समतामूलक समाज र आर्थिक बिकास

मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र

कुनैपनि असमानता नभएको समाजलाई समतामूलक समाज (Equalitarian society) भनिन्छ । समाज व्यवस्था सञ्चालनको लागि नाइके (Big man) छानिएको हुन्छ,जसको मुख्य काम उपलब्ध स्रोत र साधनहरुको समान वितरण गर्नु हो । नेता समाजका अन्य सदस्य जस्तै हन्छन् । उसले प्रतिष्ठा कमाएको हुन्छ । सम्पती र पदको हिसाबले उसको हैसियत नागरिक सरह नै हुन्छ । (Leader is a member of society as an equal who has defined role that carries prestige but not wealth and recognition but not status).।समाजमा मानिसहरु विभिन्न ततहमा विभाजित हुन्छन्, जसको प्रतिष्ठामा व्यापक अन्तर भएतापनि शक्ति स्रोतको पहुँचमा धेरै अन्तर हुँदैन । समाजबाट छानिएका नेता (Leader) अन्य सर्वसाधारणभन्दा उच्च स्थानमा हुन्छन् । विश्वभरि नै मानवसमाज सम्पति, प्रतिष्ठा, साधन र स्रोतको दृष्टिकोणले विभिन्न भागमा विभाजित गरिएका छन् । जस्तैः पूँजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि– आदि ।

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक विकासको निति निर्माण नै प्रमूख एजेन्डा बनेको छ । चिनले सन् १९७० को दशकदेखि आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई उदारिकरणतर्फ लग्यो । सोही मुताविक बर्तमान बामगठबन्धन सरकारले आर्थिक समानता कायम गर्नका लागि अर्थव्यवस्थालाई बजारमुखि अर्थव्यवस्थासँग जोडेर नयाँ औधोगिक निति निर्माण गरि लागु गर्नु उपयुक्त र बान्छनिय हुन्छ । बामसरकारका विज्ञअर्थशास्त्रीले यसमा गहिरो अध्ययन गरी भिजनका साथ द्रुतविकास मोडेल (Speedy Development Model) लागु गर्दा देशलाई छोटो समयमा छिटो विकास गर्न सकिन्छ । नेपालका विगतका आर्थिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको विश्लेषण गर्दा भ्रामात्मक आर्थिक बृद्धि, चरम गरिबी (Extreme poverty), शासनका कमजोर संस्थाहरु, प्रविधीको अन्तराल जस्ता समस्या देखिएका छन् । राजनैतिक इमान्दारिता, नैतिकता, अनुशासन, उद्यमशिलताजस्ता गुणहरु विगतको एक वर्षभित्र कहिंकतै देखिएका छैनन् । यस्ता कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै कुशल, विज्ञ, व्यक्ति कार्यान्वयन तहमा राखी द्रुत विकासको मर्मलाई सुनिश्चीत गर्न सक्यो भने मात्र आर्थिक विकास र आर्थिक बृद्धि हासील गर्न सकिन्छ ।

नेपालजस्तो मिश्रीत अर्थव्यवस्था भएको देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरु सरकार र निजी क्षेत्रमा स्वामित्व रहेका पाइन्छ । योजनालाई प्रमूख हतियारको रुपमा लिदैं बजार अर्थतन्त्रलाई डो¥याउन बान्छनिय र उपयुक्त हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासित, मर्यादित ढंगबाट आफ्ना निति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु श्रेयकर हुन्छ । समष्टीगत रुपमा मिश्रीत अर्थव्यवस्सथामा योजना, योजनाको पद्धती र बजारअर्थतन्तको सम्मिश्रणबाट मात्र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनैपनि देशको सरकारको र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख उद्देश्य उत्पादनका साधनको सर्वोत्तम प्रयोग गर्ने दुरुपयोग नगर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने, उच्चतम प्रतिकुल प्राप्त गरि रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्ने, धनि र गरिबको दुरी कम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुखी र सम्पन्न नागरिक समाजको निर्माण गरि राष्ट्रिय आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउदै लैजाने निति अंगाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

वर्तमान सरकारबाट लिइएका निति तथा कार्यक्रम बास्तवमै समयानुकुल र देशको अर्थतन्त्रलाई सहिदिशातर्फ अगाडि बढाउने खालका छैनन् । जनतालाई आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भरतातिर धकेलिरहेका छन् । तसर्थ देशको बारेमा चिन्तन गर्ने व्यक्तिले देशको कार्यकारी प्रमुख लगायत सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिको समयावधी लामो नभएको अभिव्यक्ति आइरहेको हेक्का राख्नु पर्ने हो । खै किन सुधार भएको छैन । समयमै सुधार गरौं विकास अभियान आफैं अगाडि बढ्दछ । विकासप्रेमी बौद्धिक वर्ग जिम्मेवारी लिन तयारी अवस्थामा बसीरहेका छन् ।