माफी, मिनाहा, कैद कट्टी कानुन विरुद्ध

पृष्ठभूमिः
बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको मिति २०८० असोज ३ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहा विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कानुन बमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय इश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल समेतको पूर्ण इजलासले सो ठहर गरेको थियो ।
न्यायीक विवेचनाः
पूर्ण इजलासले २००७ को नेपालको अन्तरिम शासन विधानको धारा २२(१), नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ६६, नेपालको संविधान २०१९ को धारा ८४, नेपाल अधिराज्य को संविधान २०४७ को धारा १२२ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७६ र भारतीय संविधानको धारा ७२ को व्यवस्थामा प्रकट भएको भावना र मर्मको धरातलमा उभिएर न्यायीक विवेचना गरिएको छ । भारतको केसरसिंह विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्धामा भारतको सर्वोच्च आदलतले गरेको व्याख्यालाई दृष्टान्त दिँदै ती व्यवस्थाहरुमा दण्ड सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने गरी निर्णय÷आदेश गर्ने कुरामा धेरै हदसम्म न्यायिक आत्मसंयम अपनाएको देखिन्छ भनेको छ । सर्वोच्च अदालत बृहद पूर्ण इजलासले निवेदक सावित्री श्रेष्ठको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा पूर्ण इजलासले विगतको अभ्यास वा व्यवहारिक सहजतालाई हेरेर कानुन, न्यायीक सिद्धान्तको अनुशरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा रिगल प्रकरणमा यो न्यायीक विवेचना आएको हो ।
पूर्ण इजलासको ठहरः
मानवीय विवेक वा बुद्धिमत्ता– ‘पूर्ण’ ९ब्दकयगितभ० स्वरुपको हुँदैन भन्ने मान्यतामा न्यायाधीशहरुबाट कहिकतै गल्ति हुन पुग्दा त्यो कमजोरीको दुष्परिणाम मानिसको जीवन वा वैयत्तिक स्वतन्त्रतामा नपरोस भन्ने च्भअयगचकभ तय भचचयलभयगक व्गमनmभलतक मान्यताको विशेष अवस्थामा माफी, मिनाहा, कैद कट्टी लाई संवैधानिक स्थान दिइएको चर्चा गर्दै माफी, मिनाहा, कैद कट्टी जस्ता कुरा संविधान तथा कानुनद्वारा निर्धारित र व्यवस्थित छन् । अदालतबाट भएको कैद सजाय माफी, कट्टी वा छुट दिने विषय कुनै कृपापूर्वक, वा दया गरेर स्वेच्छाचारी तबरबाट प्रदान गरिने कुरा होइन, यो संवैधानिक र कानुनी संरचना बमोजिम निर्देशित र नियमन हुने विषय हो । यस परिस्थितिको उचित र वस्तुगत मूल्याङ्गकनको अपरिहार्यता रहन्छ भन्ने विवेचना गर्दै नेपाल सरकारको सिफारिसमा दिइने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय विशेषाधिकार भन्ने जिकिरसंग पूर्ण इजलास सहमत हुन सकेन । माग बमोजिम आदेश जारी भयो ।
निष्कर्षः
कानुनको शासनको राज्य संरचनाभित्र शपथ खाएको सरकार, पदीय जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीलाई कानुनको सीमा, मर्यादा, भावना मिचेर स्वेच्छाचारी बन्ने छुट छैन । अदालतको मूल्य, मान्यता र अस्तित्वलाई अबमूल्यन गर्ने गरी स्वेच्छाचारी बनेर कैद मिनाहा, छुट दिने दुष्प्रयास गर्ने सरकार र राष्ट्रपतिलाई अब सो जिम्मेवारीमा रहिरहने नैतिक धरातल समाप्त भएको छ ।