खडेरीसंग लड्ने बजेट ल्याऊ- सम्पादकीय

    संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम जेठ १५ मा केन्द्र सरकारको बजेट आइसक्यो भने सोही बमाजिम प्रदेश सरकारहरुले पनि असार १ मा आ–आफ्ना बजेट ल्याएका छन् । अब बजेट ल्याउने पालो स्थानीय सरकारको रहेको छ । असामान्य अवस्था नभएमा असार १० मा देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आय–व्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
नागरिक यतिबेला खडेरीले आक्रान्त छन् । लामो खडेरीका कारण मकैबाली नष्ट भएको छ भने धानको बीउ डढेर नष्ट भएका तथा धान रोपेको खेतमा पानी अभावका कारण धाँजा फाटेका दृष्यहरु धेरै देखिएका छन् । देशको प्रमुख नगदेवाली अदुवा खडेरीका कारण बारीमै सुकेर नष्ट भएको छ भने अन्य वालीनालीको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
खडेरीकाबिच देशभरका वडाहरुमा भएका योजना तर्जुमा गोष्ठीहरुमा यसबारमा खासै चर्चा भएको सुनिएन । तर्जुमा गोष्ठीमा भएका कुरा सुन्दा लाग्छ, आम सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिलाई खडेरीले कुनै प्रभाव नै पारेको छैन । तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागीहरुले कि त सडक कालोपत्रे मागे नभए सडकको स्तरोन्नति मागे । विद्युत सेवा नियमित नभएको कुरा उठाए वा घरमा धारा नभएको कुरा उठाए । बारीमा सुकेको मकै, अदुवा, पिँडालुका विषयमा कसैले चासो प्रकट गरेको सुनिएन ।
 वास्तविकता के हो भने यो खडेरीले केही दिनपछि नै खाद्यान्न देखि तरकारीको संकट पैदा गर्नेछ । यो संकटबाट कसरी पार पाउने र संकटको सामना गरिरहेका आम नागरिकको पिडामा कसरी मलम लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले भने सोच्नै पर्ने हुन्छ । अबको तीन दिनमा स्थानीय सरकारहरुले बजेट ल्याउँदै छन् । यो बेला आउन लागेको बजेटले खडेरीबाट आक्रान्त नागरिकको पिडामा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बजेट निर्माण गर्दा यस तर्फ ध्यान दिऊन् । आम नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो र यसले जनअपेक्षालाई समात्दै आफ्ना काम अगाडि बढाउने कुरामा पछि हट्नु हुँदैन । आशा गरौं सोही बमोजिम हुनेछ ।