संवैधानिक शैक्षिक हक कार्यान्वयन र राज्य

पृष्ठभूमिः
हाम्रो संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हकलाइ मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । आधारभूत तहको शिक्षालाइ अनिवार्यताको संवैधानिक सुरक्षण प्रदान गरेको
छ । सपाङ्गको लागि माध्यमिक तहसम्म र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि उच्च तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने र मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति छ ।
राज्यको प्रयासः
दोस्रो संविधान सभाले २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि २०७५ मा सरकारले अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ लाइ प्रमाणिकरण ग¥यो । दुइ बर्षपछि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ जारी ग¥यो । चार बर्षपछि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्य योजना २०८१ जारी ग¥यो । एक बर्षपछि सो कार्य अनुसार लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम पु¥याउनका लागि निर्देशिका बनाउने क्रममा गण्डकी प्रदेशले २०८२ मा गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८२ जारी गरेपछि जिल्ला, नगर, पालिका, वडास्तरका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन थालेका छन् । यसैक्रममा दमालीमा पनि स्थानीय पालिका सरकार, शिक्षा शाखा, सामादायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरु, अभिभावक, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरु, पत्रकार सम्बद्ध सरकारी कार्यालयहरु समेतको सहभागितामा एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेर पालिकास्तरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन तर्फ सरकार जिम्मेवार ढंगले सक्रिय भएको सन्देश गएको छ । आमनागरिकले आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य शिक्षा लिनै पर्ने र राज्यले दिनै पर्ने कानुन कर्तब्य नै तोकेको छ ।
सजाय तथा जरिवानाः
अभिभावक वा विद्यालयले भर्ना गर्न इन्कार गर्ने कार्य, विद्यालयमा भर्ना गर्न नसक्नाको लिखित सूचना जानकारी नदिएमा, अध्ययनरत विद्यार्थीलाइ निष्काशन गरेमा, पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र नदिएमा, छात्रबृत्ति उपलब्ध नगराएमा समेतका कार्यलाई कसूर मानि जरिवाना गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई कसुर अनुसार तीन हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
अभिभावक विहिनको शिक्षाः
कानुनले अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकालाई पनि अनिवार्य आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बच्चाको शैक्षिक व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ भनेर कानुनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । अभिभावकको पहिचान भएपछि भने त्यस्तो वेसाहारा भै साहारा पाएका वालबालिका आफ्नै अभिभावले जिम्मा लिन पर्नेगरी जिम्मेवार बनाइएको छ ।
निष्कर्षः
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन राज्यको नीति हो । राज्य, कर्मचारी, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक, सम्बद्ध राज्य संयन्त्र कार्यक्रमको औपचारिकता पुरा गर्नका लागि होइन, शिक्षा जस्तो सम्वेदनशिल विषयमा भएको लगानिको भरपुर उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने कुरामा जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।