नेपाल सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जरिवाना रकम भारी मात्रामा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको विषय यतिबेला निकै चर्चा र बहसको केन्द्र बनेको छ । नयाँ जरिवानाको प्रस्तावित सूची हेर्ने हो भने सरकारले कारबाहीलाई अत्यन्तै कडा बनाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सन्दर्भः प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले जरिवानाको रकममा अत्यधिक वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ । सार्वजनिक प्रस्तावित सूचि अनुसार मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा रु. ३५,००० देखि ५०,००० सम्म, निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा चलाएमा रु. २५,००० देखि ५०,००० सम्म र अपारदर्शी सिसा राखेर सवारी चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना लाग्ने छ । त्यसैगरी ट्राफिक संकेत वा लेन अनुशासन उल्लंघन गर्दा र मोबाइल चलाउँदा रु. ३,००० देखि १०,००० सम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
यस प्रकारको कठोर जरिवानाले सैद्धान्तिक रूपमा चालकहरूलाई सचेत बनाउने र नियम पालना गर्न बाध्य पार्ने देखिन्छ । तर, के ठूलो रकम जरिवाना राख्दैमा मात्र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना होला त ? यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो प्रश्न हो । नियम र कानुनको पालना गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर त्योभन्दा अगाडि नागरिकलाई नियम पालना गर्न सक्ने उपयुक्त वातावरण र पूर्वाधार तयार गरिदिनु राज्यकै पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ ।
पैदलयात्रीले जेब्रा क्रसबाहेकका ठाउँबाट बाटो काटेमा ठूलो जरिवाना गर्ने कुरा त आउँछ, तर सडकमा जेब्रा क्रस कुन ठाउँमा छ भनेर आँखा गाडेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । अधिकांश ठाउँमा जेब्रा क्रसिङका रङहरू मेटिइसकेका छन् भने भएका ट्राफिक लाइटहरू कि त बिग्रिएका छन् कि त पर्याप्त छैनन् । जेब्राकसबाट मात्रै सडक पार गर्नुपर्ने नियमको जानकारी समेत नभएका ग्रामिण नागरिक पनि सडक मार्गको प्रयोगकर्ता हुन्छन् भन्ने कुराको ख्याल यो निमय बनाउँदा नभएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले अज्ञानतावश वा झुक्किएर नियम उल्लंघन गर्दा पनि भारी जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
ट्राफिक नियमको पर्याप्त जानकारी दिने, नागरिकलाई सचेत गराउने र विद्यालय स्तरदेखि नै ट्राफिक शिक्षामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू सधैं सुस्त देखिन्छन् । विद्यालय र समुदायमा सञ्चालन हुने ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम अत्यन्त कर्मकाण्डी हुने गरेका त छन नै अझ यस्ता कार्यक्रम सहर केन्द्रीत छन् । ग्रामिण क्षेत्रका नागरिक र विद्यालयहरुमा यस्ता कार्यक्रम पुगेकै छैनन् । नागरिकलाई पर्याप्त सचेत नै नगरी सिधै आर्थिक डन्डा बर्साउनु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन ।
जरिवानाको रकम नागरिकको औसत आम्दानीभन्दा निकै बढी (जस्तै २५ हजारदेखि १ लाखसम्म) हुँदा यसले सडकमै लेनदेन गर्ने वा आर्थिक अनियमितता बढ्ने र नागरिकमा राज्यप्रति चरम असन्तुष्टि पैदा हुने जोखिमलाई पनि बढाउँछ ।
सवारी दुर्घटना रोक्न र सडक अनुशासन कायम गर्न जरिवाना आवश्यक छ, तर जरिवाना रकम बढाउनु मात्रै सम्पूर्ण समस्याको समाधान होइन । सरकारले जरिवानाको डर देखाउनु अघि सडकका खाल्डाखुल्दी पुर्ने, स्पष्ट देखिने गरी जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक संकेतहरू राख्ने, सडक बत्ती र डिजिटल ट्राफिक प्रणाली चुस्त बनाउने जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।
दण्ड र जरिवानालाई राजस्व उठाउने माध्यम वा आतंकको रूपमा नभई सुधारको कडीका रूपमा बुझाउन पहिले “चेतना र पूर्वाधार, अनि मात्र कडा कानुन“ को नीति अवलम्बन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।