सरकारवादी हुने देवानी मुद्दा र कार्यविधि

पृष्टभूमिः
संहिता कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु पनि सरकारवादी भै चल्ने भएको छ । देवानी संहिताको अनुसूची २८ मा सरकारवादी भै चल्ने देवानी मुद्धाको सूची दिइएको छ । त्यो खालका मुद्धाहरु कसरी चलाउने भन्ने कार्यविधि समेत उल्लेख गरेको छ ।
सरकारवादी हुने देवानी मुद्दाः
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु पनि सरकारवादी भै चल्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै कार्यालय, अदालत, संबैधानिक निकायको हक हित वा सरोकार भएको विषयमा मुद्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ती मुद्धा सरकारवादी भै चल्न सक्नेछन् । त्यसैगरी सरकारी जग्गा दपोट, तिरो दपोट जस्ता मुद्धाहरु पनि सरकारवादी भै चल्ने व्यवस्था छ । विदेशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको विषयसंग जोडिएको मुद्धा र विदेशीलाई अंश वा अपुताली प्राप्त भएका सम्पत्ति सम्बद्ध मुद्धाहरु पनि सरकारवादी भै चल्नेछन् । सरकारी रकम कलम दबाएको वा सरकारी हकदैया लाग्ने कुरा कायम गर्ने विषयको मुद्धा र नेपाल सरकार बादी हुने भनि नेपाल सरकाले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अरु देवानी मुद्धा पनि सरकारवादी भै चल्नेछ ।
जाँचबुझ र दायरी कार्यविधिः
सरकार भन्नाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई जनाउँदछ । कानुन बमोजिम कुन तहको सरबारवादी हुने हो त्यो सरकारवादी देवानी मुद्धा चलाउन चाहने व्यक्तिले पहिचान गरेर राजपत्रमा तोकिएको अधिकारी वा मालपोत अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यो निवेदन लिखित वा मौखिक पनि दिन सकिनेछ । मौखिक निवेदन परेमा सम्बन्धित अधिकारीले मौखिक निवेदनलाइ दरखास्तको रुपमा लेखि निवेदकको सहिछाप गराई राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसन्धान र रायः
दरखास्त परेमा वा सम्बन्धित अधिकारी आफैले पनि राय सहितको मिसिल सरकारी वकिल समक्ष पेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो विवादित घरजग्गाको नाप नक्सा वा अन्य विषयमा जाँचबुझ गरी जम्मा भएको प्रमाण संकलन समेतका अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीलाई हुनेछ । साथै मुद्धा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा सरकारी वकिललाई आफ्नो राय पेश गर्ने अधिकार पनि हुनेछ ।
सरकारी वकिलको भूमिकाः
प्राप्त राय सहितको मिसिल बमोजिम मुद्धा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिललाई हुनेछ । मुद्धा चलाउने निर्णय गरेमा फिराद तयार गरी सरकारी वकिलले अदालतमा फिराद दायर गर्नेछ । मुद्दाको बहस पैरवी पनि गर्नेछ । मुद्धा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिलबाट भएमा सो मिसिल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
व्यक्ति सूचक मात्रै ?
संहिताको दफा २५४ ले व्यक्तिको भूमिकालाई सूचकको रुपमा मात्रै राखेको देखिन्छ । मुलुकी ऐनले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जोसुकैले पनि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । संहिताले पनि त्यो व्यवस्था छुट्टै दफामा गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा जो सुकैले फिराद पत्र दिने सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यो अवस्थामा व्यक्तिले पनि फिराद दायर गर्न सक्नेछ ।
व्यक्तिले मुद्धा
चलाउन पर्ने देखिएमाः
सरकारवादी भै चलाउने गरी मुद्दाको जाँचबुझ अध्ययन र प्रमाण संकलन पछि राय सहित पेश भएको मिसिल अध्ययन गर्दा सरकारी वकिलले मुद्धा नचल्ने निर्णय गरेको अवस्थामा व्यक्तिले मुद्धा चलाउनु पर्ने देखिएमा सोही बमोजिमको निर्णय सरकारी वकिलले गरी सो को जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अदालतले पक्ष कायम गर्नेः
मुद्धा दायर भैसकेपछि क्षेत्राधिकार, हकदैया, हदम्यादको सम्बन्धमा अदालतले हेर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो आदेश गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाउने पनि आदेश
हुनुपर्दछ । आदेश बमोजिम झिकाईको सम्बन्धित व्यक्तिले मुद्धा सकार गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्ष कायम गरी मुद्धाको कारवाही सुनवाई र किनारा गर्न कानुनले निर्देश गरेको छ ।
विविध व्यवस्थाः
सरकार वादी भै चल्ने देवानी मुद्धाको कारवाही चलाउनका लागि थाहा पाएको मितिले दुई बर्षको हदम्याद दिएको छ । साक्षी वकाउने सम्बन्धमा पनि सरकार वादी मुद्धामा पाउने सरहको सुविधा प्रदान गरेको छ । पुनरावेदनको म्याद दिँदा पनि सत्तरी दिने व्यवस्था गरेको छ ।
निष्कर्षः
सरकार वादी भै चल्ने देवानी प्रकृतिका मुद्धा र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुद्धा दिने सम्बन्धी फरक फरक व्यवस्थाको बारेमा अझ स्पष्ट हुन जरुरी छ । मुद्धाको जाँचबुझ गरेर सरकारवादी भै फिराद दायर गरेपछि पनि फेरी अदालतले सरोकारवालालाई पक्ष कायम गर्ने यो द्विविधा र अलमलका बारेमा विधायिक मनसाय स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ९१ र २५४ को व्यवस्थाले मुलुकी ऐन भन्दा संहिता झनै अष्पष्ट र द्वेधअर्थि बन्न पुगेको आभाष दिलाएको छ । कानुनको यो व्यवस्थाले अपारदर्शि कसूरलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।