राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च व्यहोर्ने भनी सरकाले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति झिकाउन सर्वोच्च अदालतलले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाई पछि उक्त आदेश गरेको हो ।
उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी प्रेस नोट, सोही सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र, सचिवस्तरीय निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको पत्रबाट स्वास्थ्य उपचार लागतको खर्चको लागि प्रदान गरिएको सहमतिसम्बन्धी निर्णय समेतको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाइ उक्त कागजातहरू प्राप्त भएपछि मिसिल संंलग्न राखी नियमानुसार गर्न सर्वाेच्चले आदेशमा भनेको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू लीलानाथ घिमिरे, ममता खड्का र रिट निवेदक गिरीसमेतको वहस पछि आदेश जार िगरिएका हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । ऐनमा ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । तर सर्वाेच्चले आफ्नो आदेशमा राष्ट्रपतिले उपचारका लागि विदेश जानु अघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
उपचार खर्च सम्बन्धमा विवाद भएपछि वैशाख १९ मा राष्ट्रपति पौडेलको स्वकीय सचिवालयले प्रेसनोट जारी गर्दै उपचार खर्च आफै व्यहोर्न चाहेको उल्लेख गरेको थियो ।