नियत र कार्यान्वयनको परीक्षा-सम्पादकीय

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि एउटा बृहत् र महत्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत यस नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै, आगामी एक दशकलाई ‘रोजगारी प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरिनुले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी र युवा पलायनलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सोच देखिन्छ । समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक शिथिलता चिर्ने र नागरिकमा आशा जगाउने प्रयास गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि घोषणा गरिएका नीतिगत कदमहरू स्वागतयोग्य छन् । कृषि क्षेत्रमा बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, बाँझो जमिन उपयोगका लागि भू–उपयोग बैंक प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने, आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रम राम्रा छन् ।
विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमा निकै आकर्षक र महत्वाकांक्षी हुने गरे तापनि फितलो कार्यान्वयनका कारण तिनले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका यी नीतिहरू आफैँमा उत्कृष्ट छन्, तर यिनको सफलता प्रशासनिक चुस्तता, राजनीतिक स्थिरता र आगामी बजेटको सही परिचालनमा निर्भर गर्दछ ।
३० दिनभित्र लगानी अनुमति दिने लगानी एक्सप्रेस होस् वा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य, यी सबैका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो कार्यशैलीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । सरकारले लिएको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र तीव्र आर्थिक रूपान्तरण को विश्वासलाई मूर्तरूप दिन अब गफ र घोषणामा मात्र सीमित नभई द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नीति राम्रो बनेको छ, अब नियत र कार्यान्वयनको कडा परीक्षा सुरु भएको छ ।