फागुन २५ मा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएको एक सातापछि डा. स्वर्णिम वाग्ले शीतल निवास पुगे, तनहुँका निर्माण व्यवसायी श्रीराम न्यौपानेको साथ लागेर । डा. वाग्ले राष्ट्रपति भवन पुग्नुको एउटै उद्देश्य थियो, आफूलाई आर्थिक सल्लाहकार बनाइमाग्नु । उनले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न प्रस्ताव राखे। पौडेलले पनि त्यसमा सहमति जनाए ।
त्यस लगत्तै वाग्लेले एउटा शर्त अघि सारे, मन्त्री सरहको पद हुनुपर्छ। यस्तो अप्रत्याशित शर्त भने राष्ट्रपति पौडेलले अस्वीकार गर्दै राज्यमन्त्री सरहको पदमा बस्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको मन्त्री सरहको पद सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लानुपर्ने र त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार थप्न नहुने पौडेलको भनाइ थियो । राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार त्यसपछि वाग्लेले अर्को प्रस्ताव गरे। आफूलाई मन्त्री सरह सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दा मन्त्रीले पाउने कुनै किसिमको वेतन नलिने उनको भनाइ थियो।त्यसमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गाह्रो हुने बताए । उनले प्रस्ट्याउँदै भने– एक जना सल्लाहकारले वेतन नलिंदा अन्यलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। सबैलाई असजिलो हुने गरी एक जनालाई मात्र मन्त्री सरहको सल्लाहकार राख्न सकिंदैन ।
राष्ट्रपतिको मन्त्री सरहको आर्थिक सल्लाहकार बन्ने सपना पूरा नभएपछि वाग्ले उपनिर्वाचनतिर लागे। आगामी वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा बोकेर दौडधूप गरे। केही दिनको भेटघाट र छलफलमा कांग्रेसका स्थानीय नेताले नै टिकट पाउने सम्भावना देखे ।
त्यसपछि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तिर लागे । चितवन–२ बाट रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि वाग्लेले तनहुँतिर आँखा लगाए । उनी आफूलाई राष्ट्रपति कार्यालय लग्ने ठेकेदार न्यौपानेसँगै वस्तुस्थिति बुझ्न तनहुँ–१ पुगेका थिए । चुनाव जित्ने आकलन गरेर तनहुँबाट काठमाडौं फर्केका वाग्लेले चैत १६ मा पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित डा.शेखर कोइराला र डा.गोविन्दराज पोखरेललाई ह्वाट्सएपमा सन्देश पठाएर कांग्रेस छाडेको जानकारी गराए। “हजुरहरूको अपार सद्भावका बावजूद म कांग्रेसमा रहन नसक्ने अवस्था आएको छ,” मेसेजमा भनेका छन्, “देउवा–आरजु गिरोहको निरन्तर हेपाइ र अपमानले यो स्थिति ल्याएको हो ।” त्यसै दिन उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूक मार्फत ‘नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा’ गर्दै लेखेका छन्, “विसं २०४२ सालको ‘सत्याग्रह’ र २०४६ को जनआन्दोलन देखिको मेरो संलग्नता एवं ५० वर्षदेखिको पारिवारिक विरासत गाँसिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु ।” त्यसलाई उनले सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा पनि दोहो¥याएका छन् । चैत १८ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा पनि १० वर्षदेखि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनको भनाइमै विश्वास गरौं, १० वर्षदेखि कांग्रेसमा संलग्न थिए। यो अवधिमा वाग्लेले ५० वर्षदेखि निरन्तर कांग्रेसको राजनीतिमा नडगमगाई लाग्दा पनि वडा सदस्य समेत बन्ने अवसर नपाएका कति जना कार्यकर्तासँग उठबस गरे होलान्? कति कांग्रेस कार्यकर्ताको गुनासो सुने होलान्? कति सांगठनिक कार्यक्रममा सहभागी भए होलान्?
वाग्लेलाई मात्रै होइन, कांग्रेसका अन्य नेतालाई पनि वर्षौंदेखि पार्टी आबद्ध कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने फुर्सद छैन । तैपनि स्थानीय चियापसलमै किन नहोस्, विपक्षीले आफ्ना नेताको उछितो काट्दा प्रतिवादमा उत्रिहाल्छन्। वर्षौं पार्टीमा लाग्दा केही नपाए पनि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा लोकतन्त्रको सवालमा कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने नीतिका कारण कांग्रेस उनीहरूको आस्थाको केन्द्र भएको छ ।
त्यस्तै, अवसर नपाउने कार्यकर्ता तथा नेतामा पर्छन्, तनहुँका गोविन्द भट्टराई । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि रिक्त रहेको तनहुँ–१ मा स्वाभाविक दाबेदार हुन्, भट्टराई । जो आजभन्दा २६ वर्षअघि नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष भएका थिए। तनहुँमा समकालीन सबैले अवसर पाउँदा भट्टराई अपवादमा पर्छन् । तिनै भट्टराईलाई कांग्रेसले पहिलो पटक संघीय संसद्को टिकट दिएको छ। ४० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय भट्टराईले टिकट पाउँदै गर्दा कांग्रेसको राजनीतिमा आएको १० वर्ष भएका वाग्ले भन्दै छन्, कांग्रेसले ममाथि अन्याय ग¥यो ।
कांग्रेस छोड्दै गर्दा वाग्लेले सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाले पेलेको गुनासो गरेका छन् । उनले ‘देउवा–आरजु गिरोहको निरन्तर हेपाइ र अपमानले’ कांग्रेस छोड्ने स्थिति आएको आरोप लगाएका छन् ।
के साँच्चै उनी ‘देउवा–आरजु’ को पेलानमा परेका हुन् त? वाग्लेले पाएको नियुक्त र मनोनयन हेर्दा अकै देखिन्छ । कांग्रेसमा छोटो समयमा अधिक अवसर लिनेमध्ये उनी पनि पर्छन् । वाग्लेले भनेकै पछिल्लो १० वर्ष हेर्दा पनि उनले पटक पटक अवसर पाएका छन्। २०७० सालमा प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइरालाले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरे । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले २०७३ भदौ २६ मा डा. वाग्लेलाई पुनः आयोग सदस्य बनाए। त्यति वेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । योजना आयोगका सदस्यका रूपमा दोस्रो कार्यकाल नसकिंदै उनले देउवाबाट अर्को नियुक्त पाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले वाग्लेलाई २०७४ साउन १९ मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे।
लाभको पदमा मात्रै होइन, पार्टी राजनीतिमा देउवाले उनलाई अवसर दिएको देखिन्छ। कांग्रेसको २०७२ सालमा सम्पन्न १३औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि देउवाले डा. वाग्लेलाई महासमिति सदस्यमा मनोनीत गरे । त्यस्तै, २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा पनि राखेका थिए।
जबकि, वाग्लेले कांग्रेस छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोज्दा आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन पार्टीभित्र हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनले कांग्रेस छोड्ने वेला किन यस्तो गम्भीर आरोप लगाए? यसमा राजनीतिक विश्लेषक सीके लालको टिप्पणी सान्दर्भिक हुन्छ । विश्लेषक लालले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा वाग्लेको कांग्रेस बहिर्गमनले पछिल्लो पुस्तामा व्याप्त तुरुन्तै प्राप्तिको सोचलाई प्रतिविम्बित गरेको टिप्पणी गरेका छन्। “क्षमताभन्दा महत्त्वाकांक्षा बढी भएका मानिसहरू आफूलाई बढाइचढाइ गर्न जान्दछन्, उनीहरूलाई मैले सिकिसकें, अब सिकाउने हो भन्ने भावना पलाउन थाल्छ,” लालले भनेका छन्, “उनीहरू सधैं अतृप्त अवसरकै खोजीमा तड्पिइरहन्छन् ।”
–रामजी दाहाल
–हिमाल खबर पत्रिका