पृष्टभूमिः
थुनामा नवसी पुनरावेदन गर्न माग गरेको निवेदनमा सहरजिष्ट्रारले अनुमति नदिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको निवेदनमा मु.फौ.का.सं. २०७४ को दफा १३७(१घ) र ऐ १३७(२) को प्रावधानमा केही द्विविधाको अवस्थालाइ स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासले विभिन्न नजिर, सिद्धान्तहरु समेतको विवेचना गरी सहरजिष्टारको आदेश बदर गर्दै थुनामा नवसी पुनरावेदन गर्न पाउने अनुमति प्रदान गरेको छ ।
निवेदनको अन्तरवस्तुः
थुनामा नवसी पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश बदर माग गर्ने निवेदक मदन परियार भन्ने राजेन्द्र नेपालीलाई धादिङ जि.अ.मा कर्तब्य ज्यान मुद्दाको अभियोग दायर भएको थियो । धादिंङ जि.अ.ले थुनामा राखी पुर्पक्ष गरी २०७७।७।२५ मा सफाई पाउने गरी फैसला गरेको थियो । सरकारको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पाटनले २०७८।१०।२ मा नेपालीलाई १० बर्ष कैद र अठार सय क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेपछि नेपालीले थुनामा नवसी पुनरावेदनको अनुमति माग गरेका थिए ।
द्विविधाजनक व्यवस्थाः
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३७(१घ) को व्यवस्था पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको व्यक्तिको हकमा लागू हुने र ऐ १३७(२) को व्यवस्था पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेको व्यक्तिको हकमा लागू हुने देखियो । तर जिल्ला अदालतको फैसला अघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको तर फैसला हुँदा सफाई पाएकोमा उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा १० बर्ष कैद सजाय भएका प्रतिवादीलाई नसमेटेको हो कि भन्ने ऐ संहिताको ऐ दफाको उपदफा द्द अक्षरशः पढ्दा द्विविधा सृजना गरेको जस्तो आभाष भएपनि द्विविधाजनक अवस्थामा अभियुक्तको पक्षमा व्याख्या हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तलाई आदेशले अवलम्बन गरेको पाईन्छ ।
विवेचित सिद्धान्तः
पूर्ण इजलासको आदेशमा शशीकान्त तिवारी विरुद्ध सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेश क्याम्प पिपराको जाहेरी नेपाल सरकार भएको मुद्दा र मेल्हसेन हेन्ड्रिक ओटो वि परिवर्तित नाम क र ख को जाहेरीले नेपाल सरकार भएको जवरजस्ती करणी मुद्धामा विवेचना गरिएको सिद्धान्तलाई आधार मानिएको छ । विशेषतः एचष्लअष्उब िया ब्लबयिनथ र एचष्लअष्उब िया कतष्अत अयलतचगअतष्यल लाई विवेचना गरिएको छ । न्भलभचब िच्गभि र भ्हअभउतष्यल को पनि विवेचना गरिएको छ । अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नुपर्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ ।
पूर्ण इजलासको आदेशः
अदालतबाट कसूरदार ठहरेको व्यक्तिले त पुनरावेदन गर्दा कैदमा नवसी पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था हुन्छ भने तल्लो तहको अदालतबाट सफाई नै पाएको व्यक्तिलाई थुनामा पठाई पुनरावेदन गर्न पठाउन उपयुक्त हुने देखिदैन भन्दै सहरजिष्ट्रारको आदेश बदर भएको छ ।
निष्कर्षः
न्याय निरुपणमा यो खालको न्यायीक विवेचनाको अभ्यास शुरु तहदेखि हुन सक्दा न्यायका उपभोक्ताले आफ्नो कमजोरी थाहा पाउन सक्ने र न्यायमा सहमत हुने वातावरण बन्दछ ।