अर्काको जग्गाबाट निकास पाउने अधिकार

पृष्ठभूमिः
बाटो, निकास, पशु निकाल्ने निकास कूलो, नहर लगायतका सुविधा प्रयोग गर्नका लागि जो जसको नाउँको दर्ता भएपनि दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था संहिताले पनि गरेको छ । कानुनी भाषामा यसलाई सुविधाभार भनिएको छ । यस्तो सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित अचल सम्पत्ति धनीले सुविधाभारको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई भोगचलन वा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्राप्त सुविधाभार वैयत्तिक प्रयोजनका लागि समेत प्राप्त हुनेछ । यस्तो अधिकारको प्रयोग कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रयोग गर्न सकिने ।

हकहस्तान्तरणबाट असर नपर्नेः
सुविधाभार सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम प्राप्त अधिकारमा कसैले अंशबण्डा, राजिनामा वा यस्तै कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्दैमा कुनै असर पर्दैन । तर हकहस्तान्तरण भएको सम्पत्ति भन्दा अन्य सम्पत्तिबाट पनि त्यस्तो सुविधाभार प्राप्त भएको अवस्थमा भने सुविधाभारको प्रयोग गर्न दिन बाद्य नहुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

स्वामित्व वा भोगचलनले असर नगर्नेः
परापूर्वदेखि सार्वजनिक वा सामुदायिक रुपमा हिडी आएको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कूलो नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, ढल, घोडेटो वा मूल बाटो, पाटी पौवा, अन्त्यष्टी स्थल, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, ईदगाह, कर्वला, कब्रिस्तान, वा गिर्जाघर, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिकस्थल जुन प्रयोजनको लागि राखिएको हो, सोही बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनु पर्दछ । भौतिक संरचना गराउन पाउने छैन ।

बाटो निकासपछि मात्र घरजग्गा बेच्न पाउनेः
घरघडेरीको जग्गा बेचविखन गर्दा बाटो निकास दिएर मात्र बेचविखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाटो वा निकासको व्यवस्था नगरी घरजग्गा बेच्न नपाईने कानुनी व्यवस्था छ ।

आधारभूत सेवा विस्तार हुनेः आधारभूत सेवा विस्तारको लागि छिमेकीको जग्गाबाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर आफ्नो जग्गा नभएमा र सार्वजनिक जग्गा वा सामुदायिक जग्गाबाट सम्भव नभएमा मात्र जग्गा धनीलाई हानिनोक्सानी नहुने गरी यो सुविधा प्राप्त छ । आधारभूत सेवा भन्नाले ढल, निकास, खानेपानी, विद्यूत सेवा, ग्याँस, टेलिफोन सेवाहरु पर्दछन् ।

खेती गर्न बाटो निकासः घरकम्पाउण्ड बाहेकका जग्गाबाट जग्गा वालाको बाली नोक्सान नहुने गरी मानीस वा हलगोरु लान ल्याउन निकासको सुविधा दिनु पर्दछ ।

निष्कर्षः
कानुनको शासन स्थापित राज्यव्यवस्थामा मात्र यो व्यवस्था सहज रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दछ । पहूँचको दुरुपयोग हुन नसक्ने राज्यसंयन्त्र हुनुपर्दछ । मर्का पर्ने पक्षले छ महिनाभित्र अधिकारको खोजी गर्नुपर्दछ ।