प्रमुख पतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने कि निर्वाचन तयारीमा लाग्ने भन्ने द्विविधा हटेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पुष १९ मा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको वैठकले के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम, व्याप्त भ्रष्टाचार, कोभिड—१९ नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारको असफलता र कुशासनको विरुद्ध जारी विरोध कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी र सशक्त बनाउनका लागि भन्दै पुष २५ देखि माघ ८ सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेसंगै कांग्रेस 
अब के गर्ने भन्ने द्विविधाबाट मुक्त भएको देखिएको हो ।
वैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ओली नेतृत्वको सरकारका कारण मुलुकमा उत्पन्न गम्भीर र असहज परिस्थितिमा नेपाली जनता सामु बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र संविधानको संरक्षण
गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउन नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रीत गरिरहेका छ ।
यसअघि पौष ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको हठात विघटन गरे पछि कांगेस विघटनको विरोध गर्ने कि समर्थन गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने भन्ने अन्योलमा देखिएको थियो । सभापति देउवा र समर्थकहरु प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा भएकाले संसद पुनः स्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा जान नहुने भन्दै आन्दोलनमा जान अनिच्छा व्यक्त गरिरहेको थियो । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगाएत अधिकांश नेताहरु ओलीले संविधानवादको विरुद्ध काम गरेकाले यसको शसक्त विरोध गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
तोकिएको समय वैशाख १७ र २७ निर्वाचन हुँदा आफ्नो आन्तरिक कलहलाई थोरै
मात्र व्यवस्थापन गरेर गएको खण्डमा बहुमतको नजिक पुगिने आंकलन सभापति देउवाले गरको थिए । अर्काेतर्फ संसद पुनः स्थापना हुँदा नेकपा विभाजित नै भएपनि आफ्नो दल तेस्रो ठूलो दल बन्ने र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पनि हात धुनुपर्ने र विभिन्न पदमा आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि गर्न पाइने सौदावाजी समेत गर्न नपाईने डर देउवामा रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यसैले देउवाले विघटन विरुद्ध जान अनिच्छा प्रकट गरिरहेका थिए ।
तर सर्वाेच्च अदालतले विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाईमा गरिरहेको सुनुवाई, आफु बस्ने नपाए प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँच्ने ओलीको अभिव्यक्तिको सम्झना, वैशाखमा निर्वाचन हुन नदिने अन्य तत्वहरुको सक्रियता तथा यहि रिक्तताको फाइदा उठाउँदै प्रतिगामी तत्वहरुले उठाउन सक्ने कदमको आँकलन आदिका कारण होला शायद सभापति देउवा, ओलीको कदम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक भएको निर्णय लेख्ने अवस्थामा पुगे ।
देशभरका सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरिसकेको कांग्रेसले पुष २५ मा ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा, माघ ३ मा ७५३ वटा
पालिकामा र माघ ८ गते देशभरका ६७४३ वटै वडामा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने निर्णय गरको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जान इच्छुक नेकपाकै नेपाल–दाहाल समूहसंग कांग्रेसले सहकार्य गर्न रुचि देखाएको छैन ।
३ फागुन २०७४ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको सपथ समेत नखाएका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने तथा ओलीको हरेक स्वेच्छाचारी निर्णयमा साथ दिँदै आएका नेपाल–दाहाल पनि वर्तमान संविधानका संरक्षक हुन नसक्ने ठम्याई रहेका कारण यो अरुचि प्रकट भएको हो ।