प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछिको पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको असामयिक अवसान भएको छ । 

स्थीर सरकार मार्फत समृद्धि र विकासको अपेक्षा सहित नेपाली नागरिकले नेकपालाई दिएको जनमतको अपमान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ मा संसदको विघटन सिफारिस गरे भने राष्ट्रपतिले त्यसमा आँखाँ चिम्लेर लालमोहर लगाईन् र जनताको सर्वाेच्च प्रतिनिधि संस्थाको असामयिक अवसान भयो । 

प्रतिनिधि सभाको विघटनसंगै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको दुइ वर्षमा केरुङ– काठमाण्डौ, काठमाण्डौ– पोखरा, पोखरा– जोमसोम तथा पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने, आफ्नै पानी जहाजले सामान बोकाउने, घर–घरमा ग्याँसको पाइपलाईन पु¥याउने र जेष्ठ नागरिकलाई घर–घरमा प्रति नागरिक प्रति महिना पाँच हजारको दरले जेष्ठ नागरिक भत्ता पु¥याउने वचन त पुरा गरेनन तर आफु प्रधानमन्त्री रहिरहन नपाए सो कुर्सी भाचेर छोडने वाचा भने पुरा गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिनै नसक्ने अवस्थामा त्यसको विघटन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आफुखुसी  व्याख्या गर्दै गरिएको विघटनले देशलाई दीर्घकालिन अस्थिरताको गर्तमा लगेको प्रष्ट छ । ताजा जनादेश लिने कुरा प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा स्वाभाविक कुरा हो तर संविधानको अपव्याख्या गरेर गरिएको नयाँ जनमत लिने कुराले मुलक र नागरिकको हित अवश्य गर्दैन । यसले दलहरुमाथि आम नागरिकको विश्वास खस्कने मात्र होइन संविधान र व्यवस्था माथि नै संकट निम्त्याउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

विघटनको भोलीपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा संवोधन गर्दै आफुलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान बाध्य भएको बताए । तर घटनाक्रमले के बताएको छ भने  ओली आफु ुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने र प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि  संसदको विघटन सिफारिस गरेका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव आउनासाथ संसदको विघटन गर्ने हो भने अस्थिरताको कुन तहसम्म देश पुग्ला ? के यो श्रृङ्खला यहि रोकिएला ? थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । 

ओली तथा ओली निकटहरुले वैशाखमा निर्वाचन हुने र त्यसमा लागि पर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । तर वैशाखमा निर्वाचन त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझेको कुरा हो । एकातिर कोरोनाको महामारी छ र यो महामारी कहिलेसम्म रहने हो भन्ने एकिन छैन । सबैभन्दा ठूलो बाधक त कोरोना महामारी बन्नेछ । यसैका बहानामा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने आयू बढाउने आशंका कायमै छ । आम नागरिकको कोरोना परिक्षणका लागि पिसिआर खरिद गर्न पैसा छैन भन्ने तथा कोरोना विरुद्धको खोपा किन्ने पैसा नभएर निःशुल्क खोपको पर्खाइमा रहको सरकारले निर्वाचनका लागि झण्डै २५ अर्व रुपैयाँ कहाँबाट जुटाउँछ भन्ने जिज्ञासा पनि आम नागरिकमा छ । 

वैशाखमा निर्वाचन कठिन हुने अरुपनि कारण छन् । यो अवधिमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सम्भव छैन । यसले यो तिन वर्षमा थपिएका मतदान गर्ने उमेर पुगको नागरिक मतदानबाट बञ्चित हुनेछन् । विदेशमा रहेका झण्डै ७० लाख नागरिकले पनि मताधिकारको माग गरिरहेका छन् र यो अवधिमा त्यो पनि सम्भव छैन । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझै त्यो कसरी ताजा जनादेश होला र ? 

निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउन सहयोगी अन्य तत्वपनि छन् । व्यवस्था नै असफल भएको भन्दै राजा आउ देश बचाउ भन्नेहरु यतिबेला सडकमा छन् भने देशलाई हिन्दु राज्य बनाउनु पर्ने माग सहित त्यसका पक्षधरहरु पनि सडकमा आउने तरखरमा छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हिंसात्मक गतिविधी यहीबेला बढेको छ । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा हुने सडक प्रर्दशनमा राजसंस्था पुनः स्थापनको माग गर्ने पक्ष, हिन्दुवादीहरु र विप्लवको समेत घुसपैठ हुनसक्ने र प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएर निर्वाचनको वातावरण विथोल्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।  

संसदको विघटनसंगै आगामी बैशाख १७ र २७ लाई निर्वाचनको मिति तोकिएको छ,। तर माथि भनिएका सारा अवरोधलाई चिर्दै निर्वाचन गर्ने वातावरण बन्ला र तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सम्भव होला ?  आफु प्रधानमन्त्री हुन नपाए त्यसको कुर्सी भाँचेर छोड्ने बताउने गरेका र सानो गुटको नेता बन्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले हार्ने निर्वाचन गर्लान ? भन्ने संसय भने बाँकी नै छ । 

देश निर्वाचनको बाटोमा जान्छ वा प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना भई दुइवर्ष  पछि मात्र निर्वाचन हुने अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण अब सर्वाेच्च अदालतले गर्नेछ ।  आशा गरौं संविधानको मर्म र  देशको दीर्घकालिन हित अनुकुल निर्णय सर्वाेच्च अदालतले दिनेछ । घटनाक्रमले अदालतलाई  जनविश्वास आर्जन गर्ने मौका फेरी एकपटक प्रदान गरको छ ।