रमेश विकल
जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएको तापमान वृद्धिका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको अकल्पनीय क्षतिको अर्को शृङ्खलाका रूपमा भोटेकोशीको भयावह बाढी थपिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपाल जस्ता साना र अति कम विकसित मुलुकहरूको भूमिका नगन्य छ । तर, औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरूको गैरजिम्मेवार विकास मोडलको दुष्परिणाम भोग्न भने नेपालका सर्वसाधारण विवश छन् ।
यही भाद्र १० मा भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र चितवन जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएको छ । हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, उत्तिकै संख्यामा बेपत्ता छन् भने खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । हाम्रा सेताम्मे हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत भइरहेका छन् र हिमाली काखमा रहेका हिमतालहरू फुट्ने गम्भीर जोखिममा छन् । यो केवल एउटा वातावरणीय समस्या मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक ढाँचा र नागरिकको जीवनयापनमाथि परेको बहुआयामिक बज्रपात हो ।
सामाजिक सञ्जालबाट
विपद्को यस कठिन घडीमा उद्धार, राहत र पुनस्थापनामा राष्ट्रिय एकता र तदारुकता देखिएको छ । राज्यको आह्वानमा नागरिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू हातेमालो गर्न अघि सरेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आउनुले नेपाली समाज र विश्व समुदायको मानवीय संवेदना र ऐक्यबद्धतालाई दर्शाउँछ । यतिवेला प्रभावित क्षेत्रमा अझै उद्धारको पर्खाइमा रहेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्नु र पीडितसम्म राहत पु¥याउनु तथा पुनस्थापना गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।
तर, राहत र उद्धार तत्कालीन समाधान मात्र हुन् । दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ठूलो साधन–स्रोतको आवश्यकता पर्छ । यही बिन्दुमा नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो अधिकार र जलवायु न्यायको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनु आवश्यक छ ।
हामीले नगरेको अपराधको सजाय हामीले भोग्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रदूषण फैलाउने र धनी बनेका शक्ति राष्ट्रहरूबाट हानी तथा क्षति बापतको क्षतिपूर्ति लिनु नेपालको दयाको भिक्षा होइन, अधिकारको कुरा हो । यसअघि पनि नेपालका सामुदायिक वनहरूले कार्बन व्यापारमार्फत वित्तीय लाभ हासिल गरिसकेको दृष्टान्त हाम्रासामु छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच असम्भव छैन ।
अहिलेको विपद्लाई केवल प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन; यो कार्बन उत्सर्जनको विश्वव्यापी असरको प्रत्यक्ष परिणाम हो । त्यसैले, सरकारले यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरूमा निर्भीक र दरिलो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । नेपालले विश्व समुदायसामु तथ्य र तथ्यांकसहित आफ्ना गुमाएका जीवन र ध्वस्त भएका संरचनाको हिसाब माग्नुपर्छ ।
यदि सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत दह्रोसँग खुट्टा टेक्ने हो भने, हरित जलवायु कोष तथा हानी र क्षति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट पर्याप्त बजेट जुटाउन सकिन्छ । यसले बाढी पीडितको सम्मानजनक पुनःस्थापना र दीगो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कोष खडा गर्न ठूलो मद्दत पु¥याउनेछ । अब याचना होइन, दाबीको समय आएको छ । सरकारले विपत्तिले ल्याएको यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।