अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
संविधानको प्रस्तावना, धारा र उपधारामा व्यक्त भएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुसार सरकार, राष्ट्रपति, र राज्यसंयन्त्र निर्देशित हुनु नै संविधानवाद हो । प्रस्तावना, धारा, उपधारामा जनभावना अभिव्यक्त हुन्छ । त्यो सीमा भित्र रहेर राज्यसंयन्त्र सञ्चालित हुनुलाई मात्र संविधानवाद मान्न सकिन्छ । सरकार र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थपूर्तिको हदसम्म मात्र संविधान क्रियाशिल हुन्छ, अन्यथा सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णय नै मूल कानून हो भन्ने अहिलेको अभ्यास संविधानवाद भित्र पर्दैन ।
संविधानवादप्रतिकूल कदमः
वर्तमान सरकार कदम कदममा संविधानवादको प्रतिकूल निर्णय लिएर अगाडि बढेको छ । संसद विघटन गरेको सरकार अदालतको संवैधानिक इजलासबाट संसद विघटन असंवैधानिक भनेर पुनस्थापना गर्ने व्याख्या भएपछि राजीनामा नदिनु संविधानवादको प्रतिकूल हो । राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थिति अनिवार्य नहुने खालको संवैधानिक परिषद गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु झनै संविधानवाद माथिको निर्मम प्रहार हो । प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको प्रस्ताव माथि छलफलमा सहभागि कूल २७१ सदस्य मध्ये पक्षमा ९३ मत र विपक्षमा १७८ मत भै ६५ प्रतिशत मतले विश्वासको मत प्रस्ताव अस्विकृत भएको तीन दिन भित्रै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति कदम पनि संविधानवादको प्रतिकूल छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति कार्यालयबाट तयार पारेको सपथ पत्र प्रधानमन्त्रीले पहिले नै रुजु गर्न नसक्ने अवस्था थिएन, देखिएन । जब प्रत्यक्ष प्रसारणका क्रममा शुरु भएको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको पछि पछि हूबहू वाचन नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेर सपथ गराउने संस्थालाई सपथ नै नलिएको प्रधानमन्त्रीले निर्देश गर्ने कार्यशैलीले संविधानवादको धज्जी उठाएको छ । संगसगै पदीय मर्यादामा गम्भिर हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको पारिवारिक हाँसोले समेत संविधानवादको मर्ममाथि निर्मम प्रहार गरेको छ ।
निर्मम प्रहारका चरणः
संविधानको धारा ७६ (३) को दुरुपयोग भएको छ । ६५ प्रतिशत मतले विश्वासको मत प्रस्ताव अस्किृत भएपछि राजीनामा दिएकै व्यक्तिलाई तीन दिन भित्रै प्रधानमन्त्री बनाउने धारा ७६(३) को मूल मर्म र भावना होइन । वैकल्पिक सरकार गठनको मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने शासकले वैकल्पिक मार्ग बन्द गर्न साम दाम दण्डको नीति अख्तियार गरेर आफ्नै लागि धारा ७६(३) प्रयोग गर्ने तिकडमलाई संविधानले परिकल्पना गरेको होइन । पद तथा गोपनियताको सपथ लिन उभिएको जिम्मेवार प्रमले राष्ट्रपतिसंगसंगै वाचन नगरेपछि दोहो¥याएर ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ वाचन गराउँदा त्यो पर्दैन भन्ने अस्विकारोक्तिले सपथ गराउने संविधानको मूल मर्म माथि निर्मम प्रहार भएको छ । आफैले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबाट पुनस्थापित भएपछि राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले दिएनन् । तत्कालै विश्वासको मत लिनु पर्ने त्यो पनि लिएनन् । विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रले पनि फिर्ता लिएन । चालु संसद वैठक हठात समापन गराइयो । अनि बल्ल विश्वासको मत फिर्ता लिन लगाइयो । अनि मात्र संविधानको धारा १००(४) को दुरुपयोग गर्दै विश्वासको मत माग्न संसदको विशेष वैठक बोलाइयो । यो प्रयोग निर्देशित देखिएको छ ।
सपथका विगत अभ्यासः
सपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिले स्वऐच्छिक वाक्यांश चयन गर्न पाउने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छैन । राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा २०६५ सालमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा गराईएको सपथलाई हिन्दीमा वाचन गरेपछि यो विवाद सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चले पुनः सपथ ग्रहण गर्न लगाएको
थियो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामाले पनि पुनः सपथ लिएको उदाहरण छ । यस्ता सवालहरुलाई संवैधानिक कानुनका ज्ञाता गौरीबहादुर कार्की, बलराम केशीहरुले खरो रुपमा उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केशीले त ओली संस्करणको गणतन्त्रलाई ‘बनाना रिपब्लीक’ नामाकरण गरि दिनुभएको छ । केशीको परिभाषामा ‘सानो, गरीब, सीमित साधन स्रोत भएको निरंकुश शासन भएको भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, सरकारले जनताको ख्याल नगर्ने, शासक वर्ग र उनका आसेपासेले राज्यको स्रोत साधनको ब्रम्हलुट गर्ने देशलाई नै बनाना रिपब्लिक भनिन्छ ।’
निष्कर्षः
संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरु राजीनामा दिंदै पुनः सपथ ग्रहण गर्दै गरेका छन् । यो असंवैधानिक अभ्यासले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त रहँदैन नै । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्व माथि गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । सपथ ग्रहण समेतका थुप्रै प्रकरणले नेपाललाई भुटानी संस्करणमा पु¥याउने हो कि सिक्किमीकरण गर्ने संसय बढाएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्व बचाउन चाहनेहरुले संगठित भएर विद्रोह गर्न ढिला भैसकेको छ ।