सार्वभौमिकता र अदालतको अवहेलना

पृष्टभूमिः
‘भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने सन्देश सहित कथाको अन्तरवस्तु स्वयम् भारत र नेपालमा पनि विवादित बन्यो । विशेष गरी काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले महानगरभित्र चल्न नदिने बताएपछि परेको रिट र भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आएको बालेनको प्रतिक्रियाले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको सवालमा बोल्दा अदालतको अवहेलनाको सजाय भोग्न बालेन तयार भएपछि पक्ष र विपक्षमा देश रन्थनिएको छ ।
आदिपुरुष चलचित्रः
भारत सरकारको सेन्सर पछि सञ्चालनमा आएको चलचित्रलाई नेपालको काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । …..यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’ भनेपछि नेपालको उदाहरण दिंदै स्वयम् भारतमा पनि आदिपुरुष चल्न दिन नहुने हिन्दु धर्मका व्याख्याता शंकाराचार्यले बताउनु भएको छ । नेपालमा बन्द भएको उहाहरण पेश गर्दै हिन्दु धर्मको मान्यतालाई भ्रमित तुल्याउन आदिपुरुष चलचित्र बनेको पुष्टि शंकाराचार्यले पनि गर्नुभएको हो ।
अदालतको अवहेलनाः
देशको राजधानीको रुपमा रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको प्रमुखले अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु अदालतको गंभिर अवहेलना हो । ठाडो शब्दमा त्यो सत्ताउन्माद देखिन्छ । अदालतको अवहेलना हुँदैन भनेर बोलिएको शब्द होइन भन्ने पनि सजाय भोग्न तयार रहेबाट पुष्टि भएकै छ । अदालतको अवहेलनामा कारवाही भोग्न तयार रहेपछि अब अदालतले कारवाही गर्न सक्छ कि सक्दैन सवाल चुनौतिपूणर् छ । अदालतले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको सवालमा संवेदनशिल नबनि आदेश जारी गरेको रहेछ भने महानगरप्रमुखले अथवा यो देशको आमनागरिकलाई आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको सवालमा असंवेदनशिल आदेश सच्याउने तर्फ कदम नै नचालि विद्रोह गर्दा अथवा कुटनीतिक तबरबाट आदेश नमान्नु पर्नेमा आमनागरिक भड्काउने शैलीमा मान्दिन भन्नुले अवहेलना मात्रै होइन व्यवस्था परिवर्तनको चुनौतिको भाव झल्किएको छ । मान्छे काटेर, सार्वजनिक सम्पत्ति आगजनि, तोडफोड, बम ब्लाष्ट, बैंक लुटपाट, धार्मिक स्थलको र संस्कृत सहितका मौलिकता र धार्मिक आस्था विरोधी जस्ता कर्मको सहारा लिएर गरिने विद्रोह भन्दा त यो विद्रोहलाई सभ्य देखिन्छ र मान्नु पर्छ ।
निष्कर्षः
अदालतको आदेश सबैले मान्नु पर्दछ । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनता जोडिएका सवालका आदेशमा अदालतलाई सच्याउने अधिकार आमनागरिकलाई रहैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजियो भने स्वभाविक रुपमा जन्मने विद्रोहले व्यवस्था र अदालतको संरचना अनि कार्यशैलीमा नीतिगत परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार आमनागरिकले जबरजस्त लिन सक्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।