राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलका आ–आफ्नै दाऊ

दमौली/गत सोमबार निर्वाचन आयोगले फागुन–२५मा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गरे संगै दलहरु आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन कम्मर कसेर लाग्न थालेका छन् ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कार्यकाल विवादबाट टाढा रहेन । खासगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका दल फुटाउने अध्यादेश, संसद विघटनको दुइ पटकको प्रयत्न लगायतमा राष्ट्रपतिले अन्ध सहमती गरेपछि उनको कार्यकाल आलोचित बन्न पुगेको हो । तर दलहरुको दाउ भने आफुले भनेको मान्ने मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्दा मन लागेको बेला संविधान मिच्न पाइने कुरामा अडेको छ र आफ्नो अनुकुल राष्ट्रपति बनाउनेमा रहेको छ ।
आफुलाई मनलागेको बेला संविधान मिच्न पाईने बुझाई कै कारण शायद खासगरी कांग्रेस तथा एमालेलाई आफ्नै मान्छे राष्ट्रपति बनाउने लालसा जोगको छ । सत्ताधारी दल एमाले पुष १० मा आफुले राष्ट्रपति पाउने सहमती भएको र आफ्नो उम्मेदबार राष्ट्रपति बन्ने ठोकुवा गरिरहेको छ । उता कांग्रेस पुष २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिएको गुनको बदलामा माओवादीले आफ्नो उम्मेदबारलाई मतदान गर्नै र आफ्नो उम्मेदबार राष्ट्रपति बन्ने आशमा छ ।ओली चाहन्छन्, अर्काे विद्यादेवी भण्डारी जस्तै राष्ट्रपति बनाउन, जसले विगतमा आफ्नो जायज–नजायज काममा आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाओस् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि योभन्दा भिन्न दाऊ होइन् । पाँच दलिय गठबन्धन टुटेका कारण शक्ति अभ्यासबाट विमुख हुन पुगेको कांग्रेस राष्ट्रपतिको रुपमा भएपनि शक्ति अभ्यासमा रमाउन चाहन्छ । अन्य कार्यकारी पद नपाएपनि सभामुखको रुपमा शक्ति अभ्यास गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपति बन्न देखिएको दौडधुपले यहि कुरा प्रमाणित गरेको छ । उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सभामुख लिइसकेको एमालेलाई राष्ट्रपति दिँदा साढे दुइ वर्ष पछि प्रधामन्त्री पनि पाउने र ओली शक्तिशाली हुन जाने कुराले बेचैन छन् । ओली बलियो हुँदा ्रएमाले बलियो हुने र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुँदा अर्काे कमजोर हुने सत्य शायद दाहालले बुझेका छन् । त्यसैले उनले राष्ट्रिय सहमतीको राग अलाप्न थालेका छन् । माओवादीका महासचिव देव गुरुङको अभिव्यक्ति पनि प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतीको रागसंग मिल्दो जुल्दो आउनु संयोगमात्र नभएर सुविचारित हुनुपर्छ । गुरुङ भन्छन्, राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुने भएकाले कुनै सांसदले दलको ह्विप उल्लङ्घन गरे पनि थाहा हुँदैन र कारवाही गर्न मिल्दैन । यसको अर्थ माओवादी आफ्ना सांसदको भोट क्रस गरेर भएपनि आफुले नरुचाएको उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने दाउमा भएजस्तो देखिएको छ ।