राज्यले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने कानुन

पृष्ठभूमिः
नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । यो अधिकार संविधानको भाग ३ अन्तरगतको मौलिक हक नै हो । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिदैन । संविधान र फौजदारी अपराध संहिताले स्पष्ट भनेको छ । थुनामा रहेको व्यक्तिले सुनवाईमा उपस्थित हुन पाउने, कानुन व्यवसायीसंग भेट्न, मुद्धाको अवस्था बारेमा जानकारी पाउने र आफ्नो कुरा कानुन व्यवसायीलाई भन्न पाउने हक कार्यान्वयन गर्ने राज्यको कर्तब्य हो ।
संविधानः
प्रस्तावनाले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । संविधानलको मौलिक हकले कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनेपछि थुनामा रहेको व्यक्ति तारीखमा रहेको व्यक्ति सरह आफ्नो मुद्धाको सुनावाई भएको दिनमा इजलाशमा उपस्थित भएर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीच भएको बहश छलफल सुन्न पाउनु पर्दछ । न्याय सम्बन्धी हकले पनि सुनवाईमा उपस्थित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।
फौजदारी अपराध संहिताः
संहिताले फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरेको छ । संविधान अनुसार भएको सो व्यवस्था अनुसार नै संहिताले पनि कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारवाहीमा स्वच्छ सुनवाईबाट बञ्चित हुनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । थुनामा बसेर पुर्पक्ष गर्न परेको न्यायको उपभोक्ताले सुनवाईको भएको दिनमा इजलासमा उपस्थित हुन नपाउनुलाइ स्वच्छ सुनवाई भएको मान्नुपर्ने वाद्यतामा राज्यले पार्न सक्दैन ।
अभियोग पत्र पाउनु पर्नेः
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले प्रतिलिपि वा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको मुद्धा चल्ने निर्णय गरेकोमा अभियुक्तलाइ अभियोजन पक्षले एकप्रति अभियोग पत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यो भाषाले प्रत्येक अभियुक्तले आफू विरुद्ध लागेको अभियोगको एकप्रति पाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हिरासत र परामर्शः
अनुसनधानका लागि हिरासतमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हरेक अभियुक्तलाई हिरासतमा परेकै समयदेखि वकिलसंग सल्लाह लिन पनि राज्यले दिनुपर्दछ । यो अभियुक्तले हिरासतमा बसेकै समयदेखि पाउने संविधान र कानुन प्रदत्त अधिकार हो ।
निःशुल्क परामर्शः
विपन्नका लागि अदालतले वैतनिक र नेपाल बार एशोसिएशनले प्रोवोना मार्फत निःशुल्क परामर्श, बहस र मस्यौदा सेवा दिइ रहेका छन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ सम्बद्ध निकायको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक छ ।
निष्कर्षः
वैतनिक र प्रोवोनो कानुन व्यवसायीले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाप्रति सूचित गराउँदै उचित व्यवस्थापन मार्फत सबै प्रतिरक्षात्मक अधिकार एवं सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किन्तु परन्तु समेतका कारणले न्यायीक निष्पक्ष सुनवाईका उल्लेखित सबै अधिकारबाट न्यायका उपभोक्ता बञ्चित हुनुहुँदैन ।