अदालतका सेवाग्राहीले थाहा पाउनै पर्ने कुरा

पृष्ठभूमिः
कोरोनाभाईरसको संक्रमणबाट बच्न २०७६ चैत्र ७ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकको निर्णय अनुसार ९ गतेदेखि अदालत बन्द भयो । ११ गतेबाट शुरु भएको बन्दाबन्दीको अवस्थाको अडबड फुकाउन सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ जेठ १५ गते सम्पन्न बृहद् पूर्ण इजलासले बन्दाबन्दीको अवस्थाको अडबड फुकाउन १७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । ती आदेश आमसरोकार महत्वपूर्ण विषय हो ।
तारेखमा रहनेका हकमाः तारेखमा रहनेका हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले ३० दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने व्यवस्था छ । बन्दाबन्दी खुलेको सूचना उपयुक्त संचार माध्यममा अदालतले प्रकासन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हुँदा चनाखो रहनु पर्दछ । बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिन भित्र निवेदन र गुज्रनुको प्रमाण नभए पनि तारीखमा हाजिर हुन पाईनेछ । तर २०७६ चैत्र ९ गते भन्दा अगावै हदम्याद, म्याद र तारीख गुजारी सकेकाको हकमा यो सुविधा प्राप्त हुनेछैन ।
फिराद वा प्रतिउत्तर लगाउनु पर्नेको हकमाः
फिराद दर्ता गर्नु पर्नेका हकमा पनि हदम्याद बन्दाबन्दी खुलेका मितिबाट ३० दिन पाउने आदेशले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैगरी प्रतिउत्तर लगाउन पर्नेका हकमा पनि बन्दाबन्दी खुलेका मितिबाट ३० दिनभित्र प्रतिउत्तर दर्ता गर्न सकिने छ । तर २०७६ चैत्र ९ गते अगावै हदम्याद वा म्याद गुमाउनेका हकमा भने यो सुविधा प्राप्त हुनेछैन ।
पुनरावेदन गर्नु पर्नेको हकमाः
मुद्धा चलिरहेको अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्थामा बन्दावन्दीले म्याद नगुज्रने गरी सर्वोच्चको बृहद् पूर्ण इजलासले निकास दिएको छ । आदेश अनुसार पुनरावेदन प्रयोजनका लागि बन्दाबन्दी खुलेको मितिलाई फैसला प्रमाणिकरण भए सरह मानि तदअनुसारको म्याद कायम गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
मेलमिलापको छलफलमा रहेको अवस्थाको हकमाः
बृहद् पूर्ण इजलासबाट मिति २०७७ जेठ १५ गते जारी गरेको आदेश बमोजिमको कारवाही तथा सुविधा अवस्था अनुसार अदालत प्रेषित मेलमिलाप तथा मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारवाहीका विषयमा समेत सन्दर्भ अनुसार प्रदान गर्नु पर्ने गरी आदेशले बोलेको छ ।
कोर्ट फि तिर्न नसक्नेको हकमाः
न्यायोचित रुपमा औचित्य विचार गरी मनासिव देखिएमा कमजोर आर्थिक अवस्थाको पुष्ट्याईका लागि कुनै निकायबाट सिफारिस नभएपनि पछि मुद्धा फैसला भएपछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल कोर्ट फि दाखिला गर्नु नपर्ने गरी सुविधा दिने न्यायीक विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई नै प्रदान गरेको छ ।
बृहद आदेशको सुविधाः
कोरोना भाईरसबाट मुलुकमा सिर्जित बन्दाबन्दीका कारण जारी अडबड फुकाउने आदेशको सुविधा देवानी, फौजदारी र रिट निवेदकले समेत पाउने गरी आदेश भएको छ । थमाइ पाउने म्यादका हकमा बन्दावन्दीको अवस्थालाई शून्यसमय मानि अडबडले कुनै प्रभाव नपार्ने अर्थात तारीख, म्याद, हदम्याद गुज्रेको नमानिने निर्णय पनि भएको छ ।
पक्राउ पछिका कारवाहीः
फौजदारी मुद्धामा पक्राउ पछिका कारवाही प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए अनुसारको म्याद अवधि अनुसार नै हुनेछ । अडबड फुकाउन जारी आदेशले कुनै प्रभाव पार्ने छैन ।
सजाय निर्धारणको कारवाहीः
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार गर्नुपर्ने काम सुनवाई तारीखमा नरहेकाको हकमा बन्दाबन्दी खुलेका मितिले ३० दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्ने गरी अडबड फुकाईएको छ । तारीखमा रहेको हकमा बन्दाबन्दी खुली अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने ३० दिनभित्र हाजिर भएका मितिले ३० दिनभित्र सुनवाई हुने गरी आदेश भएको छ ।
अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने विरामी परेमाः
बन्दाबन्दी खुलेको मितिले ३० दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति कोरोना भाईरसको संक्रमण देखाई क्वारेन्टाईन÷आईसोलेशनमा बस्नु परेमा सो को प्रमाण सहित फुर्सद भएको मितिले १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन आएमा तारीख, म्याद र हदम्याद गुज्रेको नमानिने गरी निकास दिइएको छ ।
इमेलबाट कारवाहीः
कोरोना भाईरसको महामारीका कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा विद्युतीय माध्यामद्वारा पनि सम्बन्धित अदालतमा फिराद, प्रतिउत्तर वा निवेदन पेश गर्ने र अदालतबाट विद्युतीय माध्यामद्वारा तारीख दिने व्यवस्था मिलाउन स्वयम सम्बन्धित अदालतले कार्यप्रणाली निर्धारण गर्न सक्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
चाप व्यवस्थापनः
बन्दाबन्दी खुलेपछि अदालतमा बढ्न सक्ने चापलाई विचार गरी सेवा प्रवाहको कार्यतालिकका, सहितको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पर्नेगरी आदेशले सम्बद्ध अदालतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । पहिलो तीन दिन सम्बद्ध अदालतले पूर्वतयारीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि समय लिन पाउने आदेश भएको छ । यसरी निर्माण गरिएको कार्यतालिका सरोकारवालाको जानकारीका लागि उपयुक्त सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरी जानकारी गराउनु पर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
आदेशमा उल्लेख नभएका सवालमाः
बृहद पूर्ण इजलासबाट २०७७ साल जेठ १५ गते जारी गरेको आदेशले समेट्न नसकेको विषय सवालमा आदेशमा उल्लेखित कुराहरुको सर्वमान्यता प्रतिकूल नहुने गरी अनुसांगिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी अडबड फुकाउन सम्बद्ध अदालतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
निकर्षः
अडबडमा न्यायीक अन्यौलताबाट मुलुकलाई बचाउन सह्रानीय पहलकदमी लिनुपर्ने अदालतले देखाएको अभिभावकीय दाइत्वबोध सम्बद्ध संवैधानिक र सरकारी निकायबाट पनि आमनागरिकले अपेक्षा गरेका छन् ।