२४ फागुनमा नेपाल सरकार र सीके राउतका बीच ११ बुँदे सम्झौता भएपछि नेपाली राजनीतिमा एक खालको तरंग छाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक सीके राउतले सहमतिको एघार बँुदामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सरकारले राउतसंगको सहमतिलाई विखण्डनवादको कोर्षबाट बदलिएर अविभाज्य राष्ट्र निर्माणमा सबै तयार भएको अथ्र्याएको छ । तर सहमतिसंगै दोस्रो बुँदामा उल्लेखित कुराले पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु गर्न थालिएका छन् ।
सहमतिको दोस्रो बँुदामा भनिएको छ ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगाएतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगाएत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’
२२ फागुनमा टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएको खबर सुनेर ‘राज्य अन्धो भएपछि यस्तो फैसला आउँछन् । त्यसैले सबै मधेसीले स्वराज निर्विकल्प छ भनि बुझ्न आवश्यक छ । जति ढिलाइ, त्यति क्षति हुनेछ’ भन्ने राउत पूर्ववत अडान छोडेर सरकारले भनेको लाइनमा आउन तयार भए ? विश्वास गर्न सबैलाई कठिन भैरहेको छ । तर त्यसपछिका उनका व्यवहार र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारहरु हेर्दा उनी सहमतिको २ नं बुँदाको जनअभिमत भन्ने शव्दलाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्न अभिप्रेरित देखिन्छन् । उनी साँच्चै पृथकतावादी विचार त्यागेर मुलधारको राजनीतिमा आएका हुन भनि नेपालका बुद्धिजीवि जगतले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था उनकै अभिव्यक्तिले ल्याइ दियो । सम्झौतामा भएको त्यो विषयमा आफ्नै धरातलमा सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ । पृथकतावादीहरुले ११ बुँदे सम्झौतालाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्न खोजेको आभास दिलाएका भएपनि आन्तरिक सकसमा फसेको समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
सीकेले भने झैं सहमतिको अर्थ तराईमा अलग राज्यका लागि जनमत संकलन हो ? वा त्यसको अभिप्राय अर्काे छ ? सरकारले नागरिकलाई स्पष्ट गर्ने कर्तब्य निर्वाह गर्नु पर्दछ । आमनागरिकलाई धेरै गुमराहमा राख्दा जनअसन्तुष्टिलाई बढाउँदै लैजानेछ । सरकारले पृथकतावादलाई प्रश्रय दिएको अर्थ लाग्ने छ ।