रमेश विकल
नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको शनिबार नौ महिना पूरा भएको छ ।
दुइ दलबीच गत असार १७ मा सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाकोे घरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच समझदारी भए अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही ३० गते प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरी कार्यारम्भ गरेका थिए ।
उद्यमी थापाकोे घरमा देउवा र ओलीबीच सात बुँदे समझदारी भएको थियो । समझदारीमा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोदेखि संविधान संसोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास लगाएतका विषय समेटिएका थिए । तर सरकार गठनको नौ महिना पूरा हुँदा पनि सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अुनभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि सुरु भएको छ । हुनपनि २५ सदस्य रहेको ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा को को समावेश छन् भनेर झण्डै ९९ प्रतिशत नेपालीलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीको नाम, विवादका पर्याय बनेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम, केही सुधारका काम गरेकाले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको नाम, उज्यालोका नायक भनेर चिनिने कुलमानलाई हटाएका कारण उर्जामन्त्री दीपक खड्काको नाम तथा गएको हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन ल्याउन नसके राजिनामा दिने उद्घोष गरेकी शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षक आन्दोलनका कारण सम्झनामा भए बाहेक अरु को के मन्त्री छन् भनेर धेरेलाई थाहा छैन । उनीहरु गुमनाम जस्तै छन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सय अंक पाएका कानून मन्त्री अजय चौरसियाको अत्तोपत्तो छैन । गुमनाम मन्त्रीले कसरी सयमा सय अंक पाए भन्ने जिज्ञासा भने छ । त्यसैले कार्यसम्पादनमा ८० अंक पाएका पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे पनि गुमनाम नै छन् ।
संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर गठन भएको ओेली सरकारले उक्त विष्यमा कुनै पहल थालेको छैन । संशोधनको विषयलाई अगाडी बढाउन कार्यदल बनाउने भनिए पनि त्यो काम हुन सकेको छैन । कार्यदल बन्ला र सशोधनका विषयमा कुरा अगाडी बढ्ला भनेर आशा गर्नेहरुलाई निराश पार्दै केही दिन अगाडी प्रधानमन्त्री ओलीले ८४ को निर्वाचन पछि मात्रै संविधान संशोधनको काम अघि बढ्ने बताए । यसले सरकार आफ्नै कार्य प्राथमिकतामा प्रतिबद्ध छैन भन्ने देखाएको छ ।
कार्य सम्पादनको सय अंकमा २८ अंकमात्रै पाएका प्रधानमन्त्री ओली आफै नैतिक दवावमा छन् । जीवनको उत्तरार्धमा प्राप्त दुइतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्दै देशलाई सुशासन, विकास र उन्नतिकोे मार्गमा अगाडी बढाउने तत्परता नदेखाउँदा ओेली सरकारको नौ महिना जनतामा आशा जगाउन होइन बरु निराश बनाउनमा वितेको छ ।