ख्याल ठट्टाको अस्त्र होइन महाभियोग

पृष्ठभूमिः
संसदबाट एमसीसी पास गराउने अस्त्रको रुपमा मुलुकको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको सन्देश प्रवाह हुँदा वास्तविक रुपमा संविधानवादमा विश्वास राख्ने कानुनका विद्यार्थीहरु र हरकोही सचेत नागरिकलाई मर्माहत तुल्याएको छ ।
ख्याल ठट्टाः
संविधान र कानुनको गम्भिर उलंघन गर्ने, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचारण देखाउने, इमानदारी पूर्वक आफ्नो पदीय कर्तब्यको पालना नगर्ने, आचारसंहिताको उलंघन गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुका विरुद्ध लगाइने महाभियोगलाई दल र ती दलका नेताहरुले ख्याल ठट्टाको विषय बनाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिं कार्की, प्रधानन्यायाधीश शुशलिा कार्की, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा प्रकरणमा देखिएको परिघटनाले महाभियोगलाई राजनीतिक दलहरुले प्रतिषोधले प्रयोग गर्न पाउने अस्त्रको रुपमा अपव्याख्या गरिदै आएको छ । संविधानवाद र कानुनको शासनमा यो प्रबृत्ति अभिशाप बनेर रहनेछ ।
सन्दर्भ प्र.न्या.चोलेन्द्रः
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरुले विरोध गर्दा, सर्वोच्च अदालतका २० जना न्यायाधीश मध्ये अधिकाँशले बेञ्च बहिष्कार गरेर, इजलास बहिष्कार गर्दा, कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले सडक प्रर्दशन गरेर, धर्ना, घेराऊ गर्दा, देशभरका बार इकाइहरु आन्दोलित हुँदा महाभियोगको एउटा वातावरण बनेको थियो । तर त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्व महाभियोगको प्रस्तावका लागि तयार भएन । अहिले राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल कि प्रतिकूल भनेर छलफलको उत्कर्षमा रहेको एमसीसी पारीत गराउने अस्त्रका रुपमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग अगाडि बढाइनुले संविधानवादको मर्ममा चोटिलो प्रहार गरेको छ । संविधानको धारा १०१ को मर्म र भावना अनुसार महाभियोगको प्रक्रिया अगाडिबढेन । स्वार्थ सन्तुलनको हिसाबबाट महाभियोग अगाडि बढाईनु राजनीतिक अनिष्टको संकेत हो ।
संविधान र कानुन उलंघनः
अहिलेसम्म जो जसका विरुद्धमा महाभियोग लगाईयो, तिनीहरुले भन्दा बढी संविधानको मर्म र भावना माथि राजनीतिक नेतृत्वले प्रहार गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अस्तित्व माथि प्रहार गर्ने यिनै दलका नेता र नेतृत्व हो । दलका नेता तथा नेतृत्व संविधान र कानुनको गम्भिर उल्लंघन गर्न उद्दत नभएको भए संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा न्यायाधीशहरुलाइ त्यो आरोप नै लाग्ने अवसर नै मिल्ने थिएन ।
निष्कर्षः
महाभियोग लगाउने दल र दलका नेताहरुप्रति स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको मूल्याङ्कन सकारात्मक छैन । देशमा स्थानीयतह निर्वाचनको घोषणा भैसकेको, एमसीसी जस्तो संवेदनशिल सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने संकटमा अर्को संकट महाभियोग थप्नुले दलका नेताहरुले राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल कदम चालेको देखिदैन । श्री पशुपतिनाथले, मातृभूमि नेपाल आमाले यी दल र दलका नेताहरुलाई सद्बुद्धि दिऊन । राष्ट्रिय संकटबाट बचाई दिऊन् ।