सर्वाेच्च, व्यस्त कि अस्तव्यस्त ?

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अंग हुन् । व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनको लागी आवश्यक पर्ने नियम कानूनको व्यवस्था गर्दछ । व्यवस्थापिका अर्थात संसदले बनाएको नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेबारी कार्यपालिका अर्थात सरकारको हुन्छ भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने काम न्यायपालिकाको हो ।
कानुनी राज्यमा राज्यका यी तीनै अङ्गहरुको महत्व उत्तिकै रहन्छ । यी तीनै अङ्गले स्वच्छ रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्य सफल बन्छ । हुँदा हुँदै पन व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भन्दा बढी न्याय पालिकालाई राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ किनभने यदि व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाले केही गलत गरिहालेको खण्डमा खवरदारी गर्ने र अन्तिम निर्णय दिने अधिकार व्यायपालिकासंग हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिसंग सम्बन्धित र प्रभावित हुन्छन् तर न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट अछुत र स्वतन्त्र रहनछ भन्ने मान्यता संसारभर रहको छ ।
नेपालको न्याय व्यवस्थालाई विशेषगरी चार तहमा विभाजन गरीएको छ । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, विशेष अदालत र सर्वाेच्च अदालत । यसमा पनि विषेश अदालतको भूमिका भनेको विषेशगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसंग सम्बन्धित हुन्छ । यसरी हेर्दा न्याय व्यवस्था तीन तहमा बाँडिएको छ । जसमा सर्वाेच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो । ( सेना र प्रहरीको साङ्गठनिक अदालतलाई अलग्गै राख्दा )
नेपालको संविधानले आफु अन्यायमा परेको महसुस भएमा हर एक नेपाली नागरिकलाई अदालतको ढोका ढकढकाउने अधिकार रहेको छ । कुनै पिडित व्यक्ति जिल्ला अदालतको फैसलासंग सन्तुष्ट नभए पुनरावेदन र पुनरावेदनको फैसलासंग सन्तुष्ट नभए सर्वाेच्चको ढोकासम्म न्यायका लागि जान सक्छ । कानुनी राज्यमा हर कोहीलाई न्याय प्राप्तीको लागि लड्ने छुट् हुँदा अदालतमा दैनिक हजारौं मुद्दा दर्ता भएका हुन्छन्, सयौं सुनुवाई भएको हुन्छ र फैसला पनि । तसर्थ न्यायपालिका राज्य संयन्त्रको व्यस्त संरचना हो । तर वर्तमान समयमा हाम्रो न्यायपालिकाको काम गर्ने शैली देख्दा न्यायपालिका व्यस्त छ कि अस्तव्यस्त सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ । साँच्चै नै हाम्रो देशको सर्वाेच्च न्यायालय व्यस्त छ कि अस्तव्यस्त ? अदालतले कुनैपनि कुराको बारेमा निर्णय गर्दा धेरै सोचविचार गरेर, सबुत प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्छ । त्यसैलेपनि कतिपय मुद्दाहरु लामो समयसम्म छिनोफानो हुन सक्दैन । तर कतिपय अवस्थाहरु यस्ता हुन्छन्, जसमा जतिसक्दो चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, राज्य र आम नागरिकको हितको लाथि । वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सर्वाेच्च न्यायलय यहिँनेर चुकेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा सयौं, हजारौं महत्वपूर्ण मुद्दाहरु अझैपनि विचाराधिन अवस्थामा होलान्,त्यो अलग कुरा । मैले यहाँनेर उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ कक्षा ११ को नयाँ पाठ्क्रम सम्बन्धिको विषय मात्र हो । आलेखलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले कक्षा १ज्ञ को नयाँ पाठ्यक्रम सम्बन्धमा अहिलेसम्म के के भए बुँदागत रुपमा हेरौं ।
– २०७७ भदौ १ , पाठ्क्रम विकास केन्द्रद्वारा कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्क्रम अनुसार पढाउन विद्यालयहरुलाई निर्देशन ।
–२०७७ असोज २८, भगवता अर्यालद्वारा नयाँ पाठ्क्रम विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर ।
–२०७७ कार्तिक ३, शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ज्ञ मा नयाँ पाठ्क्रम अनुसार पढाउन विद्यालयहरुलाई निर्देशन ।
–२०७७ कार्तिक २०, सर्वाेच्च अदालतले नयाँ पाठ्क्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्तिक २६ गते छलफलका लागि बोलाएको ।
–२०७७ कार्तिक २६, पेशी मंसिर ४ गतेलाई सारिएको ।
–२०७७ मंसिर ४ , पेशी मंसिर २४ लाई सारिएको । –२०७७ मंसिर २४, पेशी पौष ६ गतेलाई सारिएको ।
–२०७७ मंसिर २४, पेशी पौष ६ गतेलाई सारिएको ।
माथिको घटनाक्रम लाई सरसर्ती हेर्दा कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्क्रम अनुसार पठनपाठन गराउने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुराको निर्णय दिन सर्वाेच्च अदालतले ढिलासुस्ती गरको कुरा प्रष्ट हुन्छ । महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो भने यो ढिला सुस्ती किन ? के का लागि ? र कसका लागि ? कसको प्रभावले गर्दा सर्वाेच्च अदालतले निर्णय दिन ढिला सुस्ती गरिरहेको छ ?
शिक्षा कुनैपनि राष्ट्रको विकासको आधार स्तम्भहरु मध्ये एक हो । शिक्षाले नै राज्यलाई आवश्यक मानव स्रोत र साधनको उत्पादन गर्छ र सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र र शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्क्रममा आधारित हुन्छ । समय परिवर्तनशील छ । विश्व अगाडि बढिरहेको छ । समयसंगै चल्नको लागि शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । त्यसको पहिलो र महत्वपूर्ण चरण भनेको पाठ्क्रममा आवश्यक परिमार्जन र परिवर्तन हो । पङ्तिकारले आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि कक्षा ११ मा पढ्दा यही पाठ्क्रममा आधारित भएर पढेको थियो । त्यो भन्दा कति पहिले देखि यही पाठ्क्रम चलिरहेको थियो । यतिका लामो समयसम्म के पाठ्क्रम परिवर्तन आवश्यक थिएन ? अवश्य थियो । पङ्तिकारलाई के लाग्छ भने अझै पहिले हुनु पथ्र्याे तर ढिलै सहि परिवर्तन भयो । फेरी यो अवरोध किन ? यसका विरुद्ध परको रिटमा पाठ्क्रम निर्माण्को अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइ सकिएकोमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरको कारण देखाई कार्यान्वय नगर्न आदेश दिन सर्वाेच्चलाई आग्रह गरिएको छ । के यही कारणले मात्र कक्षा ११ को नयाँ पाठ्क्रम कार्यान्वयन गराईमा बाधा भएको हो त ? स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको भएपनि केन्द्रले गरको सहि र यथार्थ निर्णयलाई अरुले मानिदिँदा हुँदैन ?
परिवर्तित पाठ्क्रमले आखिर त्यस्तो के नै विगारेको छ त ? कक्षा ११, १२ लाई पपनि विद्यालयको ढाँचामै लगेर पाठ्पुस्तक र विषयवस्तु समय सापेक्ष परिवर्तन गरको नै हैन र ? पहिले जस्तो शिक्षा , मानविकि ,यवस्थापन, विज्ञान जस्ता फरक फरक संकायमा हुने गरको पढाईलाई एक धारमा ल्याउने प्रयास गरको नै हैन र ? अनि के खराबी छ यसमा र मुद्दा मामिलामै जानु पर्ने ? मलाई आश्चर्य लागको विषय चाहिँ अझ के हो भने मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कारण । यदि परिवर्तित पाठ्क्रमले देशको वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएको हो भने, परिवर्तित पाठ्क्रम हाम्रो देश, भूगोल, संस्कृति सहाउँदो नभएको भए, अझ भनौै परिवर्तित पाठ्क्रमले राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पु¥याउने, राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउन सक्ने देखिएको भए लागू नगराउनको लागि मुद्दा दायर गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो । तर अधिकारको कुरा जोडेर मुद्दा दायर गरिनुले हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत छुट्टा छुट्टै भएको प्रष्ट बुझाएको छ । सर्वत्र चर्चा छ बजारमा, बाँकी रहेका पुरान पुस्तकहरु र संकायको नाममा विद्यार्थीसंग भारी रकम असुल्ने ठूला निजी विद्यालयहरुको सांठगाँठमै नयाँ पाठ्क्रम कार्यान्वयन गराउनमा अवरोध भएको हो भनेर । जो सायद मिथ्या हल्ला मात्र नहोला पनि । यतिका कुराहरु स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि के हाम्रो न्यायालय, न्यायको मुर्ती जस्तै साँच्चिकै अन्धो छ ? सत्य के हो देख्नै नसक्ने ? यदि केन्द्र र स्थानीयको अधिकारको कुरा मात्रैै हो भने निर्णय दिन किन यति ढिला सुस्ती ? बजारमा हल्ला चलिसकेको छ, यसरी एकपछि अर्काे मिति सारिँदै जानु भनेको अन्त्यमा पुरानै पाठ्क्रमलाई निरन्तरता दिने चाँजोपाँजो हो भनेर । यदि बजारमा चलेको हल्ला जस्तै सिमित धनी र प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरुको जालसाजीमा फसेर वा प्रलोभनमा परेर पुरानै पाठ्क्रम लागू गर्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले गर्छ भने शिक्षा जगतमा नेपाल फेरी दशक पछाडि धकेलिने छ । यसले नेपालको न्याय प्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
पाठ्क्रम विकास केन्द्रले पाठ्क्रम परिवर्तन गर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले लागू गर्न निर्देशन दिन्छ । एकजना गएर अधिकार हनन् भयो भनेर मुद्दा हाल्छ अनि अदालत पेशीपछि पेशी थप्दै जान्छ । कुनै निर्णय दिनै सक्दैन । असोज २८ मा दर्ता भएको मुद्दा २ महिना वितिसक्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन । लाखौं विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक अन्यौलमा छन् । भविष्यका कर्णधार भनिने विद्यार्थीको यति मूल्यवान समयलाई अन्यौलमा परिणत गरिएको जिम्मा कसले लिने ? सर्वाेच्च अदालतले कि भगवत अर्यालले ? के सर्वाेच्च अदालत वा भगवत अर्यालले त्यसको त्यो क्षतिको मूल्य चुकाउन सक्लान् ? हैन जे होला होला, यो शैक्षिक शत्र पुरानै पाठ्क्रम लागू गरौं न त भन्ने हो भनेपनि किन फैसला सुनाउन सक्दैन सर्वाेच्च अदालतले ? के ले धकेलेको छ ? कस्ले रोकेको छ ?
सर्वाेच्च अदालत न्यायको सर्वाेच्च निकाय हो । देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थिती पर्दा निकास दिन सक्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय, सर्वसर्वा निकाय । यस्तो सम्मानित र सबैभन्दा ठूलो निकायले पाठ्क्रम सम्बन्धि विषयमा फैसला सुनाउन ढिला सुस्ती गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्न मिल्छ ? सर्वाेच्च अदालतको मर्यादालाई सुहाउने कुरा हो यो ? न्याय प्रणालीको सर्र्र्वाेच्च अङ्ग जसले अरुले काम नगर्दा खबरदारी गर्नुपथ्र्यो, उसैको काम गराई यस्तो अस्तव्यस्त भएपछि, त्यो पनि शिक्षासंग सम्बन्धित विषयमा, आम नागरिकबाट के आश गर्ने ? आज पौष २ गते यो आलेख तयार पार्दै गर्दा पुस ६ मा सर्वाेच्चको निर्णय के होला भन्ने पनि त्यत्तिकै प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । आशा गरौं, हाम्रो न्याय व्यवस्थाबाट नागरिकको विश्वास नउठोस् । न्यायलयबाट न्याय पाईन्छ, निर्णय होइन भन्ने विश्वास सर्वाेच्चले कायम गराउन सकोस् ।