प्रेसमाथि अंकुशः खेदजनक कृत्य-सम्पादकीय

दमौलीमा हालै घटेको एउटा घटनाले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारबीचको खाडललाई छताछुल्ल पारेको छ । ‘सुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य’ जस्तो समयसान्दर्भिक विषयमा आयोजित गोष्ठीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखराका प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले पत्रकारलाई भिडियो खिच्न रोक लगाउनु केवल एउटा प्राविधिक अवरोध मात्र होइन, यो प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको असंवेदनशिल सिधा प्रहार हो ।
विडम्बनाको कुरा त के छ भने, जुन मञ्चबाट सुशासन र पारदर्शिताका कुरा गरिँदै थियो, त्यही मञ्चबाट सूचना संकलनमा बन्देज लगाइयो । सुशासनको पहिलो शर्त नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीले सार्वजनिक स्थलमा दिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि एक उच्चपदस्थ कर्मचारी आफ्ना भनाइहरू रेकर्ड हुँदा असुरक्षित महसुस गर्छन् भने, उनले सुशासनको मञ्चमा प्रेसमाथि अंकुशः एक खेदजनक कृत्य’ ले सुशासनको पैरवी कसरी गर्न सक्छन् ? यो घटनाले ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य’ नामको सो कार्यक्रमलाई नै उपहास गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न पाउनु आमन्त्रित पत्रकारको निर्वाध अधिकार संगसगै कर्तव्य पनि हो । नेपाल पत्रकार महासंघ र यसको तनहुँ शाखाले उल्लेख गरेझैं, तस्विर र भिडियो खिच्न रोक लगाउनु अमर्यादित अंकुश हो । पत्रकारहरूले विरोध स्वरूप कार्यक्रम स्थल बहिष्कार गर्नुले यस घटनाको गाम्भीर्यतालाई स्पष्ट पारेको छ ।
यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने तीन कुरा छन् । पहिलो हो,“लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने चेष्टाले निरंकुशतालाई मलजल गर्छ ।” दोस्रो अख्तियार जस्तो गरिमामय संस्थाका प्रमुखबाट यस्तो व्यवहार हुनुले नागरिकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । र तेस्रो सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूले प्रेससँगको सम्बन्ध र संचारको मर्यादा बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ पत्रकार महासंघले ध्यानाकर्षण गराए झैं, आगामी दिनमा यस्ता संकुचित सोच भएका गतिविधिहरू दोहोरिनु हुँदैन ।
सुशासन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । आमन्त्रित पत्रकारलाई दिइएको काम गर्न बाधा पु¥याउनु भनेको जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोस्नु हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायले त झन् प्रेसलाई सहयात्री ठान्नुपर्नेमा शत्रुवत व्यवहार देखाउनु किमार्थ स्वीकार्य छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिने छैन भनेर सम्बद्ध निकायबाट सार्वजनिक प्रतिबद्धता आए मात्रै सार्वजनिक जवाफदेहिता पुष्टि हुनेछ ।