पृष्ठभूमिः
नेपालमा अहिले संविधान मिचेर अगाडि बढ्ने होड नै चलेको छ । सरकारमा रहेकाहरुले त्यो दौडमा अग्रता हासिल गरेका छन् भने राष्ट्रपति पनि सरकारी पदचाप पछ्याएको आरोप लगाइएको छ । मानौं कि सरकार र पहूँचमा रहेकाहरुले संविधान ऐन नियम र कानुन मान्नु नै पर्दैन ।
सरकारको असंवैधानिक कदमः
सत्ताधारीहरुको असंवैधानिक कदम भनेको बहूलवादको विपरित सत्ता स्वार्थ र चुनाव जित्नका लागि भागवण्डाको राजनीतिलाइ सरकारको हरेक संवैधानिक निकायमा स्थापित गराउनु हो । प्रधानमन्त्री आलोपालो, प्रधानन्यायाधीश आलोपालो यी र यस्तै कार्यशैलीलाइ संवैधानिक मान्न सकिदैन । त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक कर्तब्य पालना गर्न अवरोध गरी निर्देशित कर्तब्य पालना गर्न बाद्य पार्ने, नमान्नेलाई चुट्कीका भरमा हटाई दिने दम्भ अनुसार परिणाम देखाउने कार्यशैली पनि विधिसम्मत होइन । असंवैैधानिक कमद हो । महाभियोग लगाएर संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार परिणाममा नपु¥याइ अलपत्र अवस्थामा राख्नु पनि वर्तमान सरकार र संसदको असंवैधानिक कदम नै मान्नु पर्दछ । संसदीय कार्यविधि पुरा गरेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएर कार्यविधि पुरा नै नगरि विवादास्पद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने संसदीय कार्यशैलीलाई बहूमतको आडमा लिइएको अधिनायकवादी रुप भनेर चित्रण गर्नुपर्दछ । यो पनि संसदीय मूल्य र मान्यताभित्र नपर्ने कार्यविधिको बलमिच्याइ प्रयोग भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
सरकारकै पदचापमा राष्ट्रपतिः संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हो । साथसाथै नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्नु पनि राष्ट्रपतिको काम अन्तरगत पर्दछ । अब सवाल रह्यो संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनरविचारको लागि एक पटक फिर्ता पठाई सकेपछि दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेर सभामुखबाट प्रमाणिकरण गरेर दोस्रो पटक पेश भएपछि संविधानतः राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्दछ । संविधान भन्छ–राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनबाट पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संसोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्रदिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ । यो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । सरकारकै पछिपछि संविधान मिच्ने पदचापमा राष्ट्रपति पनि हिडेको पुष्टि भएको छ ।
निष्कर्षः
गणतन्त्र घोषणा हुँदा पनि विधि र प्रक्रिया मिचियो । अहिले पनि संविधान मिच्ने काम सत्ताधारीहरुले गरेकै
छन् । राज्यका तीनै अंग असफल देखाउने प्रयन्त भएको छ । राष्ट्र असफल हुनबाट जोगाउनु नागरिकहरुको कर्तब्य हो ।