फरार पक्राउः तथ्याङ्क, सूचना र वास्तविकताको अन्तर्य

पृष्ठभूमि
फरार अभियुक्त पक्राउ गर्नु राज्यको कानुन कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण दायित्व हो । अदालतबाट सजाय वा जरिवाना ठहर भई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा फरार रहेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो । तर जरिवाना असुल्न प्रहरी घरमै पुगेको, सम्बन्धित व्यक्तिले घरमै जरिवाना बुझाएको वा कानुनी दायित्व पूरा गरेको अवस्थालाई समेत “फरार पक्राउ” को तथ्याङ्कमा समावेश गरी पक्राउसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरिएमा तथ्याङ्क, सूचना र वास्तविकताबीचको अन्तर्य खोजिनु स्वाभाविक हुन्छ । कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको २०८३ भाद्र ८ गतेको अंकको प्रथम पृष्ठमा स्थान पाएको समाचारले आमनागरिकको ध्यान आकृष्ठ गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा न्यायसम्बन्धी हकको संरक्षण गरेको छ । पक्राउ कानूनबमोजिमको प्रक्रिया हो, त्यसको आफ्नै कानुनी अर्थ र परिणाम हुन्छ । पक्राउ नगरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको भनी सार्वजनिक सूचना दिनु वा समाचार प्रचारित गर्नु सत्यता, प्रशासनिक पारदर्शिता र व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न हो । नागरिकलाई राज्यले कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको नाममा वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक पहिचान दिन मिल्दैन । प्रहरीले पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा राज्य र नागरिकप्रति जिम्मेवार, संयमित र सम्वेदनशिल बनेर कानुनी व्यवस्था त्यसको मर्म र भावना अनुकूल कर्तव्य निर्वाह गरेको अनुभूति आमनागरिकलाइ दिलाउन सक्नु राजकीय/शासकीय दाइत्व हो ।
प्रोत्साहन र २५ प्रतिशतको प्रश्न
फरार अभियुक्त पक्राउ वा जरिवाना असुलीसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनमा राज्यले कानुनबमोजिम कुनै प्रतिशतगत प्रोत्साहन, पुरस्कार वा सुविधा प्रदान गरेको छ भने त्यसको उद्देश्य कर्मचारीलाई सक्रिय र परिणाममुखी बनाउनु हो । तर यही व्यवस्थाले “पक्राउको संख्या” बढाउन आर्थिक वा प्रशासनिक प्रेरणा सिर्जना गरेको छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो हो, तर प्रोत्साहनका लागि तथ्याङ्कको सत्यता यर्थाथ बनाइनु राम्रो हो । त्यसैले २५ प्रतिशतको व्यवस्था भए त्यसको कानुनी आधार, प्राप्तकर्ताको अधिकार र कार्यसम्पादनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट तथा पारदर्शी हुनुपर्छ ।
सकारात्मक अपेक्षा र नकारात्मक सन्देश
प्रोत्साहनले प्रहरी/कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार, सक्रिय र फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाओस् भन्ने सकारात्मक अपेक्षा हुन्छ । तर आर्थिक लाभ वा संख्यात्यात्मक प्रगति देखाउने वा कार्य सम्पादन अभिलेखमा अगाडि आउने प्रतिस्पर्धाले वास्तविक पक्राउ र स्वेच्छिक जरिवाना भुक्तानीबीचको अन्तर मेटिन थाल्यो भने त्यसले नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । नागरिकमा प्रहरी÷कर्मचारीप्रति विश्वासको आशंका उत्पन्न हुन्छ र वास्तविक रूपमा मेहनत गरी पक्राउ समेतको कर्तव्य पालना गर्ने कर्मचारीको योगदानसमेत ओझेलमा पर्न सक्छ । सकारात्मक अपेक्षाको परिणाम नकारात्मक आउने घातक दुर्घटना हुनजान्छ ।
निष्कर्ष
प्रहरी प्रशासनको सफलता केवल फैसला कार्यान्वयन गरी कानुनको शासनको मर्म स्थापित गराउनुमा हुन्छ । संख्या बढाउनु वा कानुनले व्यवस्था गरेको प्रोत्साहन रकमलाई मात्र कार्यसम्पादनको प्रमुख उद्देश्य रहेको सन्देश जानु हुँदैन । सत्यतथ्य, कानुनी प्रक्रिया र नागरिकको सम्मान कायम राख्दै कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । फरार पक्राउ, जरिवाना असुली र स्वेच्छिक कानुनी दायित्व पूरा गरेका घटनाको छुट्टाछुट्टै, सत्य र पारदर्शी अभिलेख राखिनुपर्छ । सूचनाको अभाव, परिस्थिति, परिवन्द र विकल्प विहिनताको विवसताले आरोपितहरुलाइ थप आत्मग्लानि र दुरुत्साहन हुने सन्देश जानबाट राज्यसंयन्त्र जोगिनु पर्दछ । यदि तथ्याङ्क वा सूचनामा वास्तविकताभन्दा फरक विवरण प्रस्तुत भए निष्पक्ष छानबिन र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । विधिको शासनमा राज्यको तथ्याङ्क जवाफदेहिताको अभिलेख हुनुपर्छ । राज्यको आधिकारिक तथ्याङ्क वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । उपलब्धि देखाउन तथ्यलाई विस्तार वा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास र भरोसाका लागि घातक हुन्छ ।