कानुन निर्माण र कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पछिल्ला दिनहरूमा बलात्कार पछि हत्याका श्रृंखला बढेका छन् । साथसाथै बलत्कारी हत्यारा पत्तानलागेका उदाहरणहरू पनि निर्मला पन्त प्रकरणसंगै थपिएकै छन् ।   महिला अधिकारवादीहरू कडा कानुनको पक्षमा उभिनु स्वभाविक आवश्यकता हो । हालसालै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले बलात्कार कसुरमा मिलापत्र गर्ने गराउनेलाई छ महिनादेखि तीन बर्ष कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अध्यादेश पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुन सरह लागु हुनेछ । यौनजन्य अपराधलाई मिलाउन दवाव दिने  विचौलिया, राजनीतिक कार्यकर्ता र सामाजका स्वघोसित कथित डनहरूलाई तह लगाउने पक्षमा सहि कदम मान्न सकिन्छ ।कानुन बन्नु सकारात्मक भएसंगै त्यसको सहि कार्यान्वयनले मात्रै परिणाम सकारात्मक दिन सक्दछ ।

मिलापत्र गर्न दवाव दिने अबस्था:

पहुँचवालाहरूले कसुर गर्ने अनि बद्नाम हुने डरले मिलापत्रको लागि साम दाम र दण्डका अस्त्र प्रयोग गर्ने हैकमले पीडितलाई मिलापत्र गर्न दवाव सिर्जना गरेको पाईन्छ ।यो बर्गमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पनि पर्दछन् । साथै दलगतप्रतिष्ठाको सवाल पहुँचवालाको बर्गमा पर्दछ । अर्को हाडनाता भित्रका बलात्कारका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुनुभन्दा मिलापत्र गर्न परिवारीक र सामाजिक दवाव बढ्ने गरेको पाईन्छ । 

कानुन कार्यान्वयनको सवाल:

बलात्कार कसूरका अभियुक्तलाई सफाई दिन सक्ने गरी मिलापत्र गराउन सकिने कानुनी व्यवस्थानै छैन । गाउँघरमा नै रकम लेनदेन गरेर, बलात्कारीकै घरमा उसैको श्रीमतिको रूपमा भित्र्याई दिएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, विचौलिया र पुलिस प्रशासनको सॉठगॉठमा मिलापत्र हुने गरेको पाईन्छ । कथमकदाचित पुलिस प्रशासनलाई प्रभावमा पार्न असफल भएको अवस्थामा सरकारी वकिल, अदालतलाई प्रभावमा पारेर विपरित वकपत्र अभिलेखिकृत गराएर पनि सफाईको स्वरूपको मिलापत्र गराउन दलका कार्यकर्ता र विचौलिया सफल भएको पाईन्छ । मुद्दा हेर्ने  अधिकारी समक्ष पेश भएको कसुरको हकमा विपरित वकपत्र गर्नेलाई सजाय गर्ने  व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताले गरेको छ । त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्न मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई दलका कार्यकर्ता/पहुँचवाला विचौलियाहरूले अपायक सरूवा वा अभियोग जस्ता अस्त्र प्रयोग गरेर हच्काई रहेका छन् । दच्काई रहेका छन् । त्यसैले दलीय व्यवस्थाको हच्काई र दच्काईमा परेको न्यायाधिकरण र न्यायालयले परिस्थितिको परिवन्दमा न्यायीक विवेचना र व्याख्यावाट न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने अवस्था रहेसम्म कानुनको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

सही कार्यान्वयनको अवस्था:

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र संविधानको अक्षरश: पालना गर्ने नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने राज्यसत्ता हुनुपर्यो । संवैधानिक अंगहरूको संरचनाको मर्म र भावना अनुसार काम गर्ने सहज वातावरण दिने राज्यसंयन्त्र हुनुपर्यो ।  यसकालागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दलहरूले ईमानदार र नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्यो । विशेषत: नागरिक आवाज संगठित र सशक्त हुन सकेमा मात्र दलगत हस्तक्षेप निस्तेज हुन पुग्दछ । अपेक्षित संवैधनिक संयन्त्र बन्न सक्दछ र आफ्नो काम गर्न सक्दछ । त्यो कार्यशैलीले संस्कारको स्वरूप धारण गरेपछि मात्र कानुनको सही कार्यान्वयनको अवस्था निर्माण हुन्छ । वातावरण बन्दछ ।

निष्कर्ष:

कानुन निर्माणले मात्र परिणाम हासिल हुन सकेन । राजनीतिक र सामाजिक हस्तक्षेपमुक्त निष्ठापूर्वक कानूनको कार्यान्वयन गर्ने  वातावरण निर्माण गर्न नागरिक समाज जागरूक हुनै पर्दछ । त्यो नागरिक समाज दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्दछ । तवमात्र बनेको कानुनको सही कार्यान्वन हुन सक्दछ । त्यतिबेला मात्र बलात्कार पछि हत्याका श्रृंखला ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।