संसद विघटनको इतिहासमा स्वर्ण अभ्यास

पृष्ठभूमिः
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । सो विघटनका विरुद्धमा एक सय ४६ जना सांसद सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर उत्प्रेषण युक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेशको माग गर्दै दायर रिट समेत सम्बद्ध अन्य रिट भएका थिए । ती निवेदन उपर असार ९ गतेबाट सुनवाई शुरु भएको थियो । ११ दिनको निरन्तर सुनवाई २० गते सकिएको थियो । आठ दिन पछि २८ गते १२० प्रकरणमा १६७ पृष्ठको पूर्ण पाठको उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधको आदेश जारी भएको छ ।
उत्प्रेषण आदेशले बदरः
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य, मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन । विघटन कार्य विगतको व्याख्या र आदेश देखिएन । दावी नपुग्ने निर्णय संविधान अनुकूल पाइएन । राष्ट्रपतिबाट २०७८।२।७ मा १४९ जनाले पेश गर्नुभएको दावी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सो पश्चात संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले गरेको, निर्णय बमोजिम २०७८।२।८ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ती, समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । र परिणमतः विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थपना हुने ठहर्छ ।
प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशः
पुस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सातदिन भित्र श्रावण ३ गते आईतवार अपरान्ह तीन बजेभित्र बोलाउनु । दुईदिन भित्र असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र दावी पेश गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु र विश्वासको मतको प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्नु गराउनु ।
प्रत्यर्थीका नाउँमा प्रतिषेधः
दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सवन्धी कारवाही नगर्नु, नगराउनु ।
निष्कर्षः
संविधान, अदालतबाट जारी उत्प्रेषण र परमादेश समेतको गलत प्रयोग र व्याख्या गर्दै पाँच महिनाको अन्तरमा २०७८ जेठ ८ गते दोश्रो पटक संसद विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र सोंच विचार अनि विज्ञहरुसंगको परामर्श विना संसद विघटन गरिदिने राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक देखिएनन् । संरक्षकले सहि संरक्षण नगरेपछि पाँच महिनाको अन्तरमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई पटक संसद पुनस्थापनाको व्याख्या गर्दा आफ्नै शैलीको संसदीय व्यवस्थाको स्वर्ण अभ्यासमा हाम्रो न्यायपालिका सफल भएको छ ।