रमेश विकल
जेन जेड विद्रोहको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्ष आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने हकमा कति सफल रह्यो ? के देश आमा नागरिकमा व्याप्त निराशा चिर्न र सुशासन, विकास, महंगी नियन्त्रण, अत्यावश्यक वस्तुका हुन नदिन, नागरिकका समस्या समाधान गर्न तर्फ अग्रसर देखिएको छ ? भनेर प्रश्न गर्ने समय भएको छ ।
गत वर्ष भाद्र २३ गते सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध काठमाडौँका सडकमा युवाहरूको स्वतःस्फूर्त भेला हुँदा धेरैले यसलाई सामान्य विरोध मात्र ठानेका थिए । तर, त्यो केवल एउटा एपमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको आक्रोश मात्र थिएन; वर्षौँदेखि गुम्सिएको सुशासनको चाहना, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी र राज्य संयन्त्रको बेथितिविरुद्धको विस्फोट थियो । सुशासन र परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका ७६ जना होनहार युवाले ज्यान गुमाउनु प¥यो । त्यही बलिदानको जगमा देशमा राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु भयो । भदौ २४ को अकल्पनीय घटनाक्रमपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । सोही सरकारले गत फागुन २१ गते गराएको निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई–तिहाइको अभूतपूर्व जनमत प्राप्त ग¥यो । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा चैत १३ गते गठन भएको सरकारले काम सुरु गरेको पनि छ महिना पुग्न लागेको छ । पुराना दल र तिनका नेताहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएका आम नागरिकले यो सरकारबाट ठूलो आशा र भरोसा राखेका थिए ।
तर, छ महिनाको यो छोटो अवधिमै नागरिकमा आशाको ठाउँमा पुनः निराशाका बादल मडारिन थालेको छ । पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको दम्भ र आसेपासे पोस्ने प्रवृत्तिबाट आजित भएर जनताले नयाँ शक्तिलाई सत्ताको साँचो सुम्पेका हुन् । तर, सत्तामा पुगेपछि सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताको बोलीमा देखिएको बेलगाम र संवेदनहीन शैलीले पुराना र नयाँ दलबीचको अन्तर धमिल्याउँदै लगेको छ । जनताका दैनन्दिन समस्या र आलोचनाप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आउने रुखा र उत्तेजक अभिव्यक्तिहरूले नयाँ सरकारको राजनीतिक परिपक्वतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सुशासनको पहिलो सर्त आम नागरिकको सहज जीवनयापन हो । तर, पछिल्ला हप्ताहरूमा सर्वसाधारणले उपभोग्य वस्तु, विशेष गरी खाना पकाउने ग्याँसको चरम अभाव खेप्नुपरेको छ । सर्वसाधारणको लामो लाइन ग्याँस डिपोहरूमा देखिनु र कालोबजारी फस्टाउनुले आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनमा सरकारको लाचारी छर्लङ्ग पारेको छ । ’जेन जेड’ आन्दोलनले खोजेको सुशासनको अनुभूति चुल्होसम्म पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । दैनिक उपभोगका सामग्रीको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिले न्यून आय भएको नागरिकको चुल्हो बोल्न छाडेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत कर लगाउने जस्तो प्रतिगामी कदमबाट सरकार पछि हटेको त छ तर विद्युतमा महसुलमा लगाइएको कर, मन्त्री तथा सांसदहरुको खुट्टा भाँच्ने, प्रश्न गर्नेहरुलाई धम्की र चेतावनी दिने, उद्योगीका पाता फर्काउनु पर्ने अभिव्यक्ति, भूई तहका नागरिकको जीवन आधार बनेको स्वास्थ्य विमाको भविष्य अन्योल बनाउने कामले सरकारलाई कमजोर र अलोकप्रिय बनाउँदै लगेको छ । र आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्, सत्ता बदलियो, शैली कहिले बदलिने ?
हालैको बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्का क्रममा सरकारको उपस्थिति फितलो र अपरिपक्व देखियो । उद्धार र राहतका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र द्रुत संयन्त्र हुनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय अभावले बाढीपीडितहरूले पाएको सास्ती बयान गरिसाध्य छैन । विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति प्रचारमा भन्दा काममा देखिनुपर्नेमा, पीडितहरूले राज्यको अभिभावकीय भूमिका महसुस गर्न सकेनन् ।
७६ युवाको बलिदान र जेन जेड आन्दोलनको रापतापबाट उदाएको वर्तमान सरकारसँग अझै पनि गल्ती सुधार्ने र अघि बढ्ने समय छ । तर, दुई–तिहाइको जनमत हुनुको अर्थ स्वेच्छाचारिता वा असंवेदनशीलताको छुट पाउनु होइन । यदि जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, डेलिभरी र कार्यशैलीमा सुधार गरिएन भने जनताले जसरी पुरानालाई पन्छाएर नयाँलाई ल्याए, त्यसैगरी नयाँ भनिएकालाई पन्छाउन समय लगाउने छैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।