पृष्ठभूमिः
गणतन्त्र भारत सरकारले नेपालसंग २० बर्ष अगाडि देखि गर्न खोजेको सुपुदर्गी सन्धिको काम गर्न सक्ने गरी वर्तमान सरकार बनेको १०० दिनभित्रै प्रस्तावित सम्झौता संसदमा दर्ता भएको सूचना बाहिरिएको छ । विरोध गर्नेहरुले जनता झुक्याउने गरी धोका पूर्ण ‘सम्झौता’ भाषा प्रयोग गरेर राष्ट्रघाती सुपुदर्गि सन्धि गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । संरक्षण गर्नेहरु दुई देशबीचको पारस्पारिक कानुनी सहायाता सम्बन्धि सम्झौता हो भनि अथ्र्याएका छन् ।
सन्धि हो कि सम्झौताः
संसद सचिवालयमा २०८३।१।१४ गते विधेयकको रुपमा दर्ता भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकार बीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता नाम दिइएको सो सम्झौता कैफियतमा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा १० बमोजिम जानकारीको लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जनाइएको छ । सो विवरणमा माननीय सदस्यहरुलाई बैशाख १५ गते विवरण उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचिमा २०८३ बैशाख २९ गते देखिएको छ । सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मा नेपालको तर्फबाट सहसचिव विनोद कुमार भट्टराईले र गणतन्त्र भारतको तर्फबाट राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ । यी विवरणबाट सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्न कठिन छ । सम्झौता हो भनौ भने नेपाल सन्धि ऐनको दफा १० बमोजिम संसदमा दर्ता हुनुनपर्ने । सन्धि हो भनौ भने नेपालको सहसचिव र भारतको राजदूतले हस्ताक्षर गरेर लागू नहुनुपर्ने यो सवाल पनि टनकपुरको जस्तै बन्यो ।
सम्झौतामा के छ ?
सम्झौताको प्रस्तावनामा आपराधिक कार्यहरु विरुद्ध लड्न पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने इच्छाप्रति विश्वस्त हुँदै पारस्पारिक कानुनी सहायताका व्यापक उपायहरु सहज बनाउन तथा अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि दुवै देशमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारवाहीको प्रभावकारीता बढाउने चाहाना राख्दै देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छौं भन्ने उल्लेख छ । धारा २ को उपधारा ४ं(क) मा सपुर्दगी गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने विषयमा यो सम्झौता लागु नहुने उल्लेख छ । फौजदारी कारवाहीको हस्तान्तरण गर्ने विषयमा पनि यो सम्झौता लागू हुने छैन भनिएको छ । धारा ९ मा गएर व्यक्ति उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अनुरोध गर्ने राज्यले कुनै व्यक्तिलाई बकपत्र गराउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराई दिनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । अनुरोध गरिएको राज्यले सो व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न झिकाउनु पर्नेछ भन्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
निष्कर्षः
एमसीसी सम्झौता गर्ने बेलामा व्याख्यात्मक टिप्पणी देखाएर सम्झौता गरी एसपीपी रोक्दाको संकट यो पारस्पारिक सम्झौताबाट मुलुकले पुनः भोग्न नपरोस् । जेनजी विद्रोहको धरातलमा उभिएको सरकारले राष्ट्रघात हुने सम्झौता नगरोस् । विवादित विषयमा व्यापक रुपमा जनस्तरमा, पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यम व्यापक छलफल र बहस चलाइयोस् । सुपुदर्गि सन्धिको वैकल्पिक सन्धि हो वा पारस्पारिक सम्झौतामा नै सीमित हो सरल र सहज रुपमा आमनागरिकलाई सूसुचित गराइयोस् ।