सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा राणाकालीन नेपालको एउटा रोचक र मनोवैज्ञानिक पक्ष उजागर गरेका छन् । वि.सं. १९७७ तिर गाउँका मुखिया र कटुवालहरूको पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून हुन्थ्यो, तर पनि ती पद पाउन मानिसहरूबीच तँछाडमछाड हुन्थ्यो ।
पाँडेले यसको कारण ठूला अक्षरमा लेखेका छन्, ‘खान्की (तलब) नभए पनि बान्की (प्रतिष्ठा र सान) का लागि’ । अर्थात्, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु नै तत्कालीन समयमा समाजको सबैभन्दा ठूलो गौरवको विषय थियो । र खान्की नभएपनि बान्कीका लागि मानिसहरु मुखिया हुन मरिहत्ते गर्थे ।
झण्डै एक शताब्दी पछि आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा समाजको सबैभन्दा मर्यादित भनिएको ‘शिक्षण पेशा’ भने ‘न खान्की, न बान्की’ को दुष्चक्रमा फसेको छ । न यहाँ शिक्षकले आफ्नो परिवार सहजै पाल्न सक्ने ‘खान्की’ पाउँछन्, न त राज्य र समाजबाट पाउने कुनै ‘बान्की’ वा सम्मान नै बाँकी छ ।
राज्य शिक्षको श्रमको अपमान मात्र गरिरहेको छैन कि उसको बौद्धिक श्रमलाई मूल्य हिन ठानेर सोही अुनसार व्यवहार गरिरहेको छ । हालै सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) मा खटिएका निरीक्षक शिक्षकहरूको पारिश्रमिकले राज्यको चरित्र नाङ्गो पारेको छ । एउटा शिक्षकले बिहानैदेखि झण्डै ५ घण्टासम्म मानसिक र शारीरिक रूपमा कडा जिम्मेवारी निभाउँछ । प्रश्नपत्रको सुरक्षा, मर्यादित परीक्षा, उत्तरपुस्तिकाको रुजु र खामबन्दी सबै काम शिक्षकले गर्छ । र यी सबै कामको बदलामा राज्यले दिने पारिश्रमिक हो दैनिक झण्डै तीन सय रुपैयाँ ।
जबसम्म शिक्षकको अनुहारमा मुस्कान र गोजीमा सम्मानजनक पारिश्रमिक हुँदैन, तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको नारा केवल कागजमा सीमित रहनेछ । राज्यले बुझ्न जरुरी छ— शिक्षक अपमानित भएको देशमा कहिल्यै पनि असल नागरिक जन्मिन सक्दैनन् । त्यसैले, शिक्षण पेशालाई ‘न खान्की न बान्की’ को अवस्थाबाट मुक्त गरी ‘खान्की र बान्की’ दुवै भएको सम्मानित पेशा बनाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
हिसाब गर्ने हो भने यो घण्टाको ६० रुपैयाँभन्दा पनि कम हुन आउँछ । एउटा सामान्य अदक्ष कामदारले समेत दिनको ८०० देखि १००० रुपैयाँ ज्याला पाउने देशमा, देशको भविष्य कोर्ने शिक्षकको बौद्धिक श्रमलाई यसरी कौडीको भाउमा दाँज्नु श्रम शोषण मात्र होइन, यो शिक्षकको अस्तित्वमाथिको निर्मम प्रहार पनि हो ।
नेपालको निजामती प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको एउटा ठूलो हिस्सा शिक्षककै हातबाट अक्षर चिनेर अगाडि बढेको हो । तर, जब कोही व्यक्ति सचिव, सह–सचिव, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्छ, उसले आफू चढेको त्यही ‘शिक्षक’ नामको भ¥याङलाई बिर्सिन्छ । ‘खोला तर्यो, लौरो बिस्र्यो’ प्रवृत्तिले शिक्षकहरुलाई मारमा पारेको
छ । अझ दुःखद त के छ भने शिक्षकले हात समाएर लेख्न, पढ्न सिकेका उनैको सहयोगमा समाज विज्ञान वुझेका नेता र कर्मचारीले आफु माथिल्लो ओहोदामा पुगेपछि शिक्षकलाई घारेहात लगाउन थाल्छ । गत वर्ष भएको २९ दिने शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट व्यक्त विचारबाट प्रश्ट हुन्छ कि राजनैतिक नेतृत्वको शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? गाउँ गाउँमा अनि टोल टोलमा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने शिक्षकको मर्यादाको त कुरै छाडौं छुद्र गाली गर्ने राजनैतिक नेतृत्व रहेसम्म शिक्षकले आम नागरिकबाट सम्मान पाउने छैनन् ।
राज्यले सधैँ शिक्षकलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ का रूपमा हेर्दै आएको छ । सरकारी कार्यालयमा जाँदा एउटा शिक्षकले पाउने व्यवहार र एउटा निजामती कर्मचारीले पाउने सुविधामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । मन्त्रालयका नीतिहरू बनाउँदा शिक्षकलाई कहिल्यै ‘स्टेकहोल्डर’ मानिँदैन, बरु केवल ‘आदेश पालक’ को रूपमा मात्र सीमित राखिन्छ । हिन्दु शास्त्रमा शिक्षकलाई ‘ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर’ को संज्ञा दिइए तापनि व्यवहारमा भने सधैँ अपहेलनाका पात्र बनिरहेका छन् ।
राज्यले गर्ने विभेदका चाङहरू निकै अग्ला छन् । दुइ वर्ष अगाडिको बजेट वक्तव्य मार्फत निजामती कर्मचारीलाई पर्यटन काज र विशेष भत्ता दिने घोषणा गरिँदा शिक्षकलाई ति सुविधाबाट वाहिरै राखियो । शिक्षकले प्राप्त गर्ने ग्रेडमा होस् वा आवधिक बढुवा सबैमा शिक्षक विभेदको शिकार भएका छन् ।
अझ पछिल्लो समय ‘सिकाई आपूरण तथा द्रुत सिकाइ योजना’ जस्ता कार्यक्रमहरूमा शिक्षकको थप श्रम प्रयोग गरियो । शैक्षिक शत्रको अन्त्यमा मात्र प्रयोगमा ल्याइने गरेको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति भनेर छुट्टै बहस गर्नु आवश्यक छ । तर कक्षा ३ देखि ८ सम्मका हजारौँ विद्यार्थीको डाटा ईमिसमा प्रविष्ट गर्ने झन्झटिलो काम शिक्षकलाई जिम्मा लगाइयो, तर त्यसबापतको अतिरिक्त सुविधा अत्यन्त न्यून रह्यो । उता पालिकाहरूले लाखौँ बजेट पाउने तर काम गर्ने शिक्षकले एक पैसा नपाउने अवस्थाले राज्य संयन्त्रमा व्याप्त ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ भन्ने चरम स्वार्थलाई पुष्टि गर्दछ ।
शिक्षकका हकहितका लागि खोलिएका दर्जनौँ संघ, संगठन र महासंघहरू आज सत्ताको वरिपरि घुम्ने संयन्त्र मात्र बनेका छन् । परीक्षा अनुगमनका नाममा भत्ता बुझ्न कुद्ने नेताहरूलाई कक्षाकोठामा जोतिने सामान्य शिक्षकको पीडाले छुँदैन । अर्कोतिर, शिक्षक स्वयम् पनि आफ्नो मर्यादा जोगाउन कतिपय ठाउँमा चुकेका छन् । एसईईमा निरिक्षक बन्न होस् या निर्वाचनका बेला आफुभन्दा तल्लो तहको निजामति कर्मचारीको मातहत रहेर काम गर्न जान मरिहत्ते गर्ने शिक्षकहरुका कारण सम्मान र इज्जतमा कमी भएको भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने छैन । न्यून पारिश्रमिकमा पनि ‘मरिहत्ते’ गरेर काममा खटिने र आफ्नो स्वाभिमानको सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिले कार्यालय सहयोगीले समेत शिक्षकलाई नटेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
शिक्षक केवल एउटा कर्मचारी होइन, ऊ समाजको मार्गदर्शक र राष्ट्रको जग हो । सरदार पाँडेको पालाको ‘बान्की’ आजको युगमा ‘सम्मान र सुरक्षा’ हुनुपथ्र्यो । तर, राज्यले शिक्षकलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने र सामाजिक रूपमा अपमानित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।