एकल महिलाको यथार्थ-सम्पादकीय

नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१.०२ प्रतिशत छ, अर्थात् पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को यो तथ्याङ्कले मुलुकको जनसांख्यिक शक्ति महिलाकै हातमा रहेको देखाउँछ । राज्यले राजनीतिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको दाबी गरे पनि लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका कानुनहरू आज पनि कागजमै सीमित छन् । विशेष गरी समाजको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका एकल महिलाहरूको जीवनतर्फ नियाल्ने हो भने राज्य र समाज दुवैको संवेदनशीलता शून्यताको नजिक देखिन्छ ।
हरेक वर्ष जुन २३ मा मनाइने विश्व एकल महिला दिवसले केवल एउटा औपचारिकता मात्र होइन, बरु हाम्रो सामाजिक चेतना र कानुनी फितलोपनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । जीवनसाथी गुमाउनु वा साथ छुट्नु आफैँमा एउटा ठूलो मानसिक र भावनात्मक बज्रपात हो । तर, नेपाली समाज यति कठोर छ कि त्यो पीडामा मलम लगाउनुको साटो एकल महिलामाथि लाञ्छना लगाउने, बोक्सीको आरोपमा प्रताडित गर्ने र परिवारभित्रैबाट आर्थिक तथा अमानवीय हिंसा थोपर्ने काम रोकिन सकेको छैन । अब हामीले बुझ्नै पर्छ, एकल महिला हुनु कुनै अपराध होइन, तर समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार भने पक्कै पनि सामाजिक अपराध हो ।
अब केवल दिवस मनाएर वा आश्वासनका पुल बाँडेर मात्र पुग्दैन । एकल महिलाहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा होइन, अधिकार र सम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र नागरिक समाज दुवैको दायित्व हो । उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन मासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता दिएरमात्र हुँदैन, सीपमूलक तालिम, रोजगारीका अवसर र जीविकोपार्जनका ठोस कार्यक्रमहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
कागजी ऐन–नियमको दायाराबाट बाहिर निस्केर जबसम्म व्यवहारमै एकल महिलाको मानव अधिकार, सुरक्षा र मर्यादाको ग्यारेन्टी गरिँदैन, तबसम्म समतामूलक समाज को नारा सधैँ खोक्रो रहिरहनेछ । लैङ्गिक समानताको सुरुवात एकल महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तनबाटै हुनुपर्छ ।