पृष्ठभूमिः
कसूरको मात्रा र सजाय निर्धारणको अनुपात मिलान नभए न्यायीक अराजकता प्रकट हुन जान्छ भन्ने सम्वेदनशिलाले कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने न्यायीक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने गरी कानुनले लचकता अपनाएको छ । मुलुकी ऐनको १८८ नं. को व्यवस्थाको निरन्तरता स्वरुप सजायको गम्भीरता बढाउने र घटाउने प्रावधान संहितामा रहेन गएको छ । विशेषतः कसूरदारको कसूरको गम्भीरता अनुसार सजायको निर्धारण गर्नु यो कानुनी व्यवस्थाको मूल मर्म हो ।
गम्भीरता घटाउनुको मर्मः
वास्तवमा अपराध हुनका लागि अपराध गर्ने मनसाय पुष्टि हुनुपर्दछ । संयोग, परिवन्द, परिवेश, त्राससमेतका विभिन्न अवयेवहरुले अपराध कसूरमा आरोपित हुन परेको अवस्थालाइ केलाउन पर्ने सम्वेदनशिलता प्रकट गर्नु अपराधको गम्भीरता घटाउनुको मर्म हो । दण्ड जरीवाना र कैदले अपराध गर्न हुँदैन भन्ने सकारात्मक मनोविज्ञान हरेक व्यक्तिमा विकास गराउनु एउटा उद्देश्य हो भने गम्भिरता घटाउनुको उद्देश्य संयोग, परिवन्द, परिवेश, त्राससमेतका विभिन्न कारणले आरोपित हुन पुगेको व्यक्तिप्रति मानवतावादी दृष्टिकोण राखी समाजमा पुनरस्थपित गर्ने न्यायीक विवेक देखाउनु हो ।
गम्भीरता घटाउने अवस्थाः
विशेषतः अभियोग दावीमा कसुर गर्ने नियत अर्थात मानसायबाट कसूर गरेको स्थापित गर्न सकेको छैन भने कसूरको गम्भीरता घट्ने अवस्था रहन्छ । उमेरको कारणबाट पनि कसूरको गम्भीरता घट्दछ । अठार बर्ष भन्दा कम उमेरको नावालक अर्थात पचहत्तर बर्ष भन्दा माथिको कसूरदार रहेछ भने पनि कसूरको गम्भीरता घट्दछ । स्वयम् पीडितले पीडकलाइ कसूर गर्न आक्रोसित, उत्तेजित पारेको कारणबाट तत्काल घटना घटेको रहेछ पनि कसूरको गम्भीरता घट्दछ । आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारका विरुद्धको गम्भीर कसूरको प्रतिकार गर्दा कसूरदार भएको अवस्थामा पनि यो सुविधा कसूरदारले पाउँछ । कसूरदारले कसूर स्वीकार गरी पश्चाप गरेर आत्मसमर्पण गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको वा दिन मन्जुर गरेको अवस्थामा पनि कसूरको गम्भीरता घट्न जान्छ । शारीरिक, मानसिक र अपाङ्गताको कारणले गर्दा क्षमतामा ह्रास भएको, हानी नोक्सानीको मात्रा उल्लेखनीय नभएको, अदालतमा साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायीक प्रक्रियामा सहयोग पु¥याएको, भविष्यमा कसूर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको, कसैको बहकाव वा दवावमा अपराध गरेको मिसिलबाट देखिएको अवस्थामा कसूरको गम्भीरता घट्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
कसूरको गम्भीरता घटाउने, बढाउने अवस्थाहरु न्यायीक विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको न्यायाधीशले कसैको प्रभावमा नपरी न्याय निरुपण गर्न सकेको अवस्थामा यो कानूनको मर्मको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सक्दछ । मानवता प्रकट हुन्छ । समाजमा कसूरदार पुनस्थापित र न्याय स्थापित हुन सक्दछ ।