रमेश विकल
नेपाल औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको भोलि १८ वर्ष पूरा भई १९ वर्षमा लाग्ने छ । २००७ सालदेखिको नेपाली जनताको सात दशक लामो सपना पूरा भएको यो सुखद अवसर भए तापनि, यस अवधिमा ‘गणतन्त्र कति जनअपेक्षा अनुकूल भयो?’ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेला राजनीतिक नेतृत्वले बाँडेको आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिको मीठो सपना १८ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ । संविधान सभाबाट संविधान बन्नु र समावेशी जगमा स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारहरू गठन हुनुबाहेक आम नागरिकले ठोस सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
आन्दोलनका समयमा नेताहरूले आफूलाई शासक होइन, सेवक प्रमाणित गर्ने कसम खाएका थिए । तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो वाचा भुलेर आफूलाई शासक बनाउने अभ्यासमा लीन गराए । राष्ट्रिय र नागरिक स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिँदै नेताहरू दलगत, व्यक्तिगत र नातागोताको स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित भए । सत्ताधारीहरूको ओठे जवाफ दिने प्रवृत्ति र जनआक्रोशलाई बेवास्ता गर्ने शैलीका कारण नागरिकमा वितृष्णा फैलन थालेको थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा श्रीपेच विनाका महाराजाको जस्तो अहंकार पलाएको थियो । नागरिक समाजले भन्न थालेको थियो– “हामीले एउटा महाराजलाई फालेको सयौँ महाराजा पाल्न र उनीहरूको शासकीय प्रवृत्ति सहनका लागि होइन ।” गणतन्त्रले ल्याउनुपर्ने सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लाभ अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गले होइन, पहुँचवाला राजनीतिक व्यक्तिहरूले मात्रै लिने अवस्था बनेको थियो ।
डेढ दशक अघि हात्तीछाप चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेका नेताहरूको जीवनशैलीमा आएको अस्वाभाविक बदलाव र भुइँमान्छेको यथावत दयनीय अवस्थाले यसैलाई पुष्टि गर्दै गएको थियो ।
२०७४ सालमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए, तर त्यो पनि कर्मकाण्डीमै सीमित हुँदा नागरिकको आशा निराशामा बदलियो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा उस्तै बलियो सरकार छ । युवाको आवाज बोल्ने भनेको रास्वपाको सरकारसँग आम नेपालीका अनगिन्ति अपेक्षा छन् ।
सरकार गठनको सय दिन नभएकाले यसका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन । तर सरकारले अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको वा नखोजेको भन्ने अनूभूति आम नागरिकले गर्न थालिसकेका छन् ।
२१ औँ शताब्दीका नेपाली नागरिक सचेत र जागरूक छन् । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले समय छँदै सजगता अपनाउनु पर्छ र “हामी कानुनभन्दा माथि छौँ” भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । यो १९ औँ गणतन्त्र दिवसले नेतृत्वमा सद्बुद्धि पैदा गरोस् र नागरिकमा व्याप्त चरम निराशालाई आशामा बदल्न सकोस् । आजको मुख्य आवश्यकता यही हो ।