कार्यकारी प्रमुख नै ढंटुवा, अरुबाट के आशा गर्ने ?

यस आवको वितेको पाँच पहिनाको मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्च, लगानी, व्यापार घाटा, विप्रेषण आय लगाएतका विषयमा तथ्याङ्क सहित प्रस्तुत गएका प्रम ओलीको सम्वोधन सकिंदा नसकिंदै ति सब तथ्याङ्क नभई मिथ्याङ्क भएको थाहा भयो ।

रमेश विकल

हाम्रा पुर्खाहरु भन्छन् सत्य बोल प्रिय बोल, प्रिय लाग्ने असत्य र अप्रिय लाग्ने सत्य नबोल । राजा देखि रैति सम्मलाई पालना गर्न भनेर पुर्खाले भनेको यो भनाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा भने लागू हूँदैन । जसको छनक त बारम्बार पाइएको हो तर वास्तवमै देख्न पाइयो आइतबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै विभिन्न तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । यस आवको वितेको पाँच महिनाको मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्च, लगानी, व्यापार घाटा, विप्रेषण आय लगायतका विषयमा तथ्याङ्क सहित प्रस्तुत गएका प्रम ओलीको सम्वोधन सकिंदा नसकिंदै ति सब तथ्याङ्क नभई मिथ्याङ्क भएको थाहा भयो । राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन् ः सरकारको रिपोर्टकार्ड फेल भएको विद्यार्थीले मार्कसिट आफैं सच्याएर उच्च अंक प्राप्त गरी बाबु र आमालाई ठगेजस्तो छ । आचार्यका विचारमा सरकार प्रमुखबाट आमनागरिकले केही कुरा सुन्न र जान्न चाहेका थिए उनको सम्बोधनमार्फत । सरकार प्रमुखबाट विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै भविष्यप्रति आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी थियो यतिखेर । आमनागरिक आफ्नो पीडादायी वर्तमानबाट मुक्तिको खोजी गर्दै भविष्यप्रति आश्वस्त हुन चाहन्थे प्रमको संबोधनमार्फत । तर दुर्भाग्य सरकारी अभिलेखमै नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीले आफुलाई अब्बल प्रमाणित गर्न खोज्दै आम नागरिकलार्ई भने उनले निरास तुल्याए । सार्वभौम संसदमा देशको कार्यकारी प्रमुखले कतै नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु कति सोभनिय काम हो ? प्रिय लाग्ने असत्य बोलेर क्षणिक ताली खानुभन्दा त सत्य बोलिदिएको भए हुने थिएन र ? अझ उल्लेख्य कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो नेतृत्वको सरकारको पालामा गज्जब प्रगति भयो भनेर प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई टाट पारेर छोडेको भन्दै गत चैत १६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिए भन्दा पनि अहिलेको सूचकांक खराब छ । एउटामात्र उदाहरण हरौं ः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशलाई कंगाल बनाएर छोडेको छ भन्दै ओली सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्दा वस्तु निर्यातबाट नेपालले आर्जन गर्ने रकमले आयातको ७ प्रतिशत अंश धान्ने अवस्था थियो तर ओलीले हाम्रो पालामा गज्जब भयो भनेर भनि रहँदा ५.८ प्रतिशत मात्रै धान्ने अवस्थामा छ । भन्छन्, गत वर्षको मूल्यवृद्धि दर ४.२ थियो र अहिले घटेर ३.७ मा झरेको छ । तर उनै मातहतको राष्ट्र बैंक भन्छ, गत वर्षको मूल्य वृद्धि ३.९ थियो र अहिले त्यो ४.२ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा चालू अर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको बताए तर महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार उक्त वृद्धिदर झण्डै १२ प्रतिशत मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीले भनेझैं उद्योग दर्तालाई आधार मान्ने हो भने प्रगति भएको देख्न सकिन्छ तर कति लगानी आउँछ भन्ने कुरालाई मनन गर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । गत आवको पहिलो चार महिनाको अवधिमा १३ अर्व बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा झण्डै साढेसात अर्वरुपैयाँ बराबरको मात्र प्रतिवद्धता आएको छ । प्रतिशतमै हिसाव गर्ने हो भने यो गत आवको तुलनामा ४४ प्रतिशतले कम हो । आयात निर्याततर्फको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले तथ्यलाई लुकाएका छन् । ३३ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको आयातको तथ्यलाई लुकाएर १२ प्रतिशतले बढेको निर्यातलाई उनले आफ्नो सरकारको सफलताको रुपमा वयान गरे । के यी दुवै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न आवश्यक थिएन ?

वक्तव्यकै क्रममा प्रम ओलीले आफ्नो उपलब्धि भन्दै अर्काे एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४१.२ प्रतिशतले घटेको छ । तर सरकारले अपनाएको वित्तिय अनुशासनका कारण विप्रेशण आय भने ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण बढेको भन्ने कुरालाई राष्ट्र बैंकले सहि भने पनि बढ्नुको कारण सरकारको प्रभावकारी वित्तिय अनुशासनका कारण नभई अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि प्रमुख कारक हो भनेर अब सामान्य नेपाली नागरिकले बुझिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आइतबारको अभिव्यक्तिको ब्यापक आलोचना भएपछि मंगलबार अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्क सहि भएको भन्दै बचाउमा सफाई दियो र अर्थमन्त्रालयको उक्त सफाई अगाडिबाट नाङ्गै आएको साथीलाई कट्टुमात्र लगाएर आएको अर्काे मान्छेले तँ नाङ्गै आएको रहेछस्, लौ यो कट्टु लगाएर जा भनेर आफ्नो कट्टु खालेर दिए जस्तो भयो । किनभने प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ पनि आव २०७५÷७६को अघिल्लो पाँच महिनाको हो भने पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क पनि सोही अवधिको हो । एकै अवधिको र उही मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा कसरी भिन्नता ? प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क सहि भए मन्त्रालयहरुले सञ्चार माध्यमलाई किन गलत तथ्याङ्क सम्प्रषण गरे ? सहि सूचना प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको हनन गर्ने अधिकार ति मन्त्रालयका अधिकारीले कहाँबाट पाए ? गलत सूचना सम्प्रेषण गरेकोमा तिनिहरुलाई के कारवाही हुन्छ ? न भए अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको बचाउमा झुठ बोलेको सोझै प्रमाणित हुँदैन र ? एउटा झुठलाई छोप्न अर्काे महाझुठ किन बोल्दैछ अर्थमन्त्रालय र त्यहाँका अधिकारीहरु ? कि अर्को राजु थापा हुनु पर्छ भन्ने डर हो ?

सामान्य राजनैतिक इमान र विवेकको समेत ख्याल नगरेर प्रधानमन्त्री ओली आइतबार संसदमा जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले हाम्रा नेताहरुको विश्वसनियताका शंका उव्जेको छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा । भाषणमा नाफाको जीवन बाँचको मलाई कुनै झुठ बोल्नु छैन, अनैतिक काम गर्नु छैन भन्ने तर जनताका प्रतिनिधिको अगाडि सरासर झुठ बोलेर ….को न्यानो लिन खोज्ने कुरा अलि पचेन है प्रधानमन्त्री ज्यू ।