जनतालाई जनादेश र परमादेशको भ्रम

अल्ममत सरकारको अस्थिरताले आक्रान्त नेपालको राजनीतिलाई दुई तिहाई भन्दा बढी बहूमतका साथ बनेको सरकारले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । हुँदाछँदाको बहूमत जोगाएर जनहितको काम गर्ने तर्फ नलागेर सत्ताउन्मादमा संसद नै विघटन गरिदिने समाजवादी÷जनवादी राजनीतिको विशेषता नै बन्यो ।
विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पछिल्लो पटक २०७८ बैशाख ८ गते गरेको संसद विघटन र सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते जारी गरेको उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधको आदेश अहिले नेपाली राजनीतिक बजारमा चर्चाको शिखरमा छ ।
संविधान मिचेर हूकूमी शासन चलाउन अग्रसर बनेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको इसारामा प्रयोग हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जनादेशको चरम दुरुपयोग भयो । जनादेशबाट बनेको संविधानको अपमान भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एक सय ६७ पृष्ठभित्र एक सय २० प्रकरणमा अभिलेखिकृत व्याख्यात्मक आदेशले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार छोड्न बाद्य भएर बालकोट पुगेका खड्गप्रसाद ओलीले जनादेशलाई परमादेशले रोकेको, छेकेको, निस्काशन
गरेको यी र यस्तै भ्रमात्मक विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
जनादेशः
नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले गरेको पुष्पकमल दाहालसंगको गोप्य सम्झौता विपरित आफू नै पुरा अवधि प्रधानमन्त्री हुने जालसाजी गरे । पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रपूर्वक अध्यादेश, सांसद अपहरण, भ्रष्टाचारको संरक्षण र एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति जस्ता प्रकरणले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम समेतको विश्वास गुमाए । दुई अध्यक्षको अस्तित्व एकिकृत बनेको नेकपा पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रमा खण्डित हुँदा पनि ओलीले जनादेश आफैमा कायम रहेको अफवाह फैलाउन छोडेनन् । जनादेश आफैमा रहेको भ्रम शंखघोष बालकोटको बरण्डाबाट गर्दा परमादेशले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि जनादेश आफैसंग रहेको अफवाह फैलाउन छोडेका छैनन् । त्यति मात्र गरेनन् एक पटक धोका खाईसकेका माधव, झलनाथ समूहले पार्टी एकताका लागि देखाएको लचकतालाई लल्कार्दै ‘गद्धार’को संज्ञा दिए । कुनै हालतमा माफी दिन नसकिने उद्घोष गरे । माओवादी र एमालेको दुषित गठबन्धनका नाममा पाएको जनादेश माओवादी केन्द्र पछि माधव झलनाथ बामदेव सहितको एमाले समूह धकेलेर पनि अझै जनादेश दावी गर्नु एउटा झुटलाई सयौं पटक दोहो¥याएर सत्य सावित गर्ने भ्रमपूर्ण ओली पथ मात्र हो ।
विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनादेश आफैसंग रहेको अफवाह फैलाएर लोकतन्त्र र जनादेशको घोर अपमान गरेका छन् । जनादेश ओलीले मात्रै पाएका होइनन् । प्रतिनिधि सभाका दुई सय पचहत्तर सदस्य मार्फत जनादेश आएको हो । ती दुई सय ७५ जना पनि सर्वसम्मत होइनन् । नेपालको संविधानले चिनेको त्यो जनादेशमा एक सय ४६ सदस्य मार्फत सार्वजनिक भएको जनादेश त शेरबहादुर देउवाको पक्षमा देखियो । त्यो जनादेशलाई सरकार प्रमुखका रुपमा खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रप्रमुखका रुपमा विद्यादेवी भण्डारीले अनादर गर्दा अपमान गर्दा, अबमूल्यन गर्दा एक सय ४६ जना नै सशरीर सर्वोच्च अदालतमा पुगेर खड्गप्रसाद ओलीको पक्षमा जनादेश नभएको र शेरबहादुर देउवालाई जनादेश भएको विश्वास दिलाएको आमनागरिकले भुल्न सक्दैनन् ।
परमादेश
परमादेशले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको होइन । संविधानको धारा ७६(५) ले व्यवस्था गरेको जनादेशले नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको हो । पुष्पकमल दाहाल सहितको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु र माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका २३ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु मार्फत जाहेर भएको जनादेशलाई खड्गप्रसाद ओलीले लल्कार्दा त्यो जनादेश शेरबहादुर देउवा समूहमा मिसिएर बनेको एक सय ४६ जना सांसदको पूर्ण बहूमतलाई राष्ट्रपतिबाट अनादर गरेपछि संविधानको धारा १३७(३) बमोजिमको संवैधानिक प्रश्न– ७६(५) को जनादेशको व्याख्याको लागि अदालत जान बाद्य पारिएको हो । अदालतको ऐतिहासिक स्वर्णिम व्याख्याका अगाडि ओलीका कानुनी सल्लाहकार, कानुनविद्, संविधान निर्माता सुवास नेवाङ्ग, अग्नि खरेल समेतका कानुनविद्हरु नतमस्तक भएपछि ओली झुण्डले बालुवाटार छोड्न बाद्य भएको सञ्चार माध्यम सुन्ने, पढ्ने, हेर्ने कसैबाट छिपेको छैन । तर पनि खड्गप्रसाद ओली भन्न छोड्दैनन्, ‘देउवा जीसंग परमादेश छ, मसंग जनादेश ।’
ओलीको सपना
राजसी सुखसयलबाट बहिर्गमनमा परेका खड्गप्रसाद ओलीको सपना छ कि देउवाले पनि विश्वासको मत पाउँदैनन् । म त एक पटक विश्वासको मत पाएरै प्रधानमन्त्री भएको हो । देउवाले विश्वासको मत नपाउने भनेको त मैले पाएको विश्वासको म त कायमै छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । विश्वासको मत नपाएपछि देउवाले गर्ने पनि संसद विघटन नै हो । देउवाले विश्वासको मत नपाएपछि संसदबाट सरकार बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । संसदबाट सरकार बन्न नसकेपछि अन्नतः जाने संसद विघटन मै हो । त्यतिबेला कसैले मुद्धा दायर गरेमा पनि संसद पुनस्थापना हुँदैन भन्ने सपनामा खड्ग प्रसाद ओली आजैदेखि भनि राखेका छन् कि म जनादेशको प्रधानमन्त्री हुँ । मैले गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाई दियो । परमादेशमा बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरिदियो । अदालतले जनादेशको अपमान ग¥यो भनेर जनमानसमा भ्रमको खेती गर्न, चुनावी मुद्धा बनाउन ओलीले अहिल्यैदेखि जनादेश र परमादेश भनेर राजनीतिक खेती गरिराखेको सबैका बुझेका छन् । तर साउन ३ गते विश्वासको मतको पक्षमा एक सय ६५ मत र विपक्षमा जम्मा ८३ परेपछि ओलीको सपना ‘दिवासपना’
भयो ।
भ्रममा नपरौं
संविधान जनादेशको दस्तावेज हो । संविधान मिचेर निर्णय, सिफारिस, आज्ञा, आदेश, नियुक्ती लगायतका कुनै पनि काम कारवाही गर्ने अधिकार कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा त्यसका प्रमुखलाई रहँदैन । हामी आफैले विश्वपरिवेश र नेपालको आफ्नै परिवेशबाट सिकेर राखेको संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन क्रियाशिल हुन सक्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई संविधानको आत्माको रक्षार्थ गरिएको व्याख्या भनेर हामी सबैले बुझौं । ःऋऋ को खतरा टरेको छैन । फेरी अर्को राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नबाट बचौं । पटकपटक राजनीतिक परिर्वतनको दुर्घटनामा पर्दा स्वाधिनता, स्वाभिमान र सीमा समेत अतिक्रमणमा परेको तर्फ आमनागरिक सचेत बनौं ।