नेपालले पुनः एकपटक जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको तीव्र तापमान वृद्धिको अकल्पनीय मूल्य चुकाउनुपरेको छ । भाद्र १० मा भोटेकोशीमा आएको भयावह बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ जिल्लामा जुन स्तरको विनाश निम्त्याएको छ, त्यसले सिङ्गो देशलाई शोकमा डुबाएको छ । हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनु तथा बेपत्ता हुनु र खर्बौँ रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति हुनु केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटना मात्र होइन; औद्योगिक राष्ट्रहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले निम्त्याएको अनिष्ठ हो ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपाल जस्ता मुलुकहरूको योगदान नगन्य छ । तर, नगरेको अपराधको सजाय हाम्रा नागरिकले आफ्ना अमूल्य जीवन र सर्वस्व गुमाएर भोग्न विवश छन् । सेताम्मे हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुनु र हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा पर्नुले नेपालको वातावरणीय सन्तुलन मात्र होइन, अर्थतन्त्र, सामाजिक ढाँचा र नागरिकको जीवनमाथि नै संकट पैदा भएको छ ।
राज्यको आह्वानमा नागरिक, गैरसरकारी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको ऐक्यबद्धता र आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धताले सरकार एक्लै छैन भन्ने देखिएको छ । उद्धारको पर्खाइमा रहेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्नु, पीडितसम्म राहत पु¥याउनु र पुनस्थापना गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
बाढीबाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि नेपाललाई ठूलो साधन–स्रोतको आवश्यकता पर्छ । यही बिन्दुमा नेपाल सरकारले विश्वमञ्चमा आफ्नो अधिकार र जलवायु न्यायको विषयलाई सशक्त र निर्भीकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ । प्रदूषण फैलाएर धनी बनेका राष्ट्रहरूबाट क्षति बापतको क्षतिपूर्ति पाउनु नेपालको प्राकृतिक र कानुनी अधिकार हो । यसअघि सामुदायिक वनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच छ भन्ने कुरालाई पुष्टि भै सकेको छ ।
सरकारले यस विपद्लाई केवल एउटा मौसमी दुर्घटनाका रूपमा सीमित नराखी, कार्बन उत्सर्जनको विश्वव्यापी असरको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरूमा तथ्य र तथ्यांकसहित गुमेका जीवन र ध्वस्त संरचनाको हिसाब माग्ने कूटनीतिक सामथ्र्य राज्यले देखाउनुपर्छ । हरित जलवायु कोष तथा हानी र क्षति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त बजेट जुटाउनका लागि दरिलो कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । सङ्कटलाई अधिकारदाबीको अवसरमा बदल्न सरकार चुक्नु हुँदैन । अब याचना होइन, अधिकारको दाबी गर्ने समय आएको छ—सरकारले यस दिशामा दृढ कदम चालोस् ।
याचना होइन, दाबीको समय-सम्पादकीय
previous post
