पृष्ठभूमिः
बहुविवाह सम्बन्धी कानुन र सो कानुन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरु समेतको ज्ञान हुन जरुरी छ । सो कानुनी सिद्धान्त समेतको जानकारी विना बुहविवाह सम्बन्धी कानुनको ज्ञान अपूर्ण हुन्छ । कानुन सरह लागू हुने सिद्धान्त कुन सक्रिय छ, कुन निष्कृय भयो, भनेर समयमै थाहा पाउन कठिन विषय हो । तर कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन ।
हदम्यादः
थाहा पाएको मितिले हदम्याद शुरु हुने कानुनले बताएको हुन्छ । तर कुन मितिलाई थाहा पाएको मान्ने ? कस्ले थाहा पाएको मितिलाई कानुनले मान्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा निर्भर रहँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादनका गरेका सिद्धान्तका आधारमा पनि स्पष्ट हुन कठिन छ । बहुविवाहमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारीले थाहा पाएको मितिलाई थाहा पाएको मिति भनेर २०५६ सालदेखि हामीले मान्दै आएको सिद्धान्त हो । तर २०६८ सालमा आएर कमलमोहन चापागाइको मुद्धामा ‘वैवाहिक सम्बन्धलाई समाजले मान्यता दिईसकेको, छोरा छोरी जन्मी सकेको अवस्थामा पनि पहिलो पत्नी वा अनुसन्धान र मुद्दा गर्ने निकायले थाहा नपाउनु भनेको सीमित हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको वेवास्ता वा उपेक्षा हुन जाने’ भनेको छ । तर नेपाल सरकार पुनरावेदक भएको छत्र बहादुर भण्डारीको मुद्धामा २०७४ सालमा लामो अन्तराल पश्चात जाहेरवालालाई मन लागेका बखत उजुर गर्न पाउने भन्न मिल्दैन भनेर गरेको व्याख्यामा अनुसन्धान अधिकारीले थाहा पाएको कुरालाई गौण बनाएको पाईन्छ ।
अंश लिइ भिन्न भएको अवस्थाः
पहिलो पत्नीले अंश लिई भिन्न भएको अवस्थाको पतिले दोस्रो विवाह गर्न सक्छ । अदालतमा मुद्धा परेर अंश पाएको अवस्थाका बारेमा अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । बहुविवाहको मुद्धा चलि सकेपछि मिलापत्रबाट अंश पाएको अवस्थालाई रामजीप्रसाद उपाध्यय विरुद्धको मुद्धामा २०७० सालको व्याख्याले अस्विकार गरेको छ । मुद्धा पर्नु अगाडि अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएर वा मालपोतबाट अंशबण्डा पारित भएको हुनुपर्ने व्याख्या भएको छ ।
दोस्रो पत्नी कसुरदार नठहरिनेः
आफूलाई पत्नी तुल्याइ लाने पतिको पहिल्यै विवाह भएको पत्नी थियो भन्ने तथ्यको जानकारी दोस्रो पत्नीलाई थियो भन्ने स्पष्ट प्रमाणको अभावमा कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न नमिल्ने भनेर नेपाल सरकार विरुद्ध योगिता भन्ने योगमायाँ चिमरिया बस्नेत भएको बहुविवाह मुद्धामा २०७१ सालमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
निष्कर्षः
सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्त कहिलसम्म सक्रिय रहे, कहिले निष्कृय भए आमसरोकारको विषय हो । आमनागरिकलाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तले कानुनको क्षेत्रमा समेत अपडेट भैरहनु बाद्यता नै बनेको छ । तर प्रतिपादित सिद्धान्तहरु पनि निर्विवाद भने पाइएको छैन । आमनागरिकले मान्नै पर्ने सिद्धान्त निर्विवाद र तत्कालै निष्कृय नहुने खालको हुनुपर्दछ ।