कानुनी अन्योल र गुटबन्दीको चेपुवामा कांग्रेस महाधिवेशन-सम्पादकीय

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले असोज १६ देखि १९ सम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष (देउवा–कोइराला समूह) बीचको चर्कँदो किचलोका कारण घोषित कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन अघि बढ्न सहज देखिँदैन । पार्टीभित्र मुख्य तीन वटा चुनौतीहरू प्रस्ट देखिन्छन् । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र अदालतको पुनरावलोकन आदेशले नेतृत्वको वैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
यदि असन्तुष्ट पक्षको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएमा महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिने जोखिम छ । डिजिटल सदस्यता अद्यावधिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था पालना नगरेको र असन्तुष्ट पक्षका तल्लो तहका सभापति तथा कार्यकर्ताहरूले बहिष्कार वा असहयोगको रणनीति अपनाएका कारण भदौ २४ देखि तय भएको वडा अधिवेशन सुरु गर्न व्यावहारिक रूपमै कठिन छ ।
संविधानको धारा २६९ (४) अनुसार ५ वर्ष ६ महिनाभित्र अर्थात् २०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व दर्ता गराइसक्नुपर्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन हुन नसकेमा दल दर्ता खारेज भई रुख चुनाव चिन्हसमेत सङ्कटमा पर्न सक्छ । अदालतको आदेश पछाडि धकेल्ने वा पेलेरै भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयासले कांग्रेसलाई विभाजनको दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
दुवै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जानुभन्दा तत्काल गम्भीर र जिम्मेवार सम्झौतामा जानुपर्छ । मुलुककै पुरानो लोकतान्त्रिक दलले आफ्नो वैधानिकता जोगाउन र पार्टी फुटबाट जोगिन सहमति पुग्ने मनसायको संवाद हुनैपर्छ ।