७ फागुन ११ गते जारी उत्प्रेषण युक्त परमादेशमा निरुपण गर्नुपर्ने आधार लिइएका ती पाँच प्रश्नहरु–
१) राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको भन्ने कारणले अदालतबाट न्याय निरुपण गर्न मिल्ने नमिल्ने ?
२) विघटन संविधान सम्मत छ छैन ?
३) धारा ७६(१ र ७) र ८५ को प्रयोग गरी भएको विघटन संविधान सम्मत हो होइन ?
४) प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन दुराष्ययुक्त छ छैन ?
५)माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने नपर्ने ?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सहभागि पाँच न्यायाधीशले उल्लेखि पाँच प्रश्नमा न्याय निरुपण गर्दा देशभित्रैको विगतको व्याख्या, व्याख्याको स्थापित कानुनी मान्यता समेतका आधारमा विभिन्न अवस्था परिस्थिति र परिवेशको विश्लेषण गर्दै विघटित संसद पुनस्थापना गर्ने निर्णय गर्दा १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि निर्देशात्मक आदेश भयो । साथै संसद बैठकको आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउने भन्ने समेतको परमादेशमा निम्न आधार लइिएको थियो ।
राजनीतिक विषय देखिएन–
विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरु देखिएको । गंभिर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विषयहरुको निरुपण संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व देखिँदा न्यायीक निरुपण योग्य देखिएका राजनीतिक विषयवस्तु सन्निहित रहेको भन्ने तर्कसंग सहमत हुन सकिएन । विगतमा स्वीकार समेत गरिसकिएको कारणले संसद विघटनको प्रश्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ।
विकल्प छँदाछँदैको
विघटन असंवैधानिकः
संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छाडेको पाईदैन । संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आईपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरि अन्य विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन ।
सिफारिस असंवैधानिकः
प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६(७) को अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको देखिदैन । साथै धारा ८५(१) को ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांशले धारा ७६ को विकल्प समाप्त भएपश्चातको अवस्थालाई परिकल्पना गरेकोले बहूमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले धारा ७६(७) बमोजिम विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।
दुराषययुक्त तर्फः
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर भै पुनस्र्थापना समेत भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु दुराषययुक्त हो होइन भन्ने तर्फ प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन ।
उत्प्रेषण र परमादेश जारीः
संवैधानिक इजलासले पुस पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस, विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सबन्धी कामकारवाहीहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै पुनस्थापना भएको प्रतिनिधि सभा १३ दिनभित्र बोलाउन परमादेश जारी भएको थियो ।
निष्कर्षः
हामीले वर्तमान संविधानलाई पनि संवैधानिक इजलासको न्यायीक कसी लगाउने अभ्यास त ग¥यौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले सिघा शब्दमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिसलाई दुराषयुक्त नभने तापनि भावले दुराषयुक्त देखाएको छ । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेतको सरकारले यस्ता दुराषयुक्त भावले कर्म गर्दा फेरी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक संवैधानिक दुर्घटनाको भिरमा धकेलिएको
छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अनिर्णयको बन्दी भएको छ । स्वभाविक रुपमा यसको प्रभाव न्यायपालिकामा पनि परेको छ । यस हिसाबले राज्यका तीनै अंग प्रभावित हुनुलाई सफलतातर्फको संवैधानिक अभ्यास मान्न सकिने आधार सरकारले प्रष्ट्याउन सक्नु पर्दछ ।