पृष्ठभूमिः
गिरफ्तारी र प्रहरी हिरासत हरनागरिकलाई प्रिय लाग्ने अवस्था होइन । गिरफ्तारीले मात्रै पनि निदोर्ष मान्छेको स्वाभिमानमा मात्रै चोट पुग्दौन, सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठामा समेत चोट पुग्दछ । त्यसैले मुलुकी ऐनको पक्राउ भएको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर पक्राउ अनुमति लिएर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था संहिताले गरेको हो । पूर्ववत अभ्यासले कानुनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न झंझिटिलो अनुभूति गराउँदा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जि’ राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो ।
राष्ट्रिय चर्चाको प्रसंगः
राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको अग्रभागमा स्थान पाएको ‘जरुरी पक्राउ पुर्जीः जथाभावि गिरफ्तार गर्ने प्रहरीको अस्त्र’ शिर्षकको समाचारले यो सवाललाई राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनाइ दिएको छ । स्थापित सो छापा सञ्चार माध्यामले काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन महिनामाभरमा तीन जिल्ला अदालतमा दायर गरेका चार सय ९० मुद्धाको अध्ययन गरेर प्रकाशित गरेको खोजमूलक समाचार पढ्दा समाजले भोगेको राज्यव्यवस्थाको तथ्यपरक चित्रण गरेको भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
जरुरी पक्राउ पुर्जी
जारी हुने अवस्थाः
कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सवूद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्ति सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीले गरेको छ । तर त्यस्तो तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने आधार र कारण नभएको अवस्थामा तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यो कानुनी व्यवस्थाले सामान्यतः पक्राउ अनुमति लिएर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाइ वेवास्ता गर्दै जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई जथाभावी गिरफ्तारी गर्ने अस्त्र बनाएको खोज पत्रकारीताको निष्कर्ष देखिन्छ ।
विधिको शासनः
हरेक कानुनका विद्यार्थीले विधिको शासनको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुपर्दछ । विधिको शासनमा कानुनको सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । नागरिकको मौलिक हक, स्वतन्त्रताको हकमा दखल पु¥याउन भन्दा अगाडि कानुनले तोकेको कार्यविधि पुरा गर्नै पर्दछ ।
निष्कर्षः
विधिको शासन सैद्धान्तिक पक्ष भयो । सैद्धान्तिक पक्ष अदालतबाट पनि सबै कार्यान्वयन हुन नसकेका धेरै पक्षहरु छन् । त्यसैले सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्षको समायोजन गरेर नियतलाई केलाएर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने यो संवेदनशिल विषय हो । सुशासन र शान्ति सुव्यवस्थाको लागि विश्वासिलो सबल प्रहरी प्रशासन बनाउने राज्यव्यवस्थाले हो । खोट राज्यव्यवस्थामा छ ।