गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषद् समानुपातिक समावेशी अवधारणाको धज्जी

रमेश विकल
जेठ २९ मा नेपाली कांगेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारले साउन ८ मा पूर्णता पाएसंगै विवादमा परेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् ११ सदस्यको छ । जसमा एक महिला छन् भने दलितको सहभागिता सून्य रहेको छ । यसले समानुपातिक समावेशीताको धज्जी उडाएको भन्दै विवाद सृजना भएको हो । संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको भएपनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले महिला सहभागिता ९ प्रतिशतमा झारेर संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याए ।
मन्त्री परिषद्मा सहभागी हुनका लागि आफैले बोलाएका तनहुँका प्रदेश सांसद दोवाटे वि.क.को नाम अन्तिम समयमा काटी कास्कीका विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाए पछि मुख्यमन्त्री पोखरेल आलोचनाको शिकार बनेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकलाई मन्त्री बनाउन चाहेको तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाको दवाव थेग्न नसकि अन्तिम समयमा आएर उनको नाम काटिएको समाचार बाहिर आएको छ । यसले पनि पोखरेलको आलोचना भने घटेको छैन । संवैधानिक प्रावधानको बारेमा बताउँदै प्रदेश सरकार हाँक्ने पोखरेलले देउवा तथा कोइरालालाई सम्झाउन सक्नु पर्ने भन्दै उनको आलोचना भएको हो ।
समानुपातिक समावेशीताको चर्का भाषण गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बेला पछाडी हटेको भन्दै समग्र कांग्रेस नेतृत्वप्रति आमनागरिकले औला ठड्याएका छन् । खासगरी दोबाटे प्रकरणमा मुख्य मन्त्री पोखरेलको लाचारी र प्रम देउवा तथा महामन्त्री कोइरालाको स्वेच्छाचार जसरी उदाङ्ग भयो, यसले आमदलित समुदायले आफ्नो हितरक्षक पार्टी ठान्न हिचकिचाएको कांग्रेसलाई घाटाको बाटो मै लैजाने छ ।
पार्टी र पद्धतिलाई पुग्ने क्षतिको आंकलन गरेरै होला शायद कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले घटना लगतै यो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले सन्दर्भ गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन भन्दै भनेका छन्–‘लोकतान्त्रिक समाजवाद र समावेशीताबाट नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पर जान सक्दैन र जानु पनि हुन्न । तर गण्डकी प्रदेशको सरकारले पूर्णता पाउने क्रममा समावेशीता र अझ दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई जसरी लत्याइयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । पार्टीले गरेको अक्षम्य भुल हो । दलित समुदायप्रतिको अपमान हो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलका दाई रामचन्द्र पोखरेलले परिवारका तर्फबाट आफुले माफी माग्न चाहेको बताएका छन् । यसैगरी युवा नेता गगन थापा, प्रदिप पौडेल, डा. डिला संग्रौला लगाएत केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले पनि देबाटे प्रकरण सिंगो दलित आन्दोलन माथिको अपमान भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने विक मन्त्री नबनाइनुलाई पौडेलको पार्टीमा पकड कम हुँदै गएको अर्थ लगाएर खुच्चिङ भन्नेहरु तनहुँमा नभएका होइनन् । शायद प्रधानमन्त्री देउवा पनि पौडेलको पकड कमजोर भएको चाहन्छन् तर विक प्रकरणले खुच्चिङ भन्नेहरु तथा देउवाको राजनैतिक भविष्यले पनि समाप्तिको मार्ग समात्ने तर्फ भने सोच्नु जरुरी छ । अनि महाधिवेशनको मुखमा दलित समुदायप्रति देखाएको असंगत व्यवहारले सभापतिमा दोहोरिन चाहेका शेरबहादुर देउवा तथा सभापतिको कुर्सीमा विराजमान हुन चाहेका र आफुनै सर्वाधिक सक्षम उम्मेदवार भएको बताउने महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको सभापतिको कुर्सी तर्फको यात्रामा बाधा विरोध र अवरोध पनि पक्कै हाल्नेछ ।