पृष्ठभूमिः
कानुनका विद्यार्थीले पढेको शिक्षाले मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनाराको गर्दा मुद्दामा पक्षको हैसियत समान हुन्छ । अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाइ समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ भनेर सिकायो । स्थापित मान्यता पनि त्यही हो । तर अभ्यासमा सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीले त्यस्तो अनुभव गर्न पाएका छैनन् । विशेषतः पतिपत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेदमा केन्द्रित यो चर्चा गर्न लागिएको हो ।
कानुनी धरातलः
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनेको छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई मुलुकी देवानी संहिताले पनि दफा १७ मार्फत प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले मुद्धाको कारवाही र सुनवाई र किनारा गर्दा मुद्धाको पक्षहरुको हैसियत समान रहनेछ भनेको छ । सो व्यवस्थामा थप स्पष्ट पार्दै कार्यविधि संहिताले अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेछ भनेको
छ । सरकारको कुनै निकाय वा कानुनी व्यक्तिले मुद्धाको कारवाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा, सहुलियत, उन्मुक्ति वा छुट दावी गर्न सक्ने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाले पक्षको हैसियत समान रहने कुरालाई थप पुष्टि गरेको
हो । पक्षको हैसियत समान हुन्छ भन्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि पुष्टि गरेको छ । उत्प्रेषणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट सम्बन्ध विच्छेद पति, पत्नी दुबैको लागि Access to Justice हो । Access to Justice मा महिला र पुरुष दुबैलाइ Hardship हुनुहुँदैन । दुबैलाई न्याय छिटोछरितो र सुलभ प्राप्त हुनुपर्ने व्याख्या गरेर पक्षको समान हैसियतलाई पुष्टि गरेको छ ।
अभ्यासमा समानता ?
अदालती अभ्यासमा समानता पाउन कठिन छ । पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ को अवस्था मध्ये कुनै एक पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । प्रायः सबै मुद्दा वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको पाईन्छ । पुनरावेदन गर्दा समेत झगडिया झिकाउन अस्विकार गरी शुरु सदर गरिदिने गरेको पाईन्छ । तर दफा ९५ को व्यवस्थामा पत्निले दावी लिएर आएको अवस्थामा ठोस र बस्तुनिष्ट प्रमाणको अभावमा दावी नपुग्ने न्यायीक ठहर आएको पाईदैन । साथसाथै मानाचामल पाउने आधार र अवस्थाको बारेमा पनि विवेचना गरेको पाईदैन । पतिकै घरमा बसेर, पतिले दिएको राशनपानी खाएका महिलाहरु पनि अदालतमा अंश, सम्बन्ध विच्छेद र मानाचामल लिएर गएको पाईन्छ । फिराद दावी र साक्षीलाइ आधार मानेर प्रायः सबै मुद्दामा वादी दावी पुग्ने गरी फैसला गरेको पाईन्छ । काठमाण्डौ जिल्लाको एक मुद्धा भने अपवादमा छ ।
निष्कर्षः
हकदैयालाई स्वीकार गरेर प्रक्रिया पुरा गरेपछिको सुनवाईमा एक बर्षसम्म पनि मिलापत्र हुन नसके सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्ने कानुन छ । यो निर्देशात्मक व्यवस्थाको रोहमा वादीको चित्त बुझाउने विवेचनात्मक फैसलाले मात्रै पक्षको समान हैसियतलाई स्विकार गरेको मान्न सकिन्छ ।