पक्राउ परेपछि नै कानुनी परामर्श

पृष्ठभूमिः
उच्च अदालत पोखराबाट आएको निरिक्षण टोलीले तनहुँ जिल्ला अदालतको निरिक्षणका क्रममा चैत्र १४ गते सोमबार बार एशोसिएशनलाई केही समय दिएर गुनासो सुन्ने काम भएको थियो । धेरै गुनासा मध्ये पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेका समयदेखि नै कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिन र कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकलाई अनुसन्धान अधिकृतले कुण्ठित गरेको गुनासो संस्थागत रुपमा राखिएको थियो ।
संविधान के भन्छ ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ परेको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनेर संविधानले प्रष्ट शब्दमा भनेको छ । पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना भनेको पक्राउ पुर्जि मात्रै होइन । आफू विरुद्ध परेको उजुरी समेत भन्ने बुझिन्छ । हामीहरुको अभ्यासमा पक्राउ परेको व्यक्ति विरुद्ध परेको उजुरी अर्थात जाहेरी दिने गरिएको पाईदैन । काठमाण्डौ जि. अ.का एक जना न्यायाधीशले त जाहेरी समेत दिनु पर्ने गरी अनुसन्धान अधिकारी, प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई आदेश गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा धेरै समय पहिला पढ्न पाईएको थियो । तनहुँ जिल्ला अदालतमा अनुसन्धानका क्रममा म्याद थप गर्न अदालत लगेका बेला पल शाहका कानुन व्यवसायीहरुले स्रेस्तेदारको कार्यकक्षमा मिसिल हेर्न खोजेपछि अनुसन्धान अधिकृतले मिसिल खोसेको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो ।
पक्राउ पछि कानुनी सल्लाहः पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने र त्यो सल्लाह गोप्य राख्न पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । साथसाथै कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले म्याद थपका समयमा समेत कानुन बमोजिमको म्याद थप माग भयो भएन भनेर बहस पैरवी गराउन पाउने हक समेत पर्दछ ।
पुष्टि गर्ने आधारः
प्रथमतः दर्ता हुने अभियोग पत्र पाउनु हो भने अनुसन्धान क्रममा अभियुक्तसंग सोधिने प्रश्न पछिल्ला दिनमा थपिनु पनि हो । जस्तै हिरासतमा मानवीय सुविधा पाउनु भएको छ छैन ? प्रस्तुत मुद्धामा आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि कानुन व्यवसायी राख्न पाउने प्राबधान रहेको छ, राख्नु हुन्छ हुँदैन ? स्वइच्छाले लेखाई दिएको बयान व्यहोरा आफ्नै विरुद्धमा प्रमाणमा लाग्न सक्छ भन्ने थाहा छ छैन ? उल्लेखित प्रश्नबाटै प्रष्ट हुन्छ कि संविधानतः हिरासतमा पनि कानुन व्यवसायीको परामर्श लिन पाईन्छ । तर कमै अभियुक्तले यी प्रश्न र उत्तर आफ्नो हो भनेर थाहा पाउँछन् । किनभने २५ दिन हिरासतमा रहेको अभियुक्तले पाउने मानवीय व्यवहार र भेटघाट कठिन र अमर्यादित छ ।
निष्कर्षः
कानुनमा भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वन हुनु पर्दछ । का. व्यवसायीहरु व्यवसायीक निष्ठाका साथ संस्थागत रुपमा ऐक्यबद्ध हुनु पर्दछ । व्यवसायीको मर्यादा पनि बचाउन सक्नु पर्दछ । कानुनी अधिकार प्रचलन गराउनु व्यवसायीक धर्म पनि हो ।