शंकटग्रस्त न्यायालय र स्वआत्मपरिक्षण

पृष्ठभूमिः
हाम्रो न्यायालय शंकटग्रस्त छ । असोज १०, २०७८ देखि आजका मितिसम्म सर्वोच्च अदालत ठप्प छ । न्यायीक निकास बन्द हुँदा मुलुकमा वेथिति, अराजकता र अशान्तिले प्रश्रय पाउने खतरा बढेको छ । देशभरका न्यायालय ठप्प हुने अवस्था आएको छ । परिणाम देशलाई झनै शंकटमा पु¥याउने राजनीतिक दुर्घटनातर्फ गतिविधिहरु लस्केको छ । न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ । दलीय नेतृत्व किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा मुकदर्शक बनेर बसेको छ । अब मुलुकले धान्नै नसक्ने शंकट आउनबाट रोक्न हामी सबैले आत्मपरिक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।
दलगत स्वआत्पपरिक्षणः
न्यायीक नेतृत्वको विरुद्धमा न्याय क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सम्बन्धित विज्ञहरु आन्दोलित हुँदा दलगत नेतृत्व न्याय क्षेत्रभित्रैबाट समाधान होस् भनेर बस्नुलाई उदार संयममता मान्नु पर्ने हुन्छ । तर न्याय क्षेत्रलाई विगतमा दिनहरुमा पनि हाम्रो दलगत नेतृत्वले यसरी नै स्वतन्त्र कार्यसम्पादन गर्न दिने संयममता देखाएको भए आजको संयमता पुष्टि हुन्थ्यो । भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की विरुद्ध वीचमै तुहाउने गरी कायरतापूर्वक ल्याएको महाभियोग, प्रकाशवस्ती, ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, भरतराज उप्रेती, पवनकुमार ओझा, भरतबहादुर काकीर्, कमलनारायण दास र तर्कराज भट्टप्रति गरेको अन्याय जस्ता प्रकरण साक्षी छन्– अहिलेको दलगत मौनताको कारक हिजोको कसूर हो । सञ्चार माध्यमले भनेझै समाजवादी दल खारेज भए र १४ सांसद पदमुक्त हुँदा बहुमत खुस्कने डरले, अध्यादेशबाट गरीएका ५० भन्दा बढी नियुक्ति विरुद्धको न्यायीक परिक्षण छल्ने दाउले, विचाराधिन बालुवाटार जग्गा(ललिता निवास) विवादमा दोषी ठहरिने डरले, काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगको न्यायीक परिक्षणलाई अनुकूल पार्ने दाउमा दलगत नेतृत्व मौन बसेको होइन भने न्यायालयको विवाद छिटो समाधान गर्नु
पर्दछ । यो अकर्मण्यतामा दलगत नेतृत्व बस्नु कायरता हो ।
आन्दोलनको आत्मपरिक्षणः
चोलेन्द्र शम्सेर जबराको मात्रै कमजोरीले आजको अवस्था आएको होइन । आज आन्दोलित न्यायकर्मिहरु हिजो प्रयोग हुन नचाहने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको जागिर खोसिँदा यो बार र न्याय क्षेत्र आन्दोलित हुन सकेको भए आजको समस्या देख्नु पर्ने
थिएन । आफ्नै कमजोरीको परिणाम हुँदा राजनीतिक प्रणाली बचाउन र न्याय क्षेत्र सुधारको लागि आन्दोलनरत पक्ष अब लचिलो विकल्पको खोजीमा लाग्नु पर्दछ ।
निष्कर्षः
आन्दोलनले अब सुरक्षित अवतरण लिंदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र न्याय क्षेत्र बचाउन सकिन्छ । विवादित नेतृत्व पनि आफ्नो हठबाट पछि हटेर वार्ताको सहमति अनुसार निकाश दिने प्रण गर्नु पर्दछ । सम्बद्ध सबैको आत्मपरिक्षण पछिको आत्मबोधले गतिशिल न्याय क्षेत्रको निकास दिन सक्छ ।