विवादको पर्याय जस्तै बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मंसिर ३० मा आठ महिना अगाडि आफैले फिर्ता गरको अध्यादेश जारी गर्ने तथा पुष ५ मा प्रतिनिधि सभाको विघटन सिफारिसमा लाल मोहर लागाएपछि थप विवादमा परेकी छन् ।
२०७७ वैशाख ८ मा मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा जारी गरी सोही ११ मा चौतर्फी आलोचनापछि फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः मंसिर ३० मा जरी गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था नै नभएको संसद विघटनको सिफारिसमा लालमोहर लगाएसंगै राष्ट्रपति भण्डारी थप विवादमा तानिएकी हुन् । संविधानको मूल मर्म माथि नै प्रहार हुने खालको अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिको नियत माथि शंका गर्न थालिएको छ भने ओलीको इसारामा चलेको भन्दै कठपुतली भएको भनेर समेत आलोचना हुन थालको छ । उनी समग्र देशको राष्ट्रपति वा अभिभावक बन्न नसकेर केवल नेकपाको पनि ओली समूहको अभिभावक, हित चिन्तक तथा कारिन्दा बनेको भन्ने आरोप समेत लाग्न थालको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले २०७४ कार्तिकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरको अध्यादेश महिनौै अड्काएर मात्र राखिनन् पछि फिर्ता नै पठाईन । समान्यतया संसद वैठक बस्ने समय नभएको र जरुरी काम भएका बेला मात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन छ । देउवाले पनि तत्काल संसद नवस्ने र मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन सदस्यको मनोनयन नहुँदासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने र त्यसले सरकार गठनमा समेत समस्या हुने भएकाले ति सदस्य मनोनयका लागि सिफारिस पठाएका थिए । तर त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले चार महिनासम्म झुलाएर अन्ततः फिर्ता पठाएकी थिईन् ।
गत महिना बलात्कारमा संलग्न व्यक्ति तथा संलग्नलाई पैसाको लेनदेनमा मिलाउने माथि कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सहितको अध्यादेश जारी गर्न भण्डारीले दुइहप्ताभन्दा बढी समय लगाइन् । अध्यादेश तुरुन्त जारी भएर बालात्कारी र मिलेमतोमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने बाटो छिटो खुलोस् भन्ने आम चााहना थियो । तर बैशाख ८ मा ओलीले सिफारिस गरको दल फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको तथा संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश भने निमेष भरमै जारी गरिन् । पछिल्ला दुइ अध्यादेश आम नेपालीको मनोभाव र संविधान प्रतिकूल थिए ।
दलहरुमा आउने फुटले देशमा अस्थिरता भएको र विकासले गति लिन नसकेको बुझाईका साथ दल फुटाउने व्यवस्थालाई कठोर बनाउने सर्वसम्मती साथ वर्तमान संविधानमा दल फुटाउने व्यवस्थालाई कठोर बनाइएको थियो । तर संविधानको त्यो व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी सरकारद्वारा सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल जरी गरिन् ।
संवैधानिक निकाय हरुमा नियुक्ति गर्दा अल्पमत र बहुमतको अधारमा नहोस् र ति नियुक्तिहरुमा सबैको अपनत्व होस् भनेर ६ सदस्य मध्ये पाँच सदस्यको उपस्थिती अनिवार्य हुनुपर्ने तथा सर्वसम्मतीमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो व्यवस्थाको प्रतिकूल, बहुमतको आडमा निर्णय गर्ने तथा तीन सदस्य सहभागी भए परिषद्को वैठक वस्नसक्ने व्यवस्था सहतिको अध्यादेश पनि उनले तत्काल जारी गरिन् । यतिमात्र होइन, अघिल्लो पटक फिर्ता गरिएको र कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने सोही अध्यादेश यसपटक पनि विना कुनै सोच विचार जारी गरिन् । अनि जनमतको अपमान गर्दे व्यक्तितग अहं तुष्टीका लागी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरको सिफारिस पनि तत्काल स्वीकृत गर्दै ओलीकै माग बमोजिम निर्वाचन मिति घोषणा गरिन् ।
यसअघि यस्ता सिफारिसहरुमा तत्कालिन राजा तथा अघिल्ला राष्ट्रपतिले कानुविद् तथा राजनैतिक दलका नेताहरुसंग आवश्यक सल्लाह गर्ने र अन्तिम निष्कर्षका पुग्ने गरको थिए तर यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्शको त्यो समान्य औपचारिकता पूरागर्न पनि आवश्यक ठानिनन् र सिफारिस भएको केही समयमा नै विघटन गरिदिइन । विना कुनै सोच विचार र परामर्श राष्ट्रपतिले चालको यो कदमले राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा घटाएको मात्र छैन उनी ओली समूहको निरिह पात्रको रुपमा चित्रित भएकी छन् । निरिह यस अर्थमा कि मंसिर ३० मा अध्यादेश जारी गरेसंगै उनले आफ्नो दुरुपयोग धेरै भएको र अब यस्ता काममा अरु साथ दिन नसक्ने बताएकी भनेर दुइदिन अगाडि मात्रै समाचार आएको थियो तर उनी आफ्नो त्यो अडानमा कायम रहन सकिनन् । राष्ट्रपतिको यो व्यवहारले निर्लज्जहरु पनि लजाउन बाध्य भएको आम टिप्पणी हुन थालको छ ।
अझ लज्जा जनक व्यवहार त राष्ट्रपति कार्यालयले त्यतिबेला देखायो, जतिबेला नेकपाको सांसदद्वय भिम रावल र पम्फा भुसाल संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दे आफ्नै दलका ८३ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय सितल निवास पुगे । रावल तथा भुसाल सितल निवास छिर्न त पाएनन् नै समावेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले आनकानी ग¥यो । राष्ट्रपतिसंग सल्लाह गरेर आउँछु भनेका सचिव मोवाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्क विहिन भए । जनताका प्रतिनिधिहरुको यो हदको अपमानले देशलाई नै लज्जित तुल्याएको छ । अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, संसारले हाम्रा राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप हेरेर लोकतन्त्रको विकृत रुप देख्न पाएको छ ।